सोक्षमोक्ष: ग्रामीण सुबत्ता निर्माण होण्यासाठी…

File photo

हेमंत देसाई

राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील कृषी सल्ला सुविधा केंद्रे सक्षम केली पाहिजेत. तसेच ग्रामीण भागात बिगर शेतकी उद्योग कसे वाढवता येतील, हे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी स्किल इंडियासारखा कार्यक्रम ग्रामीण भागात अधिक वेगाने राबवला पाहिजे. तरच ग्रामीण भागाच्या सुबत्तेविषयी आपण अधिकारवाणीने काही बोलू शकतो. अशी सुबत्ता गावपातळीवर निर्माण झाल्यास शहराकडे येणारे माणसांचे लोंढे थांबतील आणि समांतर विकासाला चालना मिळेल.

चालू आर्थिक वार्षिक कामगिरीबाबत सलग तिसऱ्या वर्षात निर्देशांकांने तेजी नोंदवली असली, तरी 2017 च्या तुलनेत तेजीत किरकोळ वाढ दिसत आहे. 2018 मध्ये सेन्सेक्‍स 3.2 टक्‍क्‍यांनी वाढला आहे, तर 2017 साली तो 28 टक्‍क्‍यांनी वधारला होता. निफ्टीचीही स्थिती साधारणतः तशीच होती. कच्चे तेल, रुपया आणि अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध हे घटक बाजारावर परिणाम करणारे ठरले. त्याचवेळी देशातील व्यापारी बॅंकांमधील गैरव्यवहाराचे आकडे फुगत चालले असून, या बॅंकांमधील अनुत्पादित मालमत्ता किंवा थकित कर्जांचे प्रमाण मात्र कमी झाले आहे. 2017-18 या गेल्या आर्थिक वर्षात घोटाळ्यांच्या माध्यमातून बॅंकांमधील 4 हजार कोटी रुपये कमी झाले आहेत. वार्षिक तुलनेत त्यात थेट 72 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. परंतु सप्टेंबर 2018 अखेर बॅंकांच्या ढोबळ थकित कर्जाचे प्रमाण एकूण वितरित कर्जांच्या तुलनेत 10.8 टक्‍क्‍यांवर आले आहे. मार्च 2018 अखेर ते 11.5 टक्के होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नववर्षातील ही एक चांगली बातमी आहे. परंतु माझ्या मते, खरी चिंतेची बाब वेगळीच आहे. भारताचा आर्थिक विकास उपभोगप्रेरित आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील मागणीमध्ये घट होऊ लागली आहे. वास्तविक वित्तीय तुटीची लक्ष्यपूर्ती करण्यासाठी सरकारी खर्च कमी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यातच मागणी कमी झाल्यास, अर्थव्यवस्थेत नैराश्‍याचे मळभ दाटून येईल, असे वाटते. जुलै 2018 पासून शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील किरकोळ स्तरावरील (रिटेल) चलनवाढ ही कमी कमी होत चालली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांत ती शहरापेक्षा जास्त असे. जेव्हा भरपूर मागणी असते, तेव्हा चलनफुगवटा होत असतो आणि ती नसते तेव्हा त्यात घसरण होत असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हे घडण्याचे कारण म्हणजे, 2018 मध्ये केंद्र सरकारने खरिपाच्या पिकांसाठी जे किमान हमीभाव जाहीर केले, त्यापेक्षा शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालासाठी कमी भाव मिळाले. त्यामुळे जानेवारी ते नोव्हेंबर 2018 या काळात, अन्नधान्याच्या किमतीवर आधारित सरासरी घाऊक किंमत निर्देशांक हा उणे 0.33 टक्‍के होता. त्याचवेळी अन्नेतर शेतीवस्तूंसाठीची चलनवाढ 1.66 टक्के होती. ग्रामीण भागातील बिगर शेतकी व्यवसाय, उद्योग आक्रसला आहे. त्या क्षेत्रात कोणतीच हालचाल दिसून येत नाही. त्यामुळे खेड्यापाड्यातून होणारी विविध वस्तू व सेवांची मागणीच कमी झाली आहे.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही आर्थिकदृष्ट्य्‌ा हितकारक नसली, तरी कदाचित त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा येईल, बॅंकेकडून त्यांचा पतपुरवठा चालू राहील आणि त्यामुळे मागणीच्या अभावाचे हे संकट काहीअंशी दूर होऊ शकेल, असे दिसते. रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार, मागच्या नऊ महिन्यांत एकूण बॅंक कर्जवाटपात सरासरीपेक्षा दहा टक्के अधिक वाढ झाली आहे. मात्र उद्योगधंद्यांना होणारा पतपुरवठा जून-जुलैत एक टक्काही वाढ दर्शवत नव्हता, तर ऑक्‍टोबरपर्यंत त्यात 3.7 टक्के अशी सुधारणा झाली. जेव्हा उपभोग्य वस्तूंची मागणी वाढत असते, तेव्हा लोक व्यक्‍तिगत कर्जांसाठी बॅंकांकडे धाव घेतात. परंतु जानेवारी 2018 मध्ये व्यक्‍तिगत कर्जउचल 20 टक्के होती, ती सप्टेंबरपर्यंत 15 टक्‍क्‍यांवर आली. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्‍चरर्सने प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार, मध्यम व अवजड व्यापारी वाहनांच्या विक्रीत गेल्या वर्षात 11 टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे.

देशातील ग्राहकांच्या एकूण खर्चात मर्चंडाइज’ क्षेत्राचा वाटा, जो 70 टक्के होता, तो आता 50 टक्‍क्‍यांवर आलेला आहे. खासगी उपभोगखर्च तसेच निर्यात कमी झाल्यामुळे, चालू वित्तीय वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत केवळ 7.1 टक्केच दराने विकास झाला, असे रिझर्व्ह बॅंकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. खरिपाच्या उत्पादनात जेमतेम वृद्धी झाली आहे. ग्रामीण वेतनातील वाढही फारशी नाही. राष्ट्रीय महामार्ग आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांवरील वाढता भर यामुळे सिमेंट उत्पादन तसेच पोलादाची मागणी यात वाढ झालेली आहे. त्याचप्रमाणे निर्यातीपेक्षा आयातीची वाढ अधिक आहे.

मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात अनेक वर्षे शेतीची विक्रमी वाढ साध्य करण्यात आली. परंतु तरीही डाळी, सोयाबीन, कापूस, गहू यांचे भाव मात्र पडले. त्यामुळे शेतीमालाचे केवळ उत्पादन वाढून उपयोग नाही, तर मालाला किफायतशीर भाव मिळाले पाहिजेत आणि सरकारने किमान हमीभावाला त्याची खरेदी तरी केली पाहिजे. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, नोटाबंदी आणि जीएसटी यामुळे घाऊक वितरणात बाधा निर्माण झाली. घाऊक बाजार आणि विशेषतः कृषी उत्पन्न बाजारपेठा या ग्रामीण व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असतात.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सरकारची उद्योजकता विकास केंद्र ही संस्था आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील लोकांना, महिलांना वा त्यांच्या स्वयंसाह्य गटांना उद्योजकतेचे धडे देण्याचे मोलाचे काम ही संस्था वर्षानुवर्षे करत आहे. त्या संस्थेसाठी भरघोस आर्थिक तरतूद केली पाहिजे. या संस्थेचे स्टेटस’ वाढवले पाहिजे आणि उद्योजकता विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय असले पाहिजे. आरक्षण दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील दारिद्य्र आणि विवंचना दूर होण्याची शक्‍यता कमी आहे. कारण सरकारमध्ये नोकऱ्या अत्यंत कमी आहेत. त्यमुळे समाजाला सक्षम व उद्योगप्रवण करण्यातूनच देशाच्या ग्रामीण भागात सुबत्ता येऊ शकते

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)