स्थानिक प्रशासनाची कामे शिक्षकावर लादणे नियमबाह्य… (भाग-१)

शिक्षक हा उद्याचा भविष्यकाळ घडवण्याचे पवित्र कार्य करीत असतो. सध्याच्या काळात शिक्षणाव्यतिरिक्त कामे सांगून शिक्षकांचा अपमानच केला जात असून त्यामुळे शिक्षक त्यांच्या मूळ जबाबदारीपासून दूर होताना दिसत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सारख्या स्थानिक प्रशासनाला अनेक जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. त्या जबाबदाऱ्या शिक्षक व प्राचार्यांवर लादणे नियमबाह्य असल्याचे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीत म्हटले आहे.

अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ विरुद्ध दिल्ली सरकार व इतर या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. हरिशंकर यांच्या खंडपीठाने 16 जानेवारी 2019 रोजी हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ देत शिक्षण हक्क कायदा 2009 च्या कलम 24 नियम 21 व कलम 27 चे महत्त्वपूर्ण विश्‍लेषण केले आहे.

शिक्षकाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम – केशव जाधव
उच्च न्यायालयाचा निकाल स्वागतार्ह असून मूळ कायद्याच्या बाहेर जाऊन शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या कामाने शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. अनेक शिक्षकांना कामानिमित्त आठवड्यातून किमान एक दोन वेळा तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. या निकालामुळे देशभरातील शिक्षक संघटनांना दिलासा मिळाला आहे. या निकालाचे नक्कीच सकारात्मक परिणाम होतील, असे मत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघचे सरचिटणीस केशव जाधव यांनी व्यक्त केले आहे.

महानगरपालिका द्वारे शिक्षकांना शिक्षणाशी संबंध नसलेली अनेक कामे सांगितली जात असून सदर कामे वेळेत पूर्ण करण्यासंबंधी वेगेवेगळे अनेक आदेश व परिपत्रके प्राचार्य व शिक्षकांना पारीत केले आहेत. सदर कामे प्राधान्याने केली जावीत. शिक्षक व प्राचार्यांनी काटेकोरपणे हे काम त्वरित न केल्यास त्याची हयगय मान्य केली जाणार नाही अशा प्रकारचे 5 परिपत्रके संबंधित प्राचार्य व शिक्षकांना दक्षिण दिल्ली महानगरपालिका शिक्षण विभागाद्वारे देण्यात आले. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची बॅंक खाती काढणे, ती आधारला जोडणे, घरोघरी जाऊन प्रत्येक वॉर्डमधील मुलांची माहिती संकलित करून सर्वेक्षण करणे, शिक्षणाचे रजिस्टर मेंटेन करणे व सदर अहवाल वेबसाईटवर अपलोड करायचा आहे आदी कामे होती. या सर्व बाबी शिक्षणाशी संबंधित नसून वारंवार शिक्षकांना या कामासाठी प्रवृत्त करणे शिक्षण हक्क कायद्याच्या बाहेर असल्याने ही सर्व परिपत्रक रद्द करणेत यावीत म्हणून दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघाने ही याचिका दाखल केली.

स्थानिक प्रशासनाची कामे शिक्षकावर लादणे नियमबाह्य… (भाग-२)

याचिकाकर्त्याने सदर वॉर्डनिहाय विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करून चौकशी व माहिती संकलित करण्याचे काम शिक्षण हक्क कायदा कलम 24 नियम 21 नुसार स्थानिक प्रशासनाचे आहे असे सांगितले व हे काम शिक्षकांचे नाही तर प्रतिवादी तर्फे कलम 27 नुसार ही कामे करता येतील असा बचाव करणेत आला व कलम 27 हे शिक्षकांना फक्त अशैक्षणिक कामासाठी बाहेर पाठवले जाणार नाही आणि जर घरोघरी माहिती संकलित करण्याचे काम शिक्षणाशी संबंधित असेल तर ते कलम 27 नुसार कायदेशीर असल्याचा बचाव प्रतिवादीने केला.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)