स्थानिक प्रशासनाची कामे शिक्षकावर लादणे नियमबाह्य… (भाग-२)

स्थानिक प्रशासनाची कामे शिक्षकावर लादणे नियमबाह्य… (भाग-१)

खंडपीठाने कलम 24 चे विश्‍लेषण करताना शिक्षकांची कामे स्पष्ट केली. कलम 1 (23) नुसार नियुक्त शिक्षक अ) दैनंदिनी व हजेरीबाबत शिक्षक लक्ष देणे. ब) नियमित पाठ्यक्रम वेळेत पूर्ण करणे, क) विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता व दर्जाकडे लक्ष देणे, ड) पालकांच्या नियमित बैठका घेणे त्यांच्या प्रगतीबाबत माहिती देणे, 5) संबंधित इतर कामे करणे व कलम 2 नुसार जर ही कामे करण्यात हयगय केल्यास शिक्षक नियमानुसार दंडास पात्र असतील. तसेच त्याच्यावर कारवाई होण्याअगोदर त्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. कलम 3 नुसार जर शिक्षकाच्या काही तक्रारी असतील तर त्याचे निवारण केले जाईल.

नियम 21 नुसार शिक्षकाची कामे सांगितली आहेत. त्यामधे शिक्षकांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या फाईल तयार करायच्या आहेत, प्रशिक्षणात भाग घ्यायचा अभ्यासक्रम व पुस्तकासंबंधीच्या उपक्रामात सहभागी व्हायचे. कलम 27 नुसार शिक्षकांना फक्त शैक्षणिक कामाशिवाय बाहेर पाठवता येणार नाही फक्त जनगणना, आपत्ती अथवा विधान परिषद व लोकसभा निवडणुका. सर्वोच्च न्यायालयानुसार प्रत्येक मुलाची माहिती संग्रह करणे व अभ्यासक्रम सुधारणे व प्रशिक्षण एवढाच आहे त्याचा अर्थ घरोघरी सर्वेक्षण करणे अभिप्रेत नाही. त्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम 9 चा अर्थ समजणे गरजेचे आहे. कलम 9 नुसार स्थानिक प्रशासनाची कामे दिली आहेत त्यात अ) प्रत्येक मुलाला मोफत शिक्षण देणे त्यामधे सरकारकडून येणाऱ्या निधीचा योग्य विनियोग करून पालकांपर्यंत अथवा आईवडिलांपर्यंत पोहोचविणे ब) विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळा उपलब्ध करणे.
क) आर्थिक अथवा इतर बाबींनी मागास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे.
ड) कार्यक्षेत्रातील 14 वर्षांपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करणे.
ई) कार्यक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या हजेरीची काळजी घेणे.
फ) शाळेला इमारतीसह सुविधा पुरविणे.
आय) दर्जेदार शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अस्थायी मुलांचा शाळेत प्रवेश, वार्षिक वेळापत्रक व तत्संबंधी सर्व कामकाजाची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची असेल कलम 21 मधील नियम 10 नुसार 14 वर्षांखालील सर्व मुलांची माहिती संकलित करणे, दरवर्षी सुधारणा करणे त्यामधे मुलांचे लिंग, जन्मतारीख, वय, जन्मठिकाण, पालकांचे पत्ते, 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांचे शिक्षण जर मधेच सोडले तर त्याचे कारण मुलगा कोणत्या प्रवर्गातून येतो या सर्व जबाबदाऱ्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद अथवा तत्सम प्रशासनाच्या अखत्यारीत असून जर या संस्थाना मदत हवी असेल तर ते शिक्षक व प्राचार्यांना मदतीसाठी विनंती करू शकतात. मात्र अशी परिपत्रके काढून जबरदस्ती करू शकत नाहीत असे स्पष्ट केले. तसेच कलम 27 मधे इतर कामासाठी मनाई असल्याने कलम 24 ची कर्तव्ये त्याचा परिणाम होणार नाही. असे सांगून दिल्ली महानगरपालिकेने प्राचार्य व शिक्षकांना काढलेली सर्व परिपत्रके रद्द करण्याचा आदेश पारीत केला आहे.

एकूणच अशैक्षणिक कामात शिक्षकांचा सहभाग तर नसावाच, पण विद्यार्थ्यांचे घरोघरी सर्वेक्षण करणे ही कामे स्थानिक प्रशासनाची आहेत ही बाब स्पष्ट झाली असून, आधार लिंकसारखी अथवा बॅंक पासबुकसारखी कामे शिक्षकांची नाहीत हे ही या निकालाने स्पष्ट केले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)