सोक्षमोक्ष: राजकारण्यांभोवती गुन्हेगारीचा फास   

हेमंत देसाई 
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी राजकीय पक्ष कोणतेही ठोस पाऊल उचलायला तयार नाहीत. तुमच्या पक्षातच गुंड आहेत’, असे भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेस एकमेकांवर आरोप करत असतात. परंतु या दोन्हीही राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारांना थारा दिला असून, यामुळे याबाबत काहीही बोलण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नाही. 
सन 1990 च्या दशकात राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावरून उल्हासनगरचा गुंड पप्पू कलानीच्या विरोधात भाजप नेत्यांनी प्रचंड आरडाओरड केली होती. त्याच कलानीचा पुत्र आता भाजपला आधार वाटू लागला आहे. कलानीच्या सुनेला भाजपने उल्हासनगर महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी रिंगणात उतरवले आहे. पप्पू कलानीच्या मुलाला बरोबर घेण्याचा निर्णय हा स्थानिक पातळीवर झाला आहे आणि सत्तासंपादनासाठी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेतले जातात, असा युक्‍तिवाद भाजप प्रवक्‍ते माधव भांडारी यांनी केला आहे. भांडारी यांच्यासारख्या प्रवक्‍त्यास कलानींचे समर्थन करायला लागावे, यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट नाही.
गेल्या आठवड्यात फौजदारी गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल झालेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला स्वतःची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी जाहिरातीच्या माध्यमातून यापुढे तीनदा तरी जगजाहीर करावी लागेल. इतकेच नव्हे, तर राजकीय पक्षांनाही उमेदवारांच्या गुन्ह्यांसंबंधात जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागेल, असे स्पष्ट
निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे वृत्तपत्रे आणि टीव्ही चॅनल्स यांची चांदी होणार आहे. मात्र, आपल्या मतदारसंघातील उमेदवाराची पार्श्वभूमी काय आहे, हे सामान्यतः मतदारांना बऱ्यापैकी माहिती असते. असे असूनही संशयास्पद पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना विजय प्राप्त होतो. पूर्वी गुंड राजकीय नेत्यांना संरक्षण पुरवत असत. त्याबद्दल त्यांना जमिनी, कंत्राटे वा रोख पैसे मिळत. मात्र, त्यानंतर या गुंडांना प्रत्यक्ष राजकारणात यावेसे वाटू लागले.
उत्तर भारतात मुख्तार अन्सारी, अतिक अहमद आणि डी. पी. यादव यांच्यासारख्या गुंडांनी तिकिटे मिळवून विधानसभेत प्रवेश केला. अतीकवर तर अलाहाबादमधील बसपा आमदार राजू पाल याच्या खुनाचा आरोप आहे. तुरुंगात बसूनही निवडणुका लढवून, त्या जिंकणारे बाहुबली नेते आहेत. रघुराम प्रतापसिंग ऊर्फ राजाभैय्या हा कुंदा विधानसभा मतदारसंघातून निवडून येत होता.
सन 1997 मध्ये तो कल्याणसिंग सरकारात मंत्री होता. त्यानंतर भाजपच्याच रामप्रकाश गुप्ता आणि राजनाथ सिंह यांच्या सरकारातही तो मंत्री होता. मायावती जेव्हा मुख्यमंत्री बनल्या, तेव्हा राजाभैय्याला त्यांनी “पोटा’ या कलमाखाली अटक केली. या पट्ट्यातील राजपूत मतांवर त्याची पकड़ आहे. झिया उल हक या पोलीस अधिकाऱ्याच्या खुनाच्या साक्षीदाराच्या संशयास्पद मृत्यूत राजाभैय्याचा हात असल्याचा आरोप आहे. खून व खंडणीखोरीच्या अनेक केसेस त्याच्या नावावर आहेत. तो अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून येतो. गेल्या काही वर्षांत त्याने समाजवादी पार्टीला पाठिंबा दिला आणि अखिलेश यादव सरकारातही तो मंत्री राहिला. उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशीही राजाभैय्याचे उत्तम संबंध आहेत.
सन 1984 च्या शीखविरोधी दंग्यात कॉंग्रेसचे सज्जनकुमार आणि जगदीश टायटलर हे आरोपी होते. तर 2002 च्या गुजरात दंगलीत अनेक भाजप नेते आरोपी होते. बिहारचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यावर 1997 साली चारा घोटाळा प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यांना शिक्षा होण्यास 2013 साल उजाडले. तरीसुद्धा कायदा करणे हे कायदेमंडळाच्या अखत्यारीत असून, संसद हीच सर्वोच्च आहे. त्यात न्यायपालिका हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे फौजदारी गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल झालेल्या उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचे कर्तव्य संसदेने कायदा करून बजावावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुळात गंभीर स्वरूपाच्या फौजदारी गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल झालेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून बंदी करावी आणि त्याविरोधातील खटले सहा महिन्यांत निकाली काढले जावेत, अशी मागणी करत, “पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन’ ही स्वयंसेवी संस्था, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्‍त जे. एम. लिंगडोह व वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यात तिघांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या प्रकरणातील हा निकाल आहे. ज्यांच्या विरोधात फौजदारी प्रकरणे आहेत, त्यांना लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यात आलेली नाही.
ज्या व्यक्‍तीस दोन वर्षांपेक्षा अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे, त्यांना या शिक्षेची मुदत संपल्यानंतर सहा वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही. परंतु प्रत्यक्षात मात्र न्यायालयात या केसेस वर्षानुवर्षे चालतात व त्यामुळे अपिलात गेल्यास, ही तरतूद निरर्थक ठरते. न्यायालयात दीर्घकाळ चालणारे खटले आणि क्वचितच होणारी शिक्षा यामुळे शिक्षेनंतर अपात्र होण्याची तरतूद ही राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवू शकत नाही. विधी आयोगाच्या सन 2014 च्या अहवालातच याची स्पष्ट कबुली देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दखल केलेल्या शपथपत्रातही, लोकप्रतिनिधी कायद्यातील मर्यादा स्पष्ट करण्यात आल्या होत्या. देशातील 1765 खासदार व आमदारांवर एकूण 3800 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 3045 केसेस प्रलंबित आहेत.
परंतु कायदे करणे हे शेवटी संसद व विधिमंडळांचे काम आहे. गेल्या चार वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारने “स्वच्छता अभियान’ राबवले. परंतु राजकारणाची साफसफाई करण्यासाठी कोणताही कायदा केला नाही. अशावेळी गुन्ह्यांची जाहिरात करणे उमेदवारांना सक्‍तीचे करणे, हे शुद्धीकरणाच्या दिशेने टाकलेले छोटेसेच पऊल आहे. मुळात एखादा उमेदवार गुन्हेगार असला, वा भ्रष्ट असला, तरी जनतेची त्यास हरकत असेलच, असे नाही. याचे कारण, सामान्य लोकच आपल्या लोकप्रतिनिधीकडून मतांसाठी लाच स्वीकारतात. अनधिकृत झोपडी वा इमारतीत फ्लॅट असेल, तर त्यास त्याने संरक्षण द्यावे, अशी अपेक्षा करतात. आमदार-खासदाराच्या फंडातून आपापल्या इमारतींची दुरुस्ती, लाद्या बसवणे ही कामे फुकटात करून घेण्यावर त्यांचा भर असतो. उमेदवार भ्रष्ट व गुन्हेगार असला, तरी चालेल; आमच्यावर त्याने कृपा करावी, असेच अनेकांचे मत असते. हितेंद्र ठाकूर वा पप्पू कलानी यांच्यासारखे लोक पुन्हा पुन्हा यश मिळवतात, याचा दुसरा काय अर्थ आहे?
एकूणच, लोकांनाही नैतिकतेशी काहीही देणेघेणे नाही. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे, कारण समाजकरणातच गुन्हेगारांचे प्राबल्य आहे. मुळात राजकीय पक्ष गुंडांना पक्षात घेतातच कसे? कारण त्यांच्याकडून पक्षांना सर्व प्रकारचे संरक्षण मिळत असते. त्यामुळे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी संसद कायदा करण्याची शक्‍यता अजिबात नाही.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)