सोक्षमोक्ष: शिवराजसिंग यांच्या पोकळ घोषणा 

हेमंत देसाई 
यावेळी अँटी इन्कम्बन्सीची लाट येईल आणि फक्‍त मोदींच्या करिष्म्यावर नौका पार करता येणार नाही, हे शिवराजसिंग यांना माहीत असणार. त्यामुळे त्यांनी घोषणांचा सपाटा सुरू केला आहे. जबलपूर जिल्ह्यात छिंदवाडा विभागात सहा खाणी सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. यापैकी चार खाणी छिंदवाडा व दोन बेतुल येथे होणार आहेत. 
व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि काही राज्यसेवांच्या प्रवेशासाठी एम. पी. प्रोफेशनल एक्‍झॅमिनेशन बोर्डतर्फे परीक्षा घेण्यात येतात. या परीक्षांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांचा व्यापम’ घोटाळा गाजला होता. या घोटाळ्याचे मूळ मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान हेच आहेत, असा स्पष्ट आरोप माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. चौहान तसेच केंद्रीय मंत्री उमा भारती आणि इतर पाचजणांविरुद्ध दिग्विजयसिंग यांनी भोपाळच्या विशेष न्यायलयात खटला दाखल केला आहे. कॉंग्रेसने यासंबंधात ओरिजिनल एक्‍सेल शीटही पुरावा म्हणून दाखल केली आहे. त्यामध्ये सीएम’ हा उल्लेख 48 वेळा आहे, तसेच उमा भारती यांचे नाव यादीत आहे आणि मिनिस्टर वन’ व मिनिस्टर टू’ असे उल्लेखही करण्यात आले आहेत.
इंदूर पोलिसांनी मुख्य आरोपीकडून हार्ड डिस्क ताब्यात घेतली आहे. जेव्हा पोलिसांच्या लक्षात आले की यादीत महत्त्वाच्या लोकांची नावे आहेत; तेव्हा ते आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे गेले. त्यानंतर हार्ड डिस्कमधून एक्‍सेल शीट रिट्राइव्ह करण्यात आली व त्यातून सीएम वगैरे शब्द काढून टाकण्यात आले, असा आरोप सिब्वल यांनी केला आहे. या सगळ्यामुळे राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच प्रचंड खळबळ माजली आहे. तेव्हा या मुद्‌द्‌याचा कॉंग्रेस पुरेपूर वापर करून घेणार, हे उघड आहे.
व्यापममध्ये तीन हजार आऱोपींवर खटला दाखल करण्यात आला आहे. परंतु त्यात कुठेही शिवराजसिंग चौहान यांचे नाव नाही. एक्‍सेल शीटमध्ये फेरफार झाल्याच्या संशयास हैदराबाद येथील प्रयोगशाळेने पुष्टी दिली आहे. न खाऊँगा, न खाने दूँगा’ असे आश्वासन देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशमधील बकासुरांना संरक्षण दिले आहे की काय, असा सवाल केला जात आहे. यावर, जेव्हा कॉंग्रेसने लोकांकडे जाऊन प्रचार करायचा तेव्हा ते न्यायालयात जाऊन दाद मागत आहेत, अशी टिंगल मध्य प्रदेशचे एक मंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी केली आहे.
यावेळी अँटी इन्कम्बन्सीची लाट येईल आणि फक्त मोदींच्या करिष्म्यावर नौका पार करता येणार नाही, हे शिवराजसिंग यांना माहीत असणार. त्यामुळे त्यांनी घोषणांचा सपाटा सुरू केला आहे. जबलपूर जिल्ह्यात छिंदवाडा विभागात सहा खाणी सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. यापैकी चार खाणी छिंदवाडा व दोन बेतुल येथे होणार आहेत. याबाबत झालेल्या कार्यक्रमास केंद्रीय कोळसामंत्री पियूष गोयलही उपस्थित होते. खाणींमुळे हजारो लोकांना रोजगार मिळेल, नव्या व्यवसायाची संधी उपलब्ध होईल, असे उद्‌गार गोयल यांनी काढले. वास्तविक या पट्ट्यात कोळसा नाही. पूर्वीदेखील सरकारने असेच प्रयत्न केले होते. आदिवासींनी आपल्या जमिनी दिल्या, पण तेथे कोळसाच मिळाला नाही. त्यात कोल इंडिया ही अत्यंत नुकसानीत चालली आहे. ऑस्ट्रेलिया वगैरे देशांतून स्वस्त कोळसा आयात केला जात असून मध्य प्रदेशातील कोळसा उद्योग गर्तेत आहे. तेव्हा नव्या खाणींची घोषणा पोकळच ठरणार, असे दिसते.
पण खाणींचा प्रस्ताव म्हणजे स्थानिक लोकांमध्ये जमीन संपादनाचे भय उत्पन्न होणे, असा अर्थ होतो. पूर्वी सरकारने घेतलेल्या जमिनींची अद्याप नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांकडून हिसकावलेल्या जमिनी विकासासाठी उद्योगपती अडानी यांना देण्यात आल्या. पण तथाकथित विकास प्रकल्प मूर्तस्वरूप धारण करू शकलेला नाही. शिवाय खाणींमुळे पर्यावरणाची हानी होते. मात्र म. प्र. सरकारला त्याचे काहीही पडलेले नाही. छिंदवाडा मतदारसंघातून कमलनाथ सातत्याने विजयी होत आले आहेत. ते कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. कमलनाथांच्या पट्ट्यात घुसून कॉंग्रेसला नुकसान पोहोचवणे, हा भाजपचा एकमेव हेतू आहे. या जिल्ह्यात सात विधानसभा मतदारसंघ आहेत.
2013च्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने तीन, तर भाजपने चार जागा जिंकल्या. भाजपला अचानकपणे छिंदवाडामध्ये रस उत्पन्न का झाला आहे? मुख्यमत्र्यांच्या मतदारसंघात खाणींसारखे प्रकल्प का नाही सुरू केले जात? छिंदवाडामध्ये कोल इंडिया लि.तर्फे तरुणांसाठी स्टेडियम बांधले जाईल, अशी घोषणाही भाजपने केली आहे. सर्वसामान्य जनतेकडून जमीन संपादन करायची आणि ती कॉर्पोरेटवाल्यांच्या हवाली करायची, अशी भाजपची व्यूहरचना दिसते. मुख्यमंत्र्यांच्या खोट्या वचनांच्या विरोधात खाणकामगार संघटनाही रस्त्यावर उतरल्या आहेत.
दुसरीकडे, शिवराजसिंग यांनी 15 जुलैपासून उज्जैन येथून जन आशीर्वादयात्रेस आरंभ केला आहे. यात्रेचा सध्या दहावा टप्पा सुरू आहे. ही यात्रा विरोधी पक्षनेते अजयसिंग यांच्या चुरहाट मतदारसंघातून जात असताना, रथावर दगडफेक झाली. एका सभेत मुख्यमंत्र्यांवर जोडाही फेकण्यात आला. त्याबरोबर मुख्यमत्र्यांची हत्या करण्याचा डाव होता, अशा आरोप गृहमंत्री भूपेंद्रसिंग यांनी केला. एखाद्या गोष्टीचा बोभाटा कसा करायचा, ते भाजपवाल्यांना बरोबर समजते. त्याचदिवशी भाजप आमदार उमादेवी खाटिक यांच्या चिरंजीवाने म्हटले की, कॉंग्रेस प्रचार समितीचे अध्यक्ष खासदार ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी माझ्या आईच्या मतदारसंघात पाऊल टाकले, तरी त्यांना मी गोळी घालेन. मध्य प्रदेशमधील राजनीतीने इतका खालचा तळ कधीच गाठला नव्हता.
1960च्या दशकात राज्यात प्रथम पक्षांतर घडले. कॉंग्रेसचे द्वारकाप्रसाद मिश्र यांना धोबीपछाड मारून गोविंद नारायण सिंग यांनी संयुक्त विधायक दलाचे सरकार स्थापन केले. पण तेव्हा या दोन नेत्यांत व्यक्तिगत कटुता आली नव्हती. बस्तरचे महाराज प्रवीरचंद्र भांजदेव यांची हत्या घडवून आणल्याचा कट द्वारकाप्रसाद मिश्र यांनी रचला, असा आरोप विजयाराजे शिंदे यांनी केला होता. परंतु जेव्हा राजमाता शिंदे यांच्या जनसंघाने समर्थन दिलेले संविद सरकार सत्तेवर आले, त्यानंतर मात्र हे आरोप पुन्हा करण्यात आले नाहीत.
1980च्या दशकात मुख्यमंत्री अर्जुनसिंग आणि विरोधी पक्षनेते भाजपचे सुंदरलाल पटवा यांचे संबंध चांगले होते. मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंग यांचे शिवराजसिंग प्रभृती विरोधी नेत्यांशी बरे संबंध होते; परंतु 2003 साली उमा भारती मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, त्यांनी सुडाचे राजकारण सुरू केले. ठाकूर नेत्यांविरुद्ध त्यांचा राग होता. त्यामुळे दिग्विजय सिंग यांच्या भानगडी बाहेर काढा, असा आदेशच त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना दिला होता. पण त्यांना काहीच सापडले नाही. आता निवडणुका जवळ येताच, मध्य प्रदेशात पुन्हा आरोप-प्रत्यारोपांची सरबत्ती सुरू झाली आहे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)