स्वतंत्र महसूल न्यायप्राधिकरण सुरू करा

– अर्ध न्यायिक खटल्यांसाठी वकील, पक्षकारांची मागणी
– न्यायदानासाठी वरिष्ठ वकील, निवृत्त अधिकारी नेमणे आवश्‍यक

विजयकुमार कुलकर्णी

पुणे –
महसूल विभागाकडून चालविल्या जाणाऱ्या “अर्ध न्यायिक’ खटल्यात अधिकारीवर्ग चुकीचा निर्णय देत असल्यासंबंधीच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. भ्रष्टाचार, राजकीय दबाव, कामाचा ताण, प्रशिक्षण आणि कायद्याच्या ज्ञानाच्या अभावामुळे अधिकारी चुकीचा निर्णय घेत असल्याचा संशय वाढला आहे.

याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य पक्षकारांना बसत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दिवाणी, फौजदारी स्वरूपाचे अर्ध न्यायिक खटले चालविण्यासाठी स्वतंत्र महसूल न्यायप्रधिकरण सुरू करावे. त्यावर न्यायदानासाठी वरिष्ठ वकील अथवा निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, अशी मागणी पुन्हा समोर आली आहे.

सद्यस्थिती काय?
महसूल विभागला अर्ध न्यायिक दिवाणी आणि फौजदारी स्वरूपाचे खटले चालविण्याचा अधिकार आहेत. मंडल अधिकारी, अव्वल कारकून अथवा तहसीलदार हे खटले चालवित असतात. त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे पहिले, तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दुसरे अपील करता येते. त्यानंतर विभागीय आयुक्त आणि राज्य सरकारकडे पुनर्विलोकन अर्ज करता येतो. महसूल अधिकाऱ्यांना या प्रकरणांच्या सुनावणीबरोबरच अनेक कामे असतात. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून लोकसभेपर्यंत निवडणुका घेणे, दुष्काळावर उपाययोजना, वाळू चोरी निपटारा, वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी बोलविलेल्या बैठकीला हजर राहणे, नैसर्गिक आपत्तींमध्ये आवश्‍यक कामे, विद्यार्थ्यांना रहिवासी, अधिवास दाखले देणे, मंत्रालय, न्यायालयातील सुनावणीला हजर राहणे, मंत्री, पालकमंत्र्याच्या दौऱ्याच्या वेळी उपस्थित राहणे यासारखी कामे असतात. अशा ताणामुळे अधिकाऱ्यांऐवजी वरिष्ठ कारकून निकाल तयार करतात. त्यावेळी अंतिम आदेश अधिकारी स्वाक्षरी करतात. त्यामुळे निकाल सदोष असण्याची शक्‍यता असते. याबरोबरच राजकीय दबाव, भ्रष्टाचार याला हे अधिकारी बळी पडण्याची शक्‍यता असते. निकाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचारांचे आरोप दिवसेंदिवस वाढत आहेत. आरोप झाले तरीही वरिष्ठ अधिकारी त्याची गांभीर्याने दखल घेत नाहीत. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

कायदा काय सांगतो?
याउलट राज्यघटनेच्या कलम 50 नुसार न्यायप्रणाली प्रशासनापासून स्वतंत्र्य असते. तेथे केवळ न्यायदासाठी स्वतंत्र्य न्यायीक अधिकारी असतात. उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली ते कार्यरत असतात. त्यामुळे न्यायिक अधिकाऱ्यांनी दिलेले निर्णय असलेल्या पुराव्याचा सखोल अभ्यास करून दिलेला असतो. तरीही न्यायिक अधिकाऱ्याने दिलेल्या निर्णयाबाबत भ्रष्टाचारासारख्या तक्रारी आल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाते. वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यांकडून चौकशी होते. त्यात सत्यता आढळल्यास त्या न्यायिक अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई होते. प्रसंगी त्या अधिकाऱ्याला बडतर्फ केले जाते. न्यायिक अधिकारी बडतर्फ केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. वाढत्या दाव्यांच्या समीकरणाबरोबरच स्वतंत्र्य महसूल न्यायप्राधिकरणाच्या मागणीने जोर धरला आहे.  

अलीकडच्या काळात महसूल विभागातील दावे लवकर निकाली निघावेत, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र, महसूल अधिकाऱ्यांना इतरही कामे असतात. त्यामुळे पुढची तारिख दिली जाते. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील विविध जिल्हा बार असोसिएशनतर्फे अनेक वर्षांपासून महसूल न्यायप्राधिकरणाची मागणी करण्यात येत आहे. यापूर्वी अनेक निकालांच्या वेळी असे स्वतंत्र्य न्यायप्राधिकरण सुरू करण्याच्या सूचना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केल्या आहेत. त्यातच सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायालयावरचा विश्‍वास वाढत चालला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महसूल न्यायप्राधिकरण सुरू झाल्यास सर्वसामान्यांना त्याचा फायदा होईल. भ्रष्टाचार आणि इतर गैरप्रकारांवर आळा बसेल.
– ऍड. राजेंद्र उमाप, माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन
 

का चर्चेत आला विषय?
स्वतंत्र महसूल न्यायप्रधिकरण सुरू करण्याची मागणी मागील चाळीस वर्षांहून अधिक काळापासून होत आहे. आता पक्षकार, वकिलांनी या मागणीचा जोर वाढविला आहे. नुकत्याच अशा खटल्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ने काही अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा विषय चर्चेत आला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)