“स्थायी’सभापती सावळे यांना आमदारांची “क्‍लिनचिट’

लोकसंवाद 

- अधिक दिवे

आमदार लांडगे म्हणतात : आमदार जगताप-मी अन्‌ पक्ष तुमच्या पाठीशी!

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीच्या माध्यमातून हाती घेतलेल्या 425 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप विरोधकांसह स्वपक्षातील नेत्यांनी केले. मात्र, भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार लक्ष्मण जगताप आणि भाजपाचे सहयोगी सदस्य आमदार महेश लांडगे यांनी स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे यांची जाहीरपणे पाठराखण केली. भाजपाच्या दोन्ही आमदारांनी स्थायी सभापतींना “क्‍लिन चिट’ दिली. त्यामुळेच मुंबईतील “कथित’ बैठक दोनदा रद्द झाली, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

स्थायी समितीच्या कारभारावरुन राष्ट्रवादी-शिवसेनेसह विरोधकांनी रान पेटवले आहे. त्यातच भाजपाचे राज्यसभा खासदार अमर साबळे यांनी पक्षाच्या प्रतिमेचा मुद्दा उपस्थित करुन स्थायी समितीच्या विकासकामांची चौकशी करण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. त्यामुळे भाजपामध्ये “साबळे विरुद्ध सावळे’ असा नवा वाद निर्माण झाला.

दरम्यान, शहराध्यक्ष आणि आमदार लक्ष्मण जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबतचे मौन अखेर सोडले. मोशी येथील विकास आराखड्यातील सर्व्हे क्रमांक 57 ते 61 पर्यंतचा 1 मीटर रस्ता रुंदीकरणाचे भूमिपूजन रविवारी करण्यात आले. यावेळी आमदार लांडगे यांनी जाहीरपणे भूमिका मांडली आहे.

आमदार लांडगे म्हणाले की, स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे यांनी स्थायी समितीमध्ये जे विषय मंजूर केले ते चुकीचे आहेत का? हे नागरिकांनी सांगावेत. काहींनी सीमा सावळे यांची धास्ती घेतली आहे. सावळे यांनी तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर काढली. त्यामुळे त्यांच्यावर खोटे आरोप करुन सूड उगवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, आमदार लक्ष्मण जगताप व आपण स्वतः त्यांच्यासोबत असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे, आमदार लांडगे यांनी खासदार अमर साबळे यांचे नावाचा उल्लेखही त्या कार्यक्रमात केलेला नाही. त्यामुळे आमदार लांडगे आणि जगताप या दोघांमध्ये खासदार साबळे यांच्या भूमिकेमुळे नाराजी असल्याचे उघड झाले आहे.

चौकशी नव्हे; वस्तुस्थिती अहवाल…
भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यामुळे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्‍तांना आदेश दिले. स्थायी समितीच्या माध्यमातून झालेल्या विकास कामांबाबत वस्तुस्थिती अहवाल पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वास्तविक, एखादी तक्रार किंवा मागणी झाल्यास त्याबाबत संबंधित अस्थापनेच्या प्रशासकीय प्रमुखास वस्तुस्थिती अहवाल मागवणे हा मुख्यमंत्री अथवा कोणत्याही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या कार्यप्रणालीचा भाग आहे. कारण, आयुक्‍तांनीच शिफारस केलेल्या कामांची आयुक्‍तांकडे कशी चौकशी होणार? हा प्रश्‍न आहे. मात्र, भाजपामधील काही “विघ्नसंतोषी’ लोकांनी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहे, असे वातावरण निर्माण केले. याचा फटका आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपालाच बसणार आहे, असे निरीक्षण राजकीय जाणकारांनी नोंदवले आहे.

खासदार अमर साबळेंची अतिघाई..?
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरुन खासदार अमर साबळे यांनी पक्षाच्या प्रतिमेबाबत मुद्दा उपस्थित केला. त्याची तक्रार मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली. मात्र, खासदार साबळे हे शहरातील दोन्ही आमदारांपेक्षा पदाने वरिष्ठ आहेत. त्यांनी दोन्ही आमदार आणि महापालिकेतील पदाधिकारी यांना बोलावून “कान टोचणे’ अपेक्षीत होते. मात्र, तसे न झाल्याने राज्यभरात शहर भाजपातील नवे-जुने वाद चव्हाट्यावर आला. स्वपक्षातील “जुने’ नेतेसुद्धा सामंजस्याने घेत नसल्याची भावना भाजपामधील “नव्या’ नेत्यांची निर्माण झाली. त्याचा पुरेपूर फायदा राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने उचलला. वास्तविक, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरुन कोणतीही बैठक होणार नव्हती. राज्यातील सर्वच महापालिकांतील पदाधिकाऱ्यांची “सीएम’ बैठक घेतात, तशी “रुटीन’ बैठक होणार होती, अशी माहिती भाजपामधील जुने-जाणते देत आहेत. त्यामुळे खासदार साबळे यांनी तक्रार करण्यास काहीशी घाई केली का? प्रश्‍न भाजपा कार्यकर्त्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)