स्वच्छतेचा निरर्थक देखावा (अग्रलेख)

file photo
महाराष्ट्रात नागरिकरणाच्या ज्या समस्या आहेत त्यात कचरा प्रकल्पांविषयीच्या प्रश्‍नांची धग अधिक आहे. शहरात कचऱ्याचे ढिग साठेपर्यंत त्यांच्या आंदोलनाकडे लक्ष दिले जात नाही. शहरातील नागरिकांकडून ओरड सुरू झाल्यानंतर आंदोलकांना थातुरमातूर आश्‍वासने देऊन गप्प केले जाते. हा एपिसोड पुण्यात वारंवार होतो आहे. गांधींच्या दीडशेव्या जयंतीच्या निमित्ताने स्वच्छ भारतचा जप करताना आता ही मोहीम अधिक परिणामकारक कशी होईल याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 
महात्मा गांधी यांची 150 वी जयंती देशात सर्वत्र साजरी होत आहे. या निमित्ताने केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनला नव्याने चालना दिली जात असून या पार्श्‍वभूमीवर देशभर स्वच्छता पंधरवडा वगैरे उपक्रम वेगाने राबवले जातील. मोदी सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी स्वच्छेतेचा मंत्र मनापासून जपला आहे. त्यांचा मन की बात हा कार्यक्रम स्वच्छ भारतचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्णच होत नाही. अर्थात यात काही वावगे नाही. देशभरात सर्वत्र स्वच्छतेविषयी जनजागृती करणे, लोकांना त्यासाठी संघटितपणे कामी लावणे या उपक्रमात नाव ठेवण्यासारखे काहीही नाही. पण या साऱ्या मोहिमेत साफसफाईनंतर साठणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची उपाययोजना कोठे आहे? देशभरात अनेक ठिकाणी साठलेल्या कचऱ्याच्या प्रश्‍नाने उग्र स्वरूप धारण केले आहे.
स्वच्छ भारत उपक्रमाअंतर्गत नुसते स्वच्छतेला प्रोत्साहन देऊन उपयोगी नाही तर साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे उपक्रम राबवून त्यांची शास्त्रीय विल्हेवाट लावणे अधिक महत्त्वाचे आहे. पण त्याकडे मात्र केंद्र सरकार पद्धतशीर कानाडोळा करते आहे. कचरा प्रकल्प उभारणे आणि तो निरंतर चालवणे ही खर्चिक बाब असल्याने सरकारला त्यात फारसे स्वारस्य दिसत नसावे. मोदी सरकारचा खर्चाच्या बाबतीत प्रत्येक ठिकाणी आखडताच हात असतो. त्यामुळेच ते कचरा प्रकल्पांविषयी मात्र फारशी वाच्यता करताना दिसत नाहीत. एकट्या महाराष्ट्रापुता विचार करायचा तर एका पाहणीनुसार राज्यात दरवर्षी साधारणपणे 83 लाख टन कचरा तयार होतो. पण त्यातील केवळ 32 लाख टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया होते. बाकीचा कचरा तसाच पडून राहतो. त्यातून रोगराई निर्माण होते.
कचरा प्रक्रियेतही भ्रष्टाचार आहेच. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी राज्यभरात दरवर्षी 2 हजार 840 कोटी रुपये खर्ची पडत असल्याचे कागदोपत्री दाखवले जात आहे. पण त्यातून केवळ तोंडदेखले काम होत असून प्रक्रिया न केलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाची समस्या दिवसेंदिवस बिकटच होताना दिसते आहे. केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत मिशनसाठी स्वतंत्र सेस लागू करून मोठ्या प्रमाणावर निधी जमा केला आहे. त्या निधीचा परिणामकारक वापर सरकारला करता आला असता, पण त्याचा वापर नेमका कसा आणि कुठे होतो हे एक गुपीतच आहे. दिल्ली सारख्या ठिकाणी तर कचऱ्याच्या ढिगांमुळे साथीच्या रोगांचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात झाल्याच्या बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. हा विषय सुप्रिम कोर्टातही गाजला. त्यावर कोर्टाने सरकारकडे कचऱ्याच्या प्रकल्पांविषयी तुम्ही काय उपाययोजना केली आहे याची लेखी विचारणा केली होती.
सरकारी वकिलांनी त्यावर उत्तर म्हणून पर्यावरणीय अहवालाचे मोठे बाढच कोर्टापुढे सादर करून थातुरमातुर उत्तरे देऊन वेळ निभावून नेण्याचा प्रयत्न केला. पण कोर्टाने त्यावरून सरकारी वकिलांची चांगलीच खरडपट्टी केल्याची बातमीही देशभर गाजली होती. अहवालांचे बाढ कोर्टाच्या तोंडावर फेकायला ही काही कचराकुंडी नाही हे लक्षात ठेवा अशा शब्दात कोर्टाने सरकारी वकिलांना झापले होते. पण तरीही सरकारकडून कचरा प्रक्रियेविषयी कोणताच ठोस कार्यक्रम किंवा आश्‍वासन न मिळाल्याने सुप्रिम कोर्ट संतापले होते. कचरानिर्मिती प्रकल्पांची उपाययोजना केल्याशिवाय बांधकाम परवानग्याच दिल्या जाणार नाहीत अशी तंबी कोर्टाला द्यावी लागली होती. इतके सारे होऊनही सरकारी पातळीवर या विषयाचे अजून म्हणावे तसे गांभीर्य बाळगले गेलेले नाही. कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. पण साडेचार वर्षे झाली तरी मोदी सरकारला अजून एकही असा प्रकल्प देशात उभारता आलेला नाही. आता प्रायोगिक तत्वावर देशात असा एक प्रकल्प येत्या महिनाभरात कार्यान्वित केला जाईल असे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले आहे. त्यांनी आता या बाबतीत पुढील पाच वर्षांचा वायदा सांगितला आहे. पुढील पाच वर्षात देशात पाच हजार बायोगॅस प्रकल्प उभारले जातील असे त्यांनी म्हटले आहे, पण मग गेली साडेचार वर्षे झोपा काढत होता काय हा प्रश्‍न त्यांना विचारावाच लागेल.
महाराष्ट्रात नागरीकरणाच्या ज्या समस्या आहेत त्यात कचरा प्रकल्पांविषयीच्या प्रश्‍नाची धग अधिक आहे. ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई, कल्याण-डोबिंवली, मीरा भायंदर, नागपूर या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या शहरांतील कचरा प्रकल्पांची समस्या भीषण आहे. पुण्यात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 23 प्रकल्प उभारण्यात आल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात येते पण त्यातील निम्मे प्रकल्प बंद आहेत. फुरसुंगी आणि उरळी देवाची येथील डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता या आधीच संपली आहे. तेथील कचऱ्याच्या समस्येमुळे आसपासचे ग्रामस्थ त्रस्त आहेत. ते ठराविक कालावधीनंतर कचऱ्याच्या गाड्या रोखण्याचे आंदोलन करतात.
शहरात कचऱ्याचे ढिग साठेपर्यंत त्यांच्या आंदोलनाकडे लक्ष दिले जात नाही. शहरातील नागरीकांकडून ओरड सुरू झाल्यानंतर आंदोलकांना थातुरमातूर आश्‍वासने देऊन गप्प केले जाते. हा एपिसोड पुण्यात वारंवार होतो आहे. गांधींच्या दीडशेव्या जयंतीच्या निमित्ताने स्वच्छ भारतचा जप करताना आता ही मोहीम अधिक परिणामकारक कशी होईल याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता नुसते स्वच्छतेचे देखावे करणे पुरेसे नाही. साठलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार हे आधी निश्‍चित करा मगच लोकांना स्वच्छता मोहिमेचे आवाहन करा.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)