सोक्षमोक्ष: बेरोजगारीचा चक्रव्यूह

हेमंत देसाई

अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण, शहरीकरण आणि व्यापक उद्योगीकरण होण्याची आवश्‍यकता आहे. मात्र, देशातील असंघटित क्षेत्रच सर्वात मोठे आहे आणि तेथे नोकरीची वा सामाजिक सुरक्षिततेची कोणतीही हमी नाही. मोदी सरकारने जनतेच्या आकांक्षा उंचावून ठेवल्या आणि गुणवत्तापूर्ण रोजगार तर सोडाच, पोटापुरता रोजगारही ते देऊ शकले नाहीत

कॉंग्रेसने देशाला गरिबीच्या खाईत लोटले. ना उद्योग आणले, ना रोजगार. आम्ही मात्र दरवर्षी दोन कोटी युवक-युवतींना रोजागर देऊ’, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेले होते. परंतु हे आश्वासन पूर्ण करण्यात न आल्यामुळे, मोदी सरकारविरुद्ध प्रचंड असंतोष आहे. नुकतेच मराठवाड्यात ग्रामीण भागातून फिरताना, प्रस्तुत लेखकाला या असंतोषाची धग जाणवली. एकीकडे शेती तोट्याची बनत चालली असून, उच्च शिक्षण परवडत नाही आणि कर्ज घेऊन पदवी मिळवली तरी नोकरी मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमात भाषण करताना, देशातील बेरोजगारीच्या समस्येची कबुली केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

एम्प्लॉयमेंट आणि जॉब्स यात फरक आहे. जॉब्स तयार करण्यास मर्यादा आहेत आणि म्हणूनच रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ग्रामीण व शहरी भागात रोजगारसंधी निर्माण केल्या पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. विदर्भातील तरुणांना 50 हजार रोजगार देण्याचे मी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरवले आहे, असेही आश्‍वासन त्यांनी दिले. बुट्टीबोरी एमआयडीसी क्षेत्र, नागपूर मेट्रो रेल आणि मल्टिमोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब, म्हणजेच मिहान, यामधून हे रोजगार तयार होतील, असे चित्र त्यांनी उभे केले.

गडकरींना हे माहीतच असेल की 2018 साल अखेर देशातील बेरोजगारीचा दर गेल्या सव्वादोन वर्षातील सर्वाधिक, म्हणजे 7.38 टक्के होता. 2017 अखेर, देशात 40.78 कोटी रोजगार होता, तो 2018 अखेर 39.69 कोटींवर आला आहे. याचा अर्थ, एम्प्लॉइड’ व्यक्तींची संख्या घटली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इँडियन इकॉनॉमीने देशातील 1 लाख 58 हजार कुटुंबांची पाहणी करून, नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, त्यात ही महिती देण्यात आली आहे. डिसेंबर 2017 मध्ये अंदाजित बेरोजगारीचा दर 4.78 टक्‍के होता. तर त्याआधी सप्टेंबर 2016 मध्ये तो 8.46 टक्‍के होता. या अहवालाची बारकाईने तपासणी केली असता लक्षात येते की, गेल्या 12 महिन्यांत रोजगाराची घट झाली आहे, ती मुख्यतः ग्रामीण भागात. 2018 साली 1 कोटी 9 लाख लोकांचा रोजगार गेला. त्यातले 51 लाख रोजगार हे ग्रामीण भागातील होते. डिसेंबर 2017 मध्ये ग्रामीण भागात 26.94 कोटी व्यक्तींना रोजागर मिळाला होता. हा आकडा पुढच्याच वर्षात 26.03 कोटींवर आला.

शहरातले जवळपास 18 लाख जॉब्स नष्ट झाले. याला अर्थातच नोटाबंदी आणि जीएसटीतील त्रुटी ही दोन कारणे कारणीभूत होती. या चिंतेत भर पडण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, लेबर पार्टिसिपेशन रेट (एलपीआर) किंवा कामातील सहभागित्वाचे प्रमाणही घसरले आहे. 15 वर्षांवरील ज्या व्यक्‍ती काम करू इच्छितात आणि ज्या काम करत आहेत किंवा कामाच्या शोधात आहेत, त्यांचे प्रमाण म्हणजे हा सहभागित्वाचा दर होय. 2017 मध्ये हा दर 43.57 होता, तो आता 42.47 वर आला आहे. एलपीआरचा दर उच्च असेल, तर त्यामुळे विकासात लक्षणीय भर पडते. कारण अर्थव्यवस्थेतील फक्त कमी संख्येतील लोक काम करण्यास उत्सुक असतील, तर रोजगारदर अल्प असला, तरी त्यामुळे फारसा फरक पडत नाही. 2017 साली एकूण रोजगारात 35 लाखांची वाढ झाली. मात्र, खेड्यापाड्यातल्या दहा लाख लोकांचा रोजगार बुडाला आणि 2018 मध्ये तर रोजगार जाण्याची गती ग्रामीण भागात जास्त होतीच, पण शहरांमधला रोजगारही मोठ्या प्रमाणात बुडाला.

अगदी आपल्या आसपासच्या प्रसारमाध्यमे, हॉटेल्स, प्रकाशन व्यवसाय यामधील संधीसुद्धा घटत गेल्याचे जाणवते. भारतात 2004-05 ते 2011-14 या कॉंग्रेसप्रणीत पुरोगामी आघाडीच्या पर्वात अधिक रोजगार निर्माण झाला. उलट 2011-12 ते 2017-18 या संपुआ तसेच मोदी पर्वात रोजगारवाढ मंदावत गेली. संपुआ राजवटीतील रोजगारगती कमी होण्याचे एक करण होते, ते म्हणजे जागतिक मंदीचे. मात्र 2014 नंतरच्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढला, हे एक कारण असले, तरी भारतात त्याचा अजूनही मर्यादितच वापर आहे. त्यामुळे शेतीमधील उद्‌वस्तता तसेच निश्‍चलनीकरणामुळे बंद पडलेले छोटेमोठे उद्योग, माना टाकलेल्या बाजारपेठा आणि जीएसटीच्या डोकेदुखीमुळे हडबडलेला व्यापार, हे वाढत्या बेकारीचे मुख्य कारण आहे.

भारतात दरवर्षी 80 लाख रोजगार तयार होणे आवश्‍यक आहे. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या मते, हे प्रमाण दरवर्षी 1 कोटी 20 लाख एवढे हवे. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दहा कोटी नवे मतदार होते आणि 2019 मध्ये तेवढेच नवे मतदार वाढणार आहेत. भारतातील तरुणांच्या आशा-आकांक्षा वाढलेल्या आहेत. त्यांना केवळ पोटाच्या गरजा भागवण्याइतपतच वेतन देणारी नोकरी व व्यवसाय नको आहे, तर त्यांना चांगल्या जगण्याची आस आहे. त्यासाठी कंपन्यांची तसेच कामगारांची कार्यक्षमता व गुणवत्ता वाढण्याची गरज आहे. त्याकरिता अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण, शहरीकरण आणि व्यापक उद्योगीकरण होण्याची आवश्‍यकता आहे.

मात्र, देशातील असंघटित क्षेत्रच सर्वात मोठे आहे आणि तेथे नोकरीची वा सामाजिक सुरक्षिततेची कोणतीही हमी नाही. मोदी सरकारने जनतेच्या आकांक्षा उंचावून ठेवल्या आणि गुणवत्तापूर्ण रोजगार तर सोडाच, पोटापुरता रोजगारही ते देऊ शकले नाहीत. तर पकोडा विकणे हासुद्धा एकप्रकारचा रोजगारच आहे, अशा प्रकारचे उद्‌गार काढून, पंतप्रधान मोदी यांनी वादात भरच घातली. आता दहा व्यक्तींपेक्षा कमी संख्या असलेल्या आस्थापनांचा समावेश रोजगारनिर्मितीच्या आकडेवारीत करण्याचा प्रस्ताव, केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने तयार केला आहे. कागदोपत्री रोजगार वाढवून दाखवण्याचा जेवढा ध्यास सरकारने घेतला आहे, त्याच्या दहा टक्के तरी काम वास्तवातील रोजगार वाढवून दाखवण्यासाठी घेतला, तरी पुष्कळ झाले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)