“स्ट्रीट चिल्ड्रन’ची संख्या दहा हजारांवर ( भाग – 1)

शहरात “रेनबो फाउंडेशन’कडून सर्व्हेक्षण : प्रश्‍न दिवसेंदिवस होतोय गंभीर

पुणे – सिग्नलला उभे राहून भीक मागणाऱ्या आणि किरकोळ वस्तूंची विक्री करणाऱ्या लहान मुलांचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. एकाबाजूला बालकामगार विरोधी चळवळ सुरू असताना दुसरीकडे या मुलांना भीक मागायला किंवा वस्तू विकायला लावणे ही एकप्रकारे बालमजुरीच ठरते. एका संस्थेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात ही संख्या शंभर दोनशे नव्हे तर तब्बल 10 हजार 427 असल्याची बाब समोर आली आहे.

पुणे महापालिका हद्दीत आणि हैदराबादेत “स्ट्रीट चिल्ड्रन’साठी काम करणाऱ्या “रेनबो फाउंडेशन’च्या वतीने 2017 मध्ये हे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. यात पुणे महापालिका आणि अन्य स्वयंसेवी संस्थांनीही हातभार लावला आहे. शहराच्या लोकसंख्येच्या मानाने ही संख्या 0.34 टक्‍के इतकी आहे. या एकूण संख्येत 58.1% मुले आणि 41.7% मुली आहेत; तर तृतीयपंथीयांची संख्याही 0.3% आहे. एवढेच नव्हे तर यातील 80 टक्‍के मुले शाळाबाह्य असून त्यातीलही 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मुलांना साधे लिहिता वाचताही येत नसल्याचे सर्व्हेक्षणातून दिसून आले आहे.

-Ads-

पुणे शहराच्या हडपसर, डेक्‍कन, स्वारगेट, विश्रांतवाडी, खडीमशीन चौक, कात्रज गाव, वारजे, येरवडा आदी भागांमध्ये हे वस्ती करून राहतात. यातील बहुतांश उस्मानाबाद, लातूर, बीड, परभणी, सोलापूर या भागांतून स्थलांतरीत झालेले आहेत. याशिवाय काही कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या राज्यांतून आलेले आहेत.
स्थलांतरीत लोकांचे साधारण तीन प्रकार
स्थलांतरित लोकांचे साधारण तीन प्रकार दिसतात. त्यातील पहिला म्हणजे अनेक वर्षांपासून कायमस्वरुपी वास्तव्य असणारे. हेच नागरीक रस्त्यावर, सिग्नलला भीक मागतात किंवा वस्तू विक्री करून पैसा कमावतात. दुसरा प्रकार चोरी करणाऱ्या किंवा एखाद्या सण उत्सवाच्या काळात तात्पूरता काळ शहरात येऊन चोरी करून जाणारा आहे. हे नागरीक टोळ्यांनी दिवाळी, गणपती अशा उत्सवांच्या काळात शहरात गर्दीचा फायदा घेऊन ग्राहकांच्या खिशावर डल्ला मारतात. तिसऱ्या प्रकारात मजुरी करणाऱ्या नागरीकांचा समावेश होतो.

हे लोक पेरणीच्या काळात गावात जाऊन शेती करतात. पिकाची काढणी होईपर्यंत शेतमजूर म्हणून काम करतात. पिकाचा हंगाम संपला की पुन्हा शहरांमध्ये मजुरीसाठी येतात. या लोकांनी शहराच्या मध्य भागात फुटपाथवर किंवा पुलांखाली वस्त्या केलेल्या आहेत. तात्पुरत्या निवाऱ्यातच ही रहात असल्यामुळे बांधकामाच्या साईटवरही ते काम करून राहतात. याशिवाय कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्ती मोलमजुरी करत असल्याने ते विविध ठिकाणी मिळेल ते काम करतात.

योजनांची माहिती नसल्याने लाभांपासून वंचित

सर्व्हेक्षणानुसार यातील 46 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मुले गेल्या दहा वर्षांपासून शहरात राहतात. परंतु सरकारी योजनांची माहिती यातील बहुतांश जणांना नाही. शहरात रहात असल्याचा कोणताही पुरावा त्यांच्याकडे नाही. परंतु त्यातील जी शहाणीसुरती झालेली मुले आहेत त्यांनी आधारकार्ड मिळवले आहे. परंतु ती संख्याही केवळ 28 टक्‍केच आहे.

रस्त्यांवरच अनधिकृत वस्ती केल्याने त्यांच्यावर अनेकदा महापालिकेकडून अतिक्रमण कारवाई होते तर पोलिसांकडून दंडुक्‍यांचा मारही मिळतो. साहित्यही जप्त केले जाते. कारवाईनंतर पुन्हा ते स्वत:ची सोडवणूक करून घेतात.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)