#सोक्षमोक्ष: लेहमनच्या दिवाळ्याचे दशक 

हेमंत देसाई
लेहमन ब्रदर्स होल्डिंग्ज इन्कॉर्पोरेटेड ही अमेरिकेतील वृत्तसेवा कंपनी. जगभर तिचा दबदबा होता. अमेरिकेतील ती चौथ्या क्रमांकाची इन्व्हेस्टमेंट बॅंक. समभाग आणि स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या वित्तसाधनांचे व्यवहार, गुंतवणूक व्यवस्थापन, खासगी बॅंकिंग आदी कामे करणाऱ्या गोल्डमन सॅक्‍स, मॉर्गन स्टॅन्ले आणि मेरिल लिंच या पहिल्या तीन क्रमांकांच्या कंपन्या.
लेहमनची स्थापना तर 1850 साली झाली. परंतु 15 सप्टेंबर 2008 रोजी या बॅंकेला दिवाळखोरीत जाण्यासाठी अर्ज करावा लागला. या घटनेस बघता बघता दहा वर्षे लोटली. शेअरबाजारात आलेला तोटा, पतमापन संस्थांनी मालमत्तेचे घटवलेले मूल्यांकन आणि तिच्या ग्राहकांनी कंपनीकडे फिरवलेली पाठ यामुळे ही परिस्थिती ओढवली. घरे गहाण ठेवून घेतलेल्या कर्जांबाबत, म्हणजेच सबप्राइम’ पेचप्रसंगामुळे लेहमनची गुंतवणूक धोकादायक बनली. म्हणजे ज्या गुंतवणुकी किंवा मालमत्ता पटकन विकता येत नाहीत, अशांमध्ये तिचा निधी घातला गेला. लेहमन ब्रदर्स बंद पडल्यामुळे इतर संस्थांवरही परिणाम झाला आणि जागतिक वित्तसंकट उत्पन्न झाले.
दिवाळखोरीसाठी अर्ज कल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी बार्क्‍लेझ बॅंकेने लेहमनच्या उत्तर अमेरिकेतील तसेच न्यूयॉर्कमधील गुंतवणूक बॅंकिंग विभाग खरेदी करण्याचा करार केला. त्यानंतर लेहमनच्या जपान, हॉंगकॉंग व ऑस्ट्रेलियामधील फ्रॅंचाइझ शाखा खरेदी करण्याची घोषणा नोमुरा होल्डिंग्जने केली. युरोप व मध्यपूर्वेतील लेहमनचा समभाग व्यवसाय व गुंतवणूक बॅंकिंग विभागही नोमुराने घेतला. 2008 मधील जागतिक मंदीने युरोप, अमेरिका व सारे जगच भोवंडून गेले होते. आज कच्च्या तेलाच्या भाववाढीमुळे आणि रुपयाच्या घरंगळीमुळे भारतासमोर प्रतिकूल वारे वाहू लागले आहेत. अशावेळी लेहमनपासून आपल्यालाही बोध घेता येण्यासारखा आहे.
“आम्ही फक्‍त अमेरिकेचे हित बघू, जग गेले खड्ड्यात’, हे ट्रम्प यांचे धोरण आहे. वित्तसंस्थांवरील देखरेख वाढली असली, तरी विवेकशून्य धोरणे राबवण्याचे मात्र अमेरिकेने सोडलेले नाही. त्यामुळे आणखीन एखादी लेहमनसारखी संस्था बुडावी आणि मग आम्ही शिकू, असा निर्धार अमेरिकेसारख्या देशांनी केला आहे का, अशा प्रश्‍न पडतो. 
या शतकाच्या पहिल्या दशकात अमेरिकेतील बॅंका व वित्तीय कंपन्या ग्राहकांना कमालीच्या स्वस्त व्याजदरात गृहकर्ज देत होत्या. अनेकदा ग्राहकापाशी तारण आहे की नाही, हेही बघितले जात नव्हते. घरांसाठीचे कर्ज प्रचंड प्रमाणात दिले गेले आणि त्यात सट्टाव्यवहारही झाले. जेव्हा असंख्य ग्राहक कर्ज फेडू शकले नाहीत, तेव्हा छोट्या छोट्या बॅंकांनी दिवाळखोरी घोषित केली आणि मग 600 अब्ज डॉलर्सचे भागभांडवल असलेली लेहमनही दिवाळ्यात निघाली. लेहमन बुडाल्यामुळे इतर वित्तसंस्थाही संकटात सापडल्या. त्यवेळी अमेरिकेत बराक ओबामा यांचे सरकार होते. त्यांनी जर बॅंका, विमा तसेच बिगर वित्तीय कंपन्यांना अर्थसाह्य पुरवले नसते, हमी दिली नसती, तर मोठाच विनाश झाला असता. सरकारने अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करू नये, व्यापार-उद्योगाला जे करायचे ते करू द्यावे, असे तत्त्वज्ञान सांगणारे उद्योगपती, बॅंकर्स आणि अर्थतज्ज्ञांचे डोके ठिकाणावर आले. जगण्या-मरण्याचे संकट आल्यावर त्याना सरकारकडेच धावून जावे लागले. त्यानंतरच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्था, वित्तीय नियमन आणि जागतिक राजकारण यात लक्षणीय परिवर्तन आले आहे.
बॅंकांचे भांडवली सशक्‍तीकरण झाले आहे. त्यांच्यावरील नियमन वाढले आहे आणि जग स्टॅग्नेशन किंवा कुंठितावस्थेतून बाहेर आले आहे. परंतु काही काळानंतर जशी जुनीच फॅशन परत येते, त्याप्रमाणे जुनी संकटे परत येऊ लागली आहेत. मागच्या चुकांपासून देश व लोक काही शिकले आहेत की नाही, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. अमेरिकेचे उजव्या विचारसरणीचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे डोके ठिकाणावर नाही, हे केव्हाच स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी संऱक्षणवादी धोरणे स्वीकारून व्यापारयुद्धच छेडले आहे. श्रीमंतांवरील करात कपात केली असून, प्रचंड खर्च सुरू केला आहे. त्यामुळे अमेरिकन सरकारवरील कर्जाचा डोंगर वाढणार आहे. एकूणच उधार उसनवार वाढली आहे. त्यामुळे वास्तवापासून फारकत घेत, मालमत्तांच्या किमती भडकल्या आहेत. एसअँडपी 500 निर्देशांक हा इतका वाढला आहे की, 30 टक्‍क्‍यांपेक्षाही जास्त किंमत-उत्पन्न गुणोत्तर दाखवले जात आहे. म्हणजेच एका समभागावरील उत्पन्नाच्या 30 पेक्षा जास्त टक्के भाव त्याच्या किमतीत प्रतिबिंबित होत आहे. सेन्सेक्‍सचे गुणोत्तरसुद्धा 25 इतकेच आहे. मंदीचे निर्मूलन करण्यासाठी जगभर अर्थव्यवस्थेत प्रचंड पैसा ओतला जात आहे.
विविध देशांमध्ये राजकीय तणाव उद्‌भवला असून, त्यामुळे देशादेशातील पैशाचे व्यवहारही वाढले आहेत. अमेरिकेतील व्याजदरांमध्ये वाढ किंवा तुर्की लिरासारख्या चलनाची घसरगुंडी यामुळे विनिमय दर अस्थिर होतात. व्यापारयुद्धे आणि जागतिक व्यापारातील नियमांचे भंग यामुळेही अनिश्‍चितता वाढली आहे. इराणशी केलेल्या अणुकरारातून अमेरिकेने बाहेर पडणे किंवा उत्तर कोरियाला कधी धमकावणे तर कधी आलिंगन देणे यामुळे राजकीय व आर्थिक अस्थिरता वाढत असते. पुन्हा एकदा जागतिक पेचप्रसंग उभा राहू नये, असे वाटत असेल, तर वित्तीय शिस्त, चलन फुगवटा नियंत्रण आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के इतकीच चालू खात्यावरील तूट मर्यादित ठेवणे या गोष्टी आवश्‍यक आहेत. यासाठी राजकारणात व अर्थकारणात विवेक बाळगणे गरजेचे आहे.
लेहमन ब्रदर्सच्या आपत्तीमुळे एकूणच कर्जप्रमाण कमी केले गेले. परिणामी फक्‍त अमेरिकेलाच दोन ट्रिलियन डॉलर्सचा फटका बसला. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जर पूर्णतः कोसळली असती, तर जगही खड्ड्यात गेले असते. त्यामुळे अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह या मध्यवर्ती बॅंकेने शून्य टक्के व्याजदर आणला. वित्तक्षेत्रास 700 अब्ज डॉलर्सची मदत सरकारने पुरवली. ब्रिटनमध्ये एचबीओएस या बॅंकेस लॉइड्‌स बॅंकेने सहारा दिला आणि ब्रिटिश सरकारने रॉयल बॅंक ऑफ स्कॉटलंडला आधार दिला. जागतिक महामंदीमुळे लाखो लोकांचा रोजगार बुडाला.
औद्योगिक उत्पादन तसेच देशोदेशीची गुंतवणूक घटली. आइसलॅंड, पोर्तुगाल, इटली, ग्रीस हे देशही गटांगळ्या खाऊ लागले. ग्रीस हा देश तर भुईसपाट होईल की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. युरोपीय मध्यवर्ती बॅंकेने व इतरांनी दिलेले कर्ज आम्ही फेडणार नाही. काय करायचे ते करा’, अशी भाषा ग्रीसमधील प्रमुख राजकीय नेते करू लागले. जागतिक भांडवलशाहीविरुद्ध सवाल उपस्थित केले गेले. “ऑक्‍युपाय वॉलस्ट्रीट’सारखे आंदोलन पेटले. 1929 साली जेव्हा अमेरिकेत मंदी आली, त्यानंतर जग दुसऱ्या महायुद्धाच्या ज्वाळांनी घेरले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर हिटलर व मुसोलिनी यांच्या नेतृत्वाखालील फॅसिझम वाढला आणि आज ट्रम्प यांच्यासारखे नेते वंशद्वेष्टे, मुस्लीमविरोधी आणि बेबंद भांडवलशाही राजकारण अवलंबत आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)