सोक्षमोक्ष : स्वायत्त संस्थांचा गळा घोटणारे सरकार 

 हेमंत देसाई 

गेल्या आठवड्यात भारतीय रिझर्व्ह बॅंक (आरबीआय), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) यांची प्रतिष्ठा व स्वायत्तता याबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. मात्र, या तीनही संस्थांची विश्‍वासार्हता साफ धुळीला मिळवण्याचे पाप हे सरकार करत आहे. या पापाला क्षमा नाही. 

रिझर्व्ह बॅंकेला कायद्याने स्वायत्तता दिलेली आहे. देशातील चलनव्यवस्थेचे नियंत्रण करणे ही तिची मुख्य जबाबदारी आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारने लुडबूड करण्याचे कारण नव्हते. पण डॉ. रघुराम राजन गव्हर्नर असताना, त्यांनी व्याजदर कमी न करणे आणि बॅंकांना आपली थकित कर्जे पूर्णपणे ताळेबंदात दाखवण्याची सक्‍ती करणे या ठाम भूमिका घेतल्या. कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारनेच डॉ. राजन यांना विदेशातून भारतात बोलावले आणि आर्थिक सल्लागाराचे पद त्यांना दिले. संपुआच्याच काळात ते आरबीआयचे गव्हर्नरही झाले. त्यामुळे “हा आपला माणूस नाही’, ही भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनात असणारच. त्यात डॉ. राजन हे परखड बोलण्याबद्दल प्रसिद्ध. त्यामुळे एक टर्म संपल्यानंतर त्यांना हटवण्यात आले. त्यांच्या जागी आलेल्या डॉ. ऊर्जित पटेल यांना नोटाबंदीच्या निर्णयाची पुरेशी कल्पना देण्यात आलेली नव्हती. त्यांची नेमणूक भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने केली असल्यामुळे ते आपल्या कह्यात राहतील, असे सरकारला वाटले होते; परंतु केंद्र सरकारच्या तथाकथित लोकाभिमुख धोरणांविरोधात ते ठामपणे उभे राहिले.

-Ads-

“आरबीआयवर दडपण आणले गेले, तर येथील बाजारपेठांनाही ते रुचणार नाही’, अशी स्पष्टोक्‍ती डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केली. त्यानंतर आरबीआय आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष आणखीनच तीव्र झाला. नुकत्याच झालेल्या आरबीआयच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्याला हव्या त्या बहुतेक गोष्टी साध्य करून घेतल्या. लघु व मध्यम उद्योगांना अतिरिक्त कर्ज पुरवणे, बॅंकांच्या भांडवली पर्याप्ततेबाबत अधिक मुदत देणे यासंदर्भात केंद्र सरकारने आपली भूमिका आरबीआयला मान्य करायला लावली. आरबीआयच्या गव्हर्नरनेच सर्व धोरणे ठरवण्याऐवजी, संचालक मंडळामार्फत ती ठरवली जाणे, हेसुद्धा आरबीआयने मान्य केले आहे. “ज्या बॅंकांकडे थकित कर्जांचे प्रमाण जास्त असेल, त्यांनी नवीन कर्जे देऊ नयेत’, असे आरबीआयचे मत आहे.

आरबीआयच्या निधींवरही केंद्र सरकारचा डोळा आहे. केंद्र सरकार व आरबीआयने परस्पर चर्चा करून मतभेद दूर करणे, हे महत्त्वाचे आहेच. सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्यामुळे, जास्तीत जास्त कर्जवाटप करून लोकप्रियता संपादन करावी, असे सरकारला वाटते. तर आरबीआयला अर्थव्यवस्थेची आणि चलनवाढीची काळजी असते. देशाचा आर्थिक विकास समाधानकारक नसल्यामुळे चमकदार काहीतरी करून दाखवण्याच्या अट्टहासापोटी कलम सातचा उपयोग करून, आरबीआयवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यातून उद्या आरबीआय ही केवळ सरकारचे खाते म्हणून उरेल, ही खरी भीती आहे.

सीबीआय ही संस्था तर सध्या “गॅंग्ज ऑफ वासेपूर’च बनली आहे. सीबीआयचे मुख्य संचालक ालोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील संघर्ष पेटला होता. उभयतांनी एकमेकांवर जाहीर आरोप-प्रत्यारोप केल्यानंतर, सरकारने दोघांनाही बाजूला केले. वास्तविक अस्थाना यांना जे पद देण्यात आले होते, तेच मुळात निर्माण करण्यात आले होते. कारण ते सरकारच्या मर्जीतील अधिकारी आहेत. वर्मा यांची हरकत असतानाही, अस्थाना यांना नेमण्यात आले. हे सर्व प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर, सरन्यायाधीशांना जाहीरपणे संताप व्यक्त करावा लागला. अस्थाना यांनी केलेल्या आरोपांनंतर सीव्हीसीने वर्मा यांची चौकशी करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. सीव्हीसीचा अहवाल आणि त्यावरील वर्मा यांचे उत्तर हे दोन्ही सीलबंद पाकिटात न्यायालयास सादर करण्यात आले. परंतु त्यापूर्वीच ती माहिती प्रसारमाध्यमांतून बाहेर आल्यामुळे सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर टाकली.

याच सुमारास नागपूर येथे बदली झालेले सीबीआयचे डीआयजी मनीषकुमार सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नागपूर येथे झालेल्या आपल्या बदलीस आव्हान दिले आहे. अस्थाना यांच्या लाचखोरीची चौकशी सुरू असून, केंद्रीय मंत्री हरिभाई चौधरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, रॉचे विशेष सचिव सामंत गोयल, विधिसचिव सुरेश चंद्रा आणि अगदी कॅबिनेट सचिवांनीही चौकशीत हस्तक्षेप केल्याचा गंभीर आरोप सिन्हा यांनी केला आहे. चौधरी यांना काही कोटी रुपयांची लाच मिळाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. “वर्मा-अस्थाना वादात माझी भूमिका तटस्थ आहे’, असा सिन्हा यांचा दावा आहे. त्यामुळे “वर्मा यांच्या सांगण्यावरून ते हा आरोप करत आहेत’, असे म्हणता येणार नाही.

मोईन कुरेशी प्रकरणात सीव्हीसीचे प्रमुख के. व्ही. चौधरी यांची भेट एक मध्यस्थ सतीशबाबू साना यांनी घेतली, अशी माहितीही सिन्हा यांनी उघड केली आहे. या आरोपांची व माहितीची सत्यासत्यता न्यायालयातच स्पष्ट होईल. परंतु तरीही त्यामुळे सीबीआय व सीव्हीसी या संस्था संशयाच्या घेऱ्यात नक्कीच सापडल्या आहेत. “न खाऊँगा, न खाने दूँगा,’ अशा वल्गना करत सत्तेवर आलेल्या मोदी यांच्या मंत्र्यावर प्रथमच आरोप होत आहे. शिवाय संबंधित मंत्री हे कोळसा व खाण खात्याचे मंत्री आहेत. चौधरी मोदींच्या विश्‍वासातील आहेत. सीबीआय व सीव्हीसी या स्वायत्त संस्थांच्या कामात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार डोवाल यांना कसा काय पोहोचतो? राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराचे काम वेगळे आहे. परंतु आता मोदी यांच्यानंतरचे सर्व अधिकार त्यांच्याकडे आहेत का? आज डोवाल कोणत्याही अधिकाऱ्याला बोलावून घेऊ शकतात आणि त्याची बदलीही करू शकतात. देशातील राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था बाजूला ठेवून ते निर्णय घेऊ शकतात. हे कोण आणि कधी थांबवेल ते पहाणे रंजक ठरणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
4 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)