सोक्षमोक्ष : भाजपच्या दृष्टीपत्राआडची सृष्टी 

हेमंत देसाई 

गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे मतदार जाहीरनामे फार गंभीरपणे घेत नाहीत. कारण कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने आजवर जाहीरनाम्यातील किती टक्‍के वचनांची अंमलबजावणी केली, याचा ताळेबंद सादर केलेला नाही. जवळपास बहुतेक आश्‍वासने हवेतच विरत असल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे जाहीरनामे मतदार तर सोडा, पण पक्षाचे कार्यकर्तेही कितपत वाचत असतील याविषयी शंकाच आहे. भाजपाचा जाहीरनामा अर्थात “मध्य प्रदेशसाठीचे दृष्टीपत्र’ नक्‍की कसे आहे, आणि त्यापलिकडे काय आहे? 

चार वर्षांत आम्ही काय केले, याचा हिशेब विचारताना, इतके वर्षांत तुम्ही काय केले? तुमच्या आजी-आजोबांनी पाण्याचे पाइप बसवले होते का?’ असा सवाल करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच राज्यांतील निवडणूक प्रचारात पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. “नेहरू-गांधी घराण्याच्या चार पिढ्यांनी देशाला लुटले आणि नोटाबंदीमुळे ते एका झटक्‍यात कमावलेले सर्व धन गमावण्याची पाळी आल्यामुळे ते अजून रडताहेत’, अशी टीकाही त्यांनी केली. तर याउलट, “उद्योगपतींसाठी एक हिंदुस्तान आणि गरिबांसाठी दुसरा, अशी परिस्थिती आम्हाला नको आहे. केंद्र सरकारने उद्योगपतींची साडेतीन लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत खाती वर्ग केली. पण शेतकऱ्यांना मात्र कर्जाच्या ओझ्याखाली राहावे लागत आहे’, असा प्रहार कॉंग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. सध्याच्या चित्रानुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये भाजपलाही निवडणूक सोपी नाही. या तीन राज्यांपैकी किमान दोन राज्यांत जरी फटका बसला, तरी देशातील राजकीय वारे बदलण्यास सुरुवात होईल, हे माहीत असल्यामुळेच भाजपची प्रचंड धावपळ सुरू झाली आहे.

-Ads-

मध्य प्रदेशात मंदसौर येथे शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्यात आला होता. त्यामुळे मध्य प्रदेशासह देशभर शेतकरी खवळून उठले होते. शेतकऱ्यांना शेतीमालासाठी अत्यंत कमी भाव मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता लक्षात घेऊन, मध्य प्रदेशने “भावांतर योजना’ सुरू केली. परंतु याने शेतकऱ्यांचे समाधान झाले असल्याचे दिसत नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर, भाजपने मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा अर्थात “दृष्टीपत्र’ प्रसिद्ध केला असून, त्यात महिलांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा आहे. शेतकऱ्यांना 40 हजार कोटी रु.पर्यंत कर्ज देण्याचे आश्‍वासन दिले असून छोट्या शेतकऱ्यांना बोनस तसेच पाच एकरापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनसच्या प्रमाणात थेट रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. शेतीमधील गुंतवणूकही वाढवली जाणार आहे. प्रत्येक वर्षाला दहा लाख रोजगारांची निर्मिती, तसेच बारावीच्या परीक्षेत 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या गुणवंत मुलींना स्कूटी देऊ, अशी वचने भाजपने दिली आहेत. तसेच शहरी भागातील पायाभूत सुविधांवर दोन लाख कोटी रुपये खर्च करू, असेही म्हटले आहे.

उद्या पुन्हा मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आली, तर राज्याच्या अर्थकारणाचा विचार करून ही आश्‍वासने कशी पूर्ण करायची ते आम्ही ठरवू, असे साचेबद्ध उत्तर राज्याचा भावी मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देईल, यात शंका नाही.
“भविष्यात मुलांच्या नैतिक व सांस्कृतिक शिक्षणावर भर दिला जाईल’, अशी माहिती भाजपातर्फे देण्यात आली आहे. याचा अर्थ, हिंदुत्ववादी मूल्ये रुजवण्याचा प्रयत्न होणार काय, अशा प्रश्‍न निर्माण होतो. आर्थिकदृष्टया मागास विद्यार्थी आणि ओबीसींना डॉक्‍टरेटपर्यंतच्या शिक्षणासाठी कोणतीही फी आकारली जाणार नाही. यापूर्वी फक्‍त राखीव वर्गातील समाजघटकांना मोफत शिक्षण व शिष्यवृत्त्या मिळत होत्या.

राज्यातील दलित व मागासवर्गीयांत भाजपबद्दल असंतोष आहे. दलित अत्याचारविषयक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आल्यानंतर दलित रस्त्यावर आले. त्यांच्या “भारत बंद’ला मध्य प्रदेशातही चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर कायदा जवळजवळ पूर्ववत करण्यात आला. परंतु त्यामुळे उच्चवर्णीय संतापले. त्यांच्या जखमांवर फुंकर घालण्यासाठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी अनेक वक्‍तव्ये केली. “राज्यातील उच्चवर्णीय हा भाजपचा महत्त्वाचा जनाधार आहे. त्यांच्यातील गरिबांना फुकटात शिक्षण देऊन, खूश करण्याचा’ भाजपचा प्रयत्न आहे. येत्या पाच वर्षांत “ग्लोबल इन्व्हेस्टर समिट’द्वारे पाच लाख कोटींची गुंतवणूक आणण्याचे अभिवचन चौहान यांनी दिले आहे. परंतु आजवर मध्य प्रदेशात येणाऱ्या औद्योगिक गुंतवणुकीचा ओघ खूप कमी आहे. यापूर्वी 2003, 2008 व 2013 मध्ये भाजपने जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने मात्र अजिबात पूर्ण झालेली नाहीत.

“मध्य प्रदेशात प्रशासन कोसळले असून, शेतकरी उद्‌ध्वस्त झाला आहे’, असा आरोप कॉंग्रेस करत आहे. “माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे पोकळ घोषणा करत; मोदींनी मात्र आदिवासी, दलित व गोरगरिबांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केली आहेत. मध्य प्रदेश हा भाजपचा बालेकिल्ला असून, तेथे आमचा पराभव करणे सोपे नाही’, असे अमित शाह यांनी म्हटले आहेत.

वास्तविक केंद्र सरकारने दलित, मागास व आदिवासींसंदर्भातील अनेक योजनांच्या तरतुदीत कपात केली आहे. या राज्यात रा. स्व. संघाचे मोठे जाळे आहे. त्यामुळे भाजपला सत्तेतून खेचणे अवघड आहे, हे खरेच. परंतु कॉंग्रेसने भाजपला आव्हान दिले आहे, हे अप्रत्यक्षपणे शहा यांनी मान्यच केले आहे. मध्य प्रदेशसाठी कॉंग्रेसचा भावी मुख्यमंत्री कोण, हे स्पष्ट झाले नसल्याची शहा यांची तक्रार आहे.

परंतु महाराष्ट्रात कोणताही नेता प्रोजेक्‍ट न करता, भाजपने निवडणुका लढवल्या आणि जिंकल्या. त्यानंतर दिल्लीतून देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्रिपदासाठीचे नाव जाहीर झाले. भाजपच्या 53 जणांनी बंडखोरी करून उमेदवारी अर्ज भरला आहे. या नेत्यांची पक्षाने सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी केली आहे. त्यात माजी मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया आणि के. एल. अगरवाल तसेच ग्वाल्हेरच्या माजी महापौर समीक्षा गुप्ता यांचा समावेश आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये सर्वकाही आलबेल आहे, अशातला भाग नाही. घोडामैदान जवळच आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)