स्वेच्छानिधीचा प्रश्‍न सुटताच उड्डाणपुलाचा मार्गही मोकळा

  • स्वेच्छानिधीवरून नगरसेवक पुन्हा आक्रमक
    * स्लग- महापौरांशी चर्चा करून निधीचे वाटप – द्विवेदी
    नगर – भूसंपादनाअभावी रखडलेल्या शहरातील उड्डाणपूल उभारणीचा विषय आज झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मार्गी लागला. या विषयाला मंजुरी घेण्यासाठी स्वेच्छानिधीचे वाटप लवकरच करण्याचे आश्‍वासन जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्‍त राहुल द्विवेदी यांना द्यावे लागले. आजच्या सभेतही पुन्हा स्वेच्छानिधीवरून नगरसेवक आक्रमक झाले होते. निवडणूक जवळ आली आहे. लहानसहान कामासाठी प्रशासनाकडे हात पसरावे लागत आहे. परंतु, अधिकारी आयुक्‍तांची भोकाडी उभी करून कामे करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने स्वेच्छानिधीचे वाटप करून या आर्थिक वर्षांतील अंदाजपत्रकातील कामे देखील मार्गी लावण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. उड्डाणपुलासाठी आवश्‍यक भूसंपादनाचा विषय मार्गी लागण्यासाठी अखेर आयुक्‍तांना स्वेच्छानिधीचे वाटप लवकरच करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करावे लागले.
    शुक्रवारी तहकूब करण्यात आलेली सभा आज दुपारी पुन्हा महापौर सुरेखा कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. आज केवळ विषयपत्रिकेवरील विषय होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी अन्य विषय घेऊन सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. त्यातून शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांमध्ये वेळोवळी शाद्बीक चकमक झाली. सुरवातीलाच उड्डाणपुलासाठी आवश्‍यक असलेल्या भूसंपादनाचा विषयावर चर्चा सुरू झाली. अनिल शिंदे यांनी शहराचा विकासासाठी पूल आवश्‍यक आहे. त्याबरोबर शहरातील विकासकामे देखील होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी स्वेच्छानिधीचे वाटप होणे गरजेचे आहे. 243 कामापैकी 102 कामांची बिल देण्यात आली आहे. निवडणूक जवळ आली आहे. त्यापूर्वी कामे होणे आवश्‍यक आहे. निधी नसल्यामुळे ठेकेदार कामे करीत नाही. यावर द्विवेदी यांनी महिन्याभरात निधी वाटप करण्याचे आश्‍वासन दिले. परंतु, नगरसेवकांना हा निधी तातडीने देण्याचा आग्रह धरला. त्यानंतर द्विवेदी यांनी महापौरांशी चर्चा करू लवकरच या निधीचे वाटप करण्यात येईल, असे जाहीर केले.
    दरम्यान, उड्डाणपुलासाठी आवश्‍यक त्या जमिनीचे भूसंपादन होणे गरजेचे आहे. भूसंपादन न झाल्याने पुलाचे काम रखडले आहे. वारंवार निविदा प्रसिद्ध करूनही त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे भूसंपादन होणे गरजेचे असल्याचे राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक प्रफुल्ल दिवान यांनी स्पष्ट केले. 347 कोटीचा हा प्रकल्प असून प्रत्यक्ष पुुलाच्या कामासाठी 280 कोटी खर्च होणार आहे. या पुलाचा खर्च केंद्र सरकार करणार असून, भूसंपादनासाठी येणार खर्च हा राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था करणार आहे. त्यात 70 टक्‍के खर्च राज्य शासन तर 30 टक्‍के खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. महापालिकेला भूसंपादनासाठी 7 कोटी खर्च करावा लागणार आहे. त्याला नगरसेवकांनी विरोध केला. विकासकामे करण्यासाठी निधी नाही. तसेच केंद्र व राज्याच्या योजनांसाठी महापालिकेचा हिस्सा टाकणे महापालिकेला शक्‍य होत नाही. त्यामुळे हा 7 कोटीचा भूसंपादनासाठी होणार खर्च कमी करा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. त्याबाबत शासनाची चर्चा करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर शहरातील उड्डाणपुलाचा विषय मार्गी लागला.
    चौकट
    भूसंपादनाचा केवळ 10 टक्‍के खर्च
    महापालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर खा. दिलीप गांधी यांनी चर्चा केली होती. भूसंपादनासाठी येणार 30 टक्‍के खर्च देखील महापालिका करू शकणार नाही. त्यामुळे त्यात सवलत देण्याची मागणी खा. गांधी यांनी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी 10 टक्‍के निधी महापालिकेने खर्च करावा, असे आश्‍वासन दिल्याची माहिती नगरसेवक सुवेंद्र गांधी यांनी दिली.

    अन्‌ जिल्हाधिकारी झाले गायब
    शहरातील उड्डाणपुलासाठी आवश्‍यक जमिनीच्या भूसंपादनाचा ठरावा महापालिकेच्या सभेत होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी आज जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्‍त राहुल द्विवेदी जातीने उपस्थित होते. सभेत या विषयाला मंजुरी मिळाल्यानंतर द्विवेदी यांनी सभेतून काढता पाय घेतला. हा विषय मंजूर झाल्यानंतर द्विवेदी यांना एका भाजपच्या नगरसेवकांना फोन करून आपण आता गेला तरी हरकत नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर लगेच द्विवेदी यांनी सभेतून जाणे पसंत करून पुढील सुत्रे अतिरिक्‍त आयुक्‍त विलास वालगुडे यांच्याकडे सुपूर्द केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)