सोक्षमोक्ष: मनमोहन सिंग नव्हते “ऍक्‍सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर!’

हेमंत देसाई

वर्ष 2013 मध्ये लालकृष्ण अडवाणींना शर्यतीत मागे टाकून नरेंद्र मोदी हे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनले. बॅ. जीना प्रकरणातील भूमिकेमुळे अडवाणींना भाजपनेच बाजूला फेकले होते. अशावेळी अचानकपणे किंवा अपघातानेच मोदी यांचे नाव पुढे आले. देशात कॉंग्रेसविरोधी वारे वाहत असल्यामुळेच मोदींची स्वीकारार्हता वाढली. मात्र, रोजगारनिर्मिती, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, परदेशातील काळा पैसा परत आणणे, भ्रष्टाचारनियंत्रण, प्रशासकीय कार्यक्षमतेत वाढ आणि बदमाश उद्योगपतींना वेसण घालणे, दिलेली ही कोणतीही आश्‍वासने त्यांनी पूर्ण केली नाहीत, हे वास्तव आहे.

भारताचे प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे एम. ओ. मथाई हे वर्ष 1946 ते 1959 दरम्यान खासगी सचिव होते. त्यांनी अमेरिकन लष्करामध्ये काम केले होते. परंतु कम्युनिस्टांकडून त्यांच्यावर सत्तेचा गैरवापर आणि हेरगिरीचे आरोप झाल्यामुळे त्यांना राजीनामा त्यांना द्यावा लागला. वर्ष 1977 मध्ये इंदिरा गांधी यांचा निवडणुकीत पराभव झाल्यावर “रेमिनिसेन्सेस ऑफ द नेहरू एज’ आणि “माय डेज विथ नेहरू’ ही दोन पुस्तके त्यांनी लिहून प्रसिद्ध केली. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूबद्दल सरकारी भूमिकेशी विसंगत असे भाष्यही त्यांनी केले होते. अर्थातच विरोधकांनी, म्हणजेच त्याकाळच्या जनसंघाने या पुस्तकाचा राजकीय फायदा उठवला होताच.

प्रसिद्ध पत्रकार आणि राजकीय भाष्यकार संजय बारू हे माजी पंतपधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार होते. त्या काळातील आपल्या अनुभवांच्या आधारे त्यांनी “दि ऍक्‍सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ नावाचे पुस्तक लिहिले. वास्तविक हे पुस्तक 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर प्रसिद्ध व्हायचे होते. परंतु निवडणुकांच्या अगोदर ते आल्यास लोकप्रिय ठरेल, हा प्रकाशकांचा आडाखा अचूक ठरला. पुस्तक तीन महिन्यांमध्ये खपले.

बारू यांच्या या पुस्तकाचा आधार घेत भाजपने वर्ष 2014 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारची बदनामी करण्यासाठी पद्धतशीर लाभ उठवला. आता 2019 च्या लोकसभा निवडणुका नजीक आल्या असून, ती संधी साधूनच या पुस्तकावरचा सिनेमा प्रदर्शित केला जात आहे. “राजकीय फायदा लक्षात घेऊनच आम्ही सिनेमाची वेळ निवडली आहे’, अशी सुस्पष्ट कबुली या चित्रपटात डॉ. मनमोहन सिंग यांची भूमिका वठवणाऱ्या अनुपम खेर यांनी दिली आहे. “एका कुटुंबाने दहा वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडात देशाला कसे वेठीस धरले, याची रोचक कहाणी’, असे वर्णन करून, भाजपने या चित्रपटाचा ट्रेलर ट्विट केला आहे.

वर्ष 2014 पासून मोदी सरकारने काय केले यापेक्षा डॉ. सिंग यांचे सरकार कसे बिनकामाचे होते आणि सोनिया व राहुल गांधी हेच रिमोटने कसा कारभार हाकत होते, हे दाखवण्याचाच या सिनेमामागील प्रमुख उद्देश आहे. “साखर कारखान्यातील 328 कोटी रुपयांच्या स्कॅममधील पैसा चित्रपटाचे दिग्दर्शक विजय गुट्टे यांनी वापरला आहे’, असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केला आहेच. महाराष्ट्रातील भाजपप्रणीत महायुतीतील राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते व विजय गुट्टे यांचे वडील रत्नाकर गुट्टे हेच या चित्रपटाचे निर्माते आहेत.

वर्ष 2004 च्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. “इंडिया शायनिंग’च्या वल्गना करणारे चिडीचूप झाले. त्यावेळी पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास सोनिया गांधी यांनी नकार दिला होता. तेव्हा 200 कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांना हे पद स्वीकारण्यासाठी अक्षरशः केली. परंतु त्या बधल्या नाहीत. काही कार्यकर्त्यांनी तर, “सोनिया यांनी पंतप्रधानपद न घेतल्यास आत्मदहन’ करण्याची धमकी दिली होती. तर “अंतरात्म्याचा आवाज ऐकूनच आपण नकार दिला’, असे उद्‌गार सोनियांनी तेव्हा काढले होते. 18 मे 2014 रोजी त्यांनी देशाची सूत्रे स्वीकारण्यास नकार दिला; परंतु निवडणुकांचे निकाल येण्यापूर्वीच या पदापासून दूर राहण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. या स्थितीत डॉ. मनमोहन सिंग यांची नियुक्‍ती हा अपघात नव्हता, तर गांधी कुटुंबाने विचारपूर्वक त्यांची निवड केली होती. वर्ष 1991 मध्ये डॉ. सिंग यांनीच केंद्रीय अर्थमंत्री या नात्याने भारतात उदारीकरणाचे पर्व आणले. तर 24 जुलै 1991 रोजी त्यांनी भारताची समाजवादी अर्थव्यवस्था आमूलाग्र बदलून टाकली.

“परवाना राज’ संपवले आणि देशातील उद्यमशीलतेस प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे देशाची निर्यात वाढली व रोजगारदेखील. डॉ. सिंग यांनी व्यापार, उद्योग, बॅंकिंग, शेअरबाजार, मनी मार्केट, आयात-निर्यात व्यापार, कर या क्षेत्रांत आर्थिक सुधारणा आणल्या. ज्यावेळी हर्षद मेहता घोटाळा बाहेर आला, तेव्हा डॉ. सिंग यांनी आपला राजीनामा देऊ केला होता. मात्र, तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी तो स्वीकारला नव्हता. परंतु या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी जेपीसी किंवा संयुक्‍त संसदीय समिती स्थापन करण्याची विरोधकांची मागणी कॉंग्रेसने मान्य केली होती. राफेल गैरव्यवहाराबाबत मात्र भाजपने ही मागणी मान्य केलेली नाही.

राव सरकारचा पराभव झाल्यानंतर डॉ. सिंग राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते बनले. राव आणि सोनिया गांधी यांच्यातील संघर्षात त्यांनी कोणतीही भूमिका घेतली नव्हती. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर प्रणव मुखर्जी यांनी पंतप्रधानपदासाठी दावा केला होता. त्यांनी कॉंग्रेस पक्षही सोडला होता. तर शरद पवार यांनी लोकसभेत कॉंग्रेसचे नेतृत्व करतानाच सोनिया गांधींच्या विदेशी असण्याचे भांडवल केले होते. डॉ. सिंग यांनी असे कोणत्याही स्वरूपाचे बंड केले नव्हते. पंतप्रधानपद वा अन्य कोणत्याही पदाची महत्त्वाकांक्षा त्यांनी बाळगलेली नव्हती. वर्ष 1978 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी भारतावर आण्विक बहिष्कार टाकला होता. तो दूर होण्यासाठी अमेरिकेबरोबर अणुकरार करण्याची भूमिका पंतप्रधान या नात्याने डॉ. सिंग यांनी घेतली.

डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिल्यानंतरही डॉ. सिंग यांनी माघार न घेता, आपले सरकार पणाला लावले. त्यानंतर डाव्यांनी सरकारचे समर्थन काढून घेतले. पुढे कोळसा, टूजी व राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा बाहेर आला. परंतु त्यात मनमोहन सिंग यांचे नाव कुठेही आले नव्हते. या सर्व गोष्टींचा विचार करता, मोदीच ऍक्‍सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर असल्याचे दिसून येते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
125 :thumbsup:
5 :heart:
1 :joy:
0 :heart_eyes:
14 :blush:
0 :cry:
1 :rage:

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)