हजारो रिकामे फ्लॅट आणि बेघर नागरिक (भाग-१)

दसरा, दिवाळी सण जवळ आला की, घर अनेकप्रकारच्या “रोषणाई’ ने उजळून निघते आणि त्यामुळे घराला एक देशात वेगाने होणाऱ्या औद्योगीकरणामुळे शहरातील उपनगरात स्थलांतराची संख्या वाढेल, अशी शक्‍यता गृहीत धरून उभारण्यात आलेले हजारो फ्लॅट आजघडीला ग्राहकांअभावी धूळखात पडून आहेत. रिकाम्या घराबाबत अनेकदा माध्यमातून चर्चा होते.

उदाहरण सांगायचे झाल्यास चीनमध्ये पन्नासहून अधिक अशी ठिकाणे आहेत की, तेथे नवीन इमारती माणसाअभावी उभ्या आहेत. आता हेच चित्र भारतातही दिसू लागले आहे. अर्थात भारतात चीनएवढे गृहप्रकल्प नसले आणि कारणेही वेगळी असली तरी देशातील बहुतांश महानगरातील विकासकांना रिकाम्या फ्लॅटची चिंता सतावत आहे. याचवेळी दुसरीकडे बेघर लोकांची संख्या देखील दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.

देशातील घरांच्या स्थितीबाबत संसंदीय समितीने अलीकडेच तयार केलेल्या अहवालातून बेघरांचे सत्य बाहेर आले आहे. गरिबांसाठी तयार करण्यात येणारे घर रिकामे पडून असून असे चित्र देशात कमी जास्त प्रमाणात सर्वत्र आहे. मात्र, त्याचा मोठा फटका चार राज्यांत विशेषत: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्लीत अधिक दिसून येतो. समितीच्या मते, निवासी घरांचा प्रश्‍न निकाली काढण्यासाठी सरकारी कर्जात सुलभता आणूनही परवडणाऱ्या घरप्रकल्पांतील सुमारे 25 टक्के घर रिकामी आहेत. यासंदर्भात संबंधित मंत्रालयाने गांभीर्याने पावले उचलावीत, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.

सत्ताधारी पक्षाचे वरिष्ठ खासदार आणि हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शांताकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने निवास आणि शहरासंबंधी मंत्रालयातंर्गत येणारी संस्था हुडको (हाऊसिंग अॅन्ड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन)च्या कार्यप्रणालीची तपासणी या अहवालाच्या माध्यमातून केली. देशात तीन सरकारी योजना बेसिक सर्व्हिसेस टू अर्बन पूअर, इंटिग्रेटेड हौसिंग अॅन्ड स्लम डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम, जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशनअंतर्गत घराची निर्मिती होते. मात्र, बेघरांना घर आणि रिकाम्या घरांना मालक भेटण्यासाठी बराच काळ जावा लागत आहे.

हजारो रिकामे फ्लॅट आणि बेघर नागरिक (भाग-२)

घटनेनुसार, प्रत्येक नागरिकाला घर असण्याचा अधिकार आहे. तरीही देशातील घरांची आणि बेघरांची शोकनीय स्थिती आहे. घटनेच्या कलम 21 नुसार घर हा प्रत्येक माणसाचा मुलभूत अधिकार मानला गेला आहे. तसेच प्रत्येकाला पुरेशी जागा आणि स्वच्छ पाणी, वातावरण वाहतूक व्यवस्था आदींची उपलब्धता असावी असे म्हटले आहे. चमेली सिंग आणि शांतिस्तर बिल्डर प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राहण्याचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार मानला आहे. तसेच निवासाचा अर्थही स्पष्ट केला आहे. 1997 मध्ये नवाब खान प्रकरणात देखील सर्वोच्च न्यायालयाने काही बाबी स्पष्ट केल्या होत्या. परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करावी आणि ती घरे गरिबांना उपलब्ध करून द्यावी, असे म्हटले आहे. 1988 मध्ये भारत सरकारने नॅशनल हॅबिटाट अॅन्ड हाऊसिंग पॉलिसी तयार केली होती. त्यात नागरिकांच्या राहणीमानाचे भीषण वास्तव सांगण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर पाच दशकांनंतरही बहुतांश नागरिक हे जनावराच्या गोठ्यापेक्षा वाईट स्थितीत राहतात, असे म्हटले होते. अशा स्थितीत देशात निवासी क्षेत्रात क्रांतीची गरज बोलून दाखविली होती.

– सत्यजित दुर्वेकर


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)