स्टार्टअप इंडियाला प्रोत्साहन

नवी दिल्ली – नवोन्मेष आणि उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका मजबूत कार्यप्रणालीकरिता 16 जानेवारी 2016 रोजी केंद्र सरकारने स्टार्ट अप इंडिया हा उपक्रम सुरू केला. यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासात वाढ व्हायला आणि विविध क्षेत्रात रोजगार निर्मितीमध्ये मदत होईल. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून उद्योग धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. आयकर कायदा 1961 च्या खालील प्रोत्साहनांच्या मागणीसाठी स्टार्टअपच्या अर्जावर विचार करण्यासाठी एक आंतरमंत्रालयीन मंडळाची स्थापना करणार आहे.

कायद्यातील कलम 56 अंतर्गत पात्र स्टार्टअपला मिळालेल्या प्रिमियमवर आयकरात सूट कायद्यातील कलम 80 आयएसी अंतर्गत 7 सलग मूल्यनिर्धारण वर्षांपैकी 3 वर्षांसाठी स्टार्टअपच्या उत्पन्नामधील नफ्यावर 100 टक्के वजावट कायद्याच्या कलम 56 आणि 80 आयएसी अंतर्गत स्टार्ट अप च्या प्रमाणीकरणाच्या अर्जांना एका ऑनलाइन पोर्टलद्वारे डीआयपीपीमध्ये जमा केले जाईल. कायद्यातील कलम 56 च्या प्रयोजनासाठी गुंतवणूकदारांवर कोणतेही प्रतिबंध नाहीत आणि पात्र स्टार्टअप भाग भांडवल जारी करून कोणत्याही व्यक्‍तीकडून गुंतवणूक प्राप्त करू शकतात. देशात स्टार्ट अप प्रणालीला सुलभ करण्याच्या सरकारच्या निरंतर प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून डीआयपीपी सरकारी मंत्रालये/विभाग, नियामक, नवीन गुंतवणूकदार आणि स्टार्ट अपसोबत सतत विचारविनिमय करत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)