सोक्षमोक्ष : तेलभाव घसरणीमुळे सरकारच्या जिवात जीव 

हेमंत देसाई 

तेलनिर्यातदारांच्या संघटनेने (ओपेक) जबाबदारीने भाव निश्‍चित करावेत, असे आवाहन ऑक्‍टोबरमध्येच केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले होते. त्यावेळी कच्च्या तेलाचे भाव आकाशाला भिडले होते. पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात कपात करावी, अशी मागणी मोदी सरकारने नाइलाजाने का होईना, मान्य केली. परंतु चढ्या भावांमुळे या कपातीस काही अर्थ उरला नव्हता. महिन्याभरातच हे चित्र बदलून, जागतिक बाजारात तेलाचे भाव वीस टक्क्‌यांनी घसरले. त्यामुळे सरकारच्या जिवात जीव आला असेल. 

सौदी अरेबिया व अन्य तेल उत्पादकांना तेलाचे भाव पाडण्यास अमेरिकेने भाग पाडले. “इराणवर नवीन निर्बंध लागू होण्याच्या अगोदरच उत्पादनात वाढ करा’, असा दम अमेरिकेने सौदी अरेबियास भरला. “इराणशी कोणीही व्यवहार करू नये’, असा दबावही अमेरिकेने अनेक देशांवर आणला, पण त्यात भारतासारख्या काही देशांना सवलतही दिली. भारतात तेलाचे भाव कमी झाले असून, निवडणुकांपूर्वी अनुकूल गोष्ट घडली आहे.

-Ads-

गेल्या मे महिन्यामध्येच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आग्रहास्तव “ओपेक’ने उत्पादन वाढवले होते. व्हेनेझुएलाचे घटलेले उत्पादन आणि इराणवरील नव्याने लागू करण्यात आलेले निर्बंध यामुळे तेलाचे उत्पादन कमी होईल, असा तेव्हा अंदाज होता. या उत्पादन घटीची भरपाई “ओपेक’ने न केल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ संकटात येईल, असा इशारा इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीने (आयईए) दिला होता. परंतु तसे काही घडले नाही. अमेरिकेचे कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिनी एक कोटी 16 लाख पिंपांवर तर रशियाने एक कोटी 14 लाख पिंपांपर्यंत मजल मारली आहे. इराणकडून तेल घेणाऱ्या आठ आयातदार देशांना अमेरिकेने निर्बंधांतून सूट दिली आहे. त्यामुळे इराणवरील निर्बंधांना तसा काही अर्थ उरलेला नाही. दुसरीकडे, जगातील एकूण मागणी जेमतेमच राहील, असा अंदाज आहे. कारण उदयोन्मुख बाजारपेठा दबावाखाली आलेल्या आहेत. शिवाय अमेरिका व चीन यांच्यात व्यापारयुद्ध सुरू आहे.

जेव्हा मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक होतो, तेव्हा किमती घसरू लागतात. पुढील वर्षापासून उत्पादन वाढवण्याच्या शक्‍यतेबाबत “ओपेक’ देशांत एकमत झाले आहे. एका तपापूर्वी, म्हणजेच ऑक्‍टोबर 2006 मध्ये “ओपेक’ने आपले उत्पादन प्रतिदिनी 12 लाख पिंपांनी घटवले होते. “आयईए’ने केलेल्या विश्‍लेषणाच्या आधारावर, उत्पादन कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु ती चूक ठरली. कारण जागतिक मागणी वाढली होती. शिवाय “बिगर ओपेक’ देशांकडून होणारा पुरवठा घटला होता. आपला निर्णय चुकल्याचे “ओपेक’च्या खूपच उशिरा लक्षात आले. त्यानंतर उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय झाला. परंतु त्यामुळे तेलाचे भाव कमी न होता, उलट 145 डॉलरपर्यंत गेले. त्यानंतर जागतिक मंदी आली आणि पुरवठा अगोदरच वाढवण्यात आला असल्यामुळे, 2009 पर्यंत भाव साठ रुपयांपर्यंत खाली आले. ही परिस्थिती अल्पकाळच टिकली.

एव्हाना कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीची दुसरी टर्म सुरू झाली होती. त्याचवेळी कच्च्या तेलाचे भाव भडकू लागले. उलट त्यापूर्वीच्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारच्या काळात जगातील तेलाचे भाव पहिल्या काही वर्षांत तरी खूप कमी होते. मोदी सरकारला याचा प्रचंड फायदा मिळाला. मात्र जानेवारी 2017 नंतर “ओपेक’ व अन्य देशांनी उत्पादन कपातीचा निर्णय घेतल्यानंतर जी अनिश्‍चितता निर्माण झाली, ती अद्याप कायम आहे. समजा, उद्या पुन्हा आणखी उत्पादन कपातीचा निर्णय झाला, तर पुन्हा भाव वाढू शकतात.

ट्रम्प यांनी काही संघटनांबरोबरचे व्यापारी करार रद्द केले आहेत वा बदलले आहेत. आयातीवरील कर वाढवले आहेत. याचा जागतिक व्यापार व आर्थिक वाढीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. अमेरिकेतील शेल ऑइल किंवा खडकातील तेल काढण्याचा खर्च तुलनेने कमी असतो. हे उत्पादन जेवढे वाढेल, तेवढ्या तेलाच्या किमती उतरणीला लागतील; परंतु त्यासाठी वर्ष दोन वर्षांत पाईपलाइनचे जाळे उभारावे लागेल. मात्र अमेरिकेतील शेल ऑइलच्या दोन क्षेत्रांची क्षमता जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. तेथेच आणखी खोदाई करण्यासाठी जादा खर्च येणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत जगभर तेल खोदाईसाठी अत्यल्प भांडवली गुंतवणूक झाली आहे. यामुळे भविष्यात तेलाच्या पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे. तेल बाजारात अनिश्‍चितता असणे, हे भारत सरकारच्या दृष्टीने एक आव्हानच बनते.

तेलाच्या भावांचा भडका उडल्याने त्यात संपुआ-2 भस्मसात झाले. उलट घसरलेल्या तेलभावांमुळे रालोआ सरकारची पहिली काही वर्षे सुखात गेली. मात्र तेल बाजारपेठेतील “मधुचंद्राचा काळ’ संपल्यानंतर भाव वाढू लागल्याने मोदी सरकार अडचणीत आले. “पेट्रोल-डिझेलच्या भावातून कॉंग्रेस सरकारने देशाला लुटले. आम्ही मात्र हे भाव कमी करू’, असे आश्वासन मोदींनी देशवासीयांना दिले होते. हे वचन ते पूर्ण होत नसल्याचे दिसताच, विरोधी पक्ष, नागरी गट आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी आंदोलने सुरू केली. विरोधकांच्या प्रश्नांना उतरे देताना सरकारची फे फे उडली. मध्यंतरी जेव्हा तेलाचे भाव वधारले, तेव्हा चालू खात्यावरची तूट वाढली आणि त्यामुळे भारताच्या निर्यातीस फटका बसला. त्यात रिझर्व्ह बॅंकेने महागाईची लक्ष्ये ठरवून दिली आहेत.

तेलाचे भाव जेव्हा चढत्या श्रेणीत असतात, तेव्हा देशात चलन फुगवट्याची परिस्थिती निर्माण होत असते. इंदिरा गांधींचे सरकार असताना, 1973 साली “ओपेक’ देशांनी अचानकपणे तेलाचे भाव वाढवले होते. त्यात भारतही भाजून निघाला. पेट्रोल दरवाढ व दुष्काळामुळे अन्नधान्याची महागाई झाली. या परिस्थितीसाठी इंदिरा सरकारला दोष देऊन सर्वजण मोकळे होत होते. परंतु तेव्हाची जागतिक परिस्थिती नीटपणे विचारात घेतली गेली नाही. सध्या तेलाचे भाव नरम असले, तरी उद्या ते पुन्हा वधारू लागले, तर सरकारला पुन्हा पेट्रोल-डिझेलवरील कर कपात करावी लागेल. सार्वत्रिक निवडणुका समोर असल्यामुळे सरकारपुढे दुसरा उपायही नसेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)