सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सोशल मिडीयात प्रकाशित होणाऱ्या मजुकरावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक मॉनिटरिंग यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्याला एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्यानुसार या विषयी भूमिका स्पष्ट करावी अशी सूचना करणारी नोटीस न्यायालयाने काढली आहे. अशा प्रकारची यंत्रणा निर्माण करणे म्हणजे सोशल मिडीयावर नियंत्रण आणण्याचाच प्रकार आहे असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

न्या दीपक मिश्रा, न्या ए. एम खानविलकर आणि न्या डी वाय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने सरकारला नोटीस जारी करून भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. तृणमुल कॉंग्रेसच्या आमदार महुूआ मोईत्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सरकारला व्हॉट्‌स ऍप सारख्या सोशल मिडीया साईटवरील मजुकरावर नियंत्रण ठेवायचे आहे त्यासाठी सर्व्हेयलन्स निर्माण करण्याचाच हा प्रयत्न आहे अशी टिपण्णीही न्यायालयाने केली आहे.यासाठी ज्या संस्थांची नियुक्ती करायची आहे त्यासाठीची टेंडरही सरकारने मागवली असून ती 20 ऑगस्ट रोजी उघडली जाणार आहेत अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने त्यांचे वकिल ए. एम. सिंगवी यांनी न्यायालयात दिली.

सोशल मिडीया हबच्या नावाने ही केवळ देखरेख यंत्रणाच सरकार उभारत आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या आधी या विषयावर 18 जुनला सुनावणी झाली होती त्यावेळी न्यायालयाने सरकारच्या या प्रयत्नांना स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)