स्थानिकांना रोजगार द्या; अन्यथा सुविधाच बंद करू

क्रांतिवीर प्रतिष्ठानचे संजय पाचंगे यांचा इशारा : तहसीलदारांना निवेदन

शिरूर- शिरूर तालुक्‍यातील छोट्या, मोठ्या, मेगा कंपन्यात ऐंशी टक्‍के स्थानिक बेरोजगार तरुणांना घेण्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यास दि. 22 जानेवारी 2019 पासून एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा बंद, रस्ता बंद, लाईट बंद. म्हणजे बंदच, असा इशारा क्रांतिवीर प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष संजय पाचंगे यांनी दिला आहे. याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक अधिकारी, शिरूरचे तहसीलदार रणजित भोसले यांना दिले आहे.
शिरुर तालुक्‍यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची औद्योगिक वसाहत उभी आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक व ऍटोमोबाईलसह शेकडो कंपन्या सुरू आहेत. परंतु स्थानिकांची रोजगार व व्यवसाय ही समस्या तशीच आहे. एमआयडीसी सुरू झाल्यावर दुसरी पिढी आज जगण्यासाठी धडपड करताना दिसत आहे. या पिढीकडे कंपन्यांना आवश्‍यक, असे तांत्रिक शिक्षण व भांडवल आणि त्यासाठीची मानसिकताही आहे. परंतु कंपनी व्यवस्थापन आणि शासनाचे अधिकारी यांची छुपी युती नवीन पिढीच्या हक्‍काच्या नोकरी, व्यवसायाच्या संधीच्या आड येत आहे. यामुळे तरुण पिढीची पावले गुन्हेगारीकडे वळत असल्याचे पांचगे यांनी सांगितले. मोठी औद्योगिक वसाहत असताना चाकण, तळेगाव दाभाडेच्या तुलनेत येथे समाधानकारक शांतताच अस्तित्वात आहे. आपल्या मुलांना तरी सुखानं जगता यावे, यासाठी कवडीमोल भावाने जमीनी दिल्या. हक्‍काचे पाणी दिले. मुलांना पोट मारुन शिकवले, मोठं केलं, पण त्याचं चीज होताना दिसत नाही. नव्याने सुरू होत असलेल्या ब्रिटानिया कंपनीने स्थानिकांना संधी न देण्याची भूमिका घेतल्याने हा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. 50 टक्‍के सुपरवायझर स्तरावर व एकूण 80 टक्‍के स्थानिक कामगार भरतीचा राज्य सरकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी, मेघा प्रोजेक्‍ट, कमवा आणि शिका आदी योजना फक्‍त कागदावरच राहिल्या आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने स्थानिकांना रोजगार व व्यवसाय मिळणे कठीण झाले आहे.
कष्टकरी वर्गासाठी अंगमेहनतीची माथाडीची कामे ठेकेदारीवर देण्याच्या प्रकारामुळे स्थानिकांमध्ये मोठा रोष निर्माण होत आहे. शिरूर तालुक्‍यात जवळपास 80 हजारांच्यावर अंगमेहनतीची, माथाडीची कामे ठेकेदारांनी गिळंकृत केली आहेत. स्क्रॅपचा व्यवसाय गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या ताब्यात गेला आहे. यामध्ये शेकडो कोटींची उलाढाल आहे. त्यातूनच शिरुर तालुक्‍यातील तरुणांची बेकारी दूर होऊ शकते.
पाचंगे म्हणाले की, कायदा धाब्यावर बसवून मनमानी करणाऱ्या कंपनी व्यवस्थापन, ठेकेदारांची बाजू घेण्यासाठी कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण करून पोलीस प्रशासनाचा वापर केला जात आहे. स्थानिकांना गुन्हेगार ठरवले जाते, पण स्थानिकांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी एकही सक्षम यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. ही गंभीर बाब आहे.
नोकरी, व्यवसाय मागणाऱ्यांवर खंडणीसह राईटचे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकारच तरुणांना गुन्हेगार बनवत आहेत, असा आरोप पाचंगे यांनी यावेळी केला. कंपनी व्यवस्थापन गुन्हेगारांना भागिदारीच्या अटीवर लाल कारपेट टाकून व्यवसाय देत आहेत. परंतु इमानदारीने जगण्याची उमेद घेऊन उभा राहणाऱ्या इथल्या तरुणाईला हक्‍काच्या नोकरी, व्यवसाय मागण्यासाठी सुध्दा सोईस्कर असे व्यासपीठच नसावे, हे दुर्दैव आहे. स्थानिक तरुणांना लवकर काम देण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यास (दि.22) जानेवारी रोजी एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा बंद करणार आहे. तसेच रस्ता, विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचा इशारा क्रांतिवीर प्रतिष्ठान करणार आहे, असा इशारा पाचंगे यांनी दिला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)