सोक्षमोक्ष : करदाते वाढले, हे अर्थव्यवस्थेतील सुचिन्हच   

हेमंत देसाई 

करनिर्धारण वर्ष 2018-19 मध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र किंवा रिटर्न दाखल करणाऱ्यांच्या संख्येत 50 टक्‍क्‍यांची सणसणीत वाढ झाली आहे. सहा कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी विवरणपत्रे भरली आहेत. चालू आर्थिक वर्षात वस्तू व सेवा कर किंवा जीएसटीतून अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल येणार असला, तरी प्रत्यक्षकराचे साडेअकरा लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठले जाईल, असा विश्‍वास केंद्रीय प्रत्यक्षकर मंडळाचे अध्यक्ष सुशीलचंद्र यांनी व्यक्‍त केला आहे. नोटाबंदीनंतर वाढत्या करपालनासह करदात्यांचा पायाही विस्तारत आहे, हे चांगले लक्षण आहे. 

खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीतील निरुत्साह व वित्तीय तूट निर्धारित लक्ष्मणरेषेबाहेर जाण्याची भीती या दोन कारणांमुळे भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजाचे दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. खनिज तेलातील ऑक्‍टोबरच्या उच्चांकापासून 30 टक्‍क्‍यांच्या उतरणीमुळे महागाईचा धोका कमी झाला आहे. तरीदेखील रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणनिश्‍चिती समितीतील सर्व सहा सदस्यांनी रेपो दरात तूर्तास कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थवृत्तीला चालना देण्यासाठी, व्यापारी बॅंकांकडून पतपुरवठा वाढवण्याचे आवाहन रिझर्व्ह बॅंकेने केले आहे. महागाईदरात वाढीची जोखीम प्रत्यक्षात दिसून आली नाही, तरच दरकपात होऊ शकते, असे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सूचित केले आहे. याचा अर्थ, रिझर्व्ह बॅंकेने केंद्राच्या कोणत्याही दबावास दाद दिलेली नाही. पण उघड संघर्ष निर्माण करणारी निवेदने प्रसृत करण्याचे थांबले आहे.

-Ads-

दुसरीकडे, देशातील वीज प्रकल्पांना कोळसा पुरवणाऱ्या कोल-इंडियाकडून “महानिर्मिती’च्या प्रकल्पांना सातत्याने अपुरा कोळसा पुरवला जात आहे. ही टंचाई भरून काढण्यासाठी 20 लाख टन कोळसा परदेशातून आयात करण्यात येत असून, त्यावर होणाऱ्या अतिरिक्‍त खर्चापोटी 700 कोटी रुपयांचा भार महाराष्ट्रातील ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे. तिकडे अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध तीव्र झाल्यामुळे जगभरचे शेअरबाजार कोलमडले. हुवेई या महाकाय चिनी तंत्रज्ञान कंपनीच्या संस्थापकाच्या कन्येस कॅनडामध्ये अटक करण्यात आली आहे. तिला अमेरिकेच्या हवाली करण्यात येईल. त्यामुळे चीनचे पित्त खवळले असून, उभय देश एकमेकांच्या वस्तूंवरील करात आणखी वाढ करण्याची शक्‍यता आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर दोन अनुकूल घटनांचा उल्लेख करणे आवश्‍यक आहे. देशातील सेवाक्षेत्राची वाढ गेल्या चार महिन्यांत सर्वोत्तम नोंदली गेली आहे. नोव्हेंबरमध्ये सेवाक्षेत्राचा निर्देशांक 53.7 वर पोहोचला आहे. 50 अंशांच्या आसपासचा
निर्देशांक हा समाधानकारक मानला जातो. केंद्रीय अर्थव्यवहार सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबरसह एकूणच चालू आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीतील व्यवसायमापन निर्देशांक वाढला आहे. त्यामुळे व्यवसाय वाढीबरोबरच आर्थिक विकासालाही चालना मिळाल्याचे दिसून येत आहे. ऑक्‍टोबरमध्ये याबाबतचा निर्देशांक 20 महिन्यांच्या तळात होता. चालू तिमाहीत मात्र पुन्हा उत्साहवर्धक वातावरण आहे. खासगी उद्योजकांना होणारा कर्जपुरवठा वाढणे व त्यांनाही नवनवीन कारखाने व प्रकल्प सुरू करावेसे वाटणे, या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी घडून येण्याची आवश्‍यकता आहे.

नोटाबंदीनंतर प्राप्तिकरासह प्रत्यक्ष करमहसुलात 16 टक्‍के वृद्धी झाली आहे, तर एकंदर करमहसुलात 14 टक्‍के वाढ झाली आहे. उद्योगक्षेत्रातील करदात्यांची संख्या गेल्या वर्षातील सात लाखांच्या तुलनेत, यंदा आठ लाखांवर गेली आहे. अर्थात नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेतील विकासदर मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली, हे सरकारनेही नाकारलेले नाही. भारत सरकारचे माजी प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही, नोटाबंदीमुळे विकास व रोजगारावर झालेल्या परिणामांची कबुली दिली आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत नोव्हेंबरअखेरपर्यंत 48 टक्‍के महसूल जमा झाला आहे.
प्राप्तिकर विवरणपत्रामधील तसेच ऍडव्हान्स टॅक्‍स संकलनातील वाढीबद्दल गेल्या महिन्यातच सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांत बातम्या झळकल्या होत्या. त्यावेळी रिटर्न्सच्या संख्येत 24 टक्‍के वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र सरकारने करांचा पाया, करदाते आणि नवीन करदात्याचा समावेश यांच्या नव्या व्याख्या तयार केल्या आहेत. यानुसार ज्यांच्याकडून टीडीएस (टॅक्‍स डिडक्‍टेड ऍट सोर्स) व टीसीएस (टॅक्‍स कलेक्‍टेड ऍट सोर्स) कापला गेला अशा लोकांची संख्या व एका वर्षात दाखल झालेल्या रिटर्न्सची संख्या या आकडेवारीची भर नोंदीत पडली आहे. अर्थात, यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

1 मार्च 2016 रोजी राज्यसभेत सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, 2012-13 या आर्थिक वर्षात 25 ते 60 वर्षे वयोगटातील 2.85 कोटी व्यक्तींनी प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरली. त्या वर्षात एकूण किती विवरणपत्रे भरली गेली, याची माहिती मात्र उत्तरात देण्यात आली नव्हती. तरीदेखील 2012-13 चा 25-60 वयोगटातील करदात्यांचा आकडा हा गेल्या वर्षीच्या सरकारनेच दिलेल्या आकड्यापेक्षा (2.82 कोटी) जास्त आहे. विवरणपत्रे भरणाऱ्यांची संख्या आणि एकूण करमहसूल यांची तुलनात्मक आकडेवारी ही अधिकाधिक विश्‍वासार्ह असावी, ही जबाबदारी सरकारची आहे. जीडीपी किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाबद्दलच्या आकडेवारीबद्दलही वाद निर्माण झाला आहे.

विशेषतः संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील विकासाची आकडेवारी कमी करून दाखवण्यात आली आहे. त्याबाबत अर्थतज्ज्ञांमध्ये दोन मतप्रवाह दिसून येत आहेत. 50 वर्षे जुना प्राप्तिकर कायदा-1961 चा मसुदा नव्याने तयार करण्यासाठी सहा सदस्यांचा कार्यगट तयार करण्यात आला आहे. करप्रक्रिया सोपी व सुटसुटीत करण्याचे लक्ष्य ठेवून हा गट काम करत आहे. यंदा 1 फेब्रुवारी 2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी हा कार्यगट आपला अहवाल सादर करील, अशी अपेक्षा आहे. देशातील कराची प्रक्रिया सुलभ झाली, तरच विकासप्रक्रिया सुरळीत होईल. करभरण्याऐवजी उद्योजकांचे लक्ष्य उद्योजकीय सृजनशीलतेकडे जाऊ शकेल. कोणत्याही प्रगत देशात हेच घडत आले आहे आणि भारतातही असेच घडावे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
48 :thumbsup: Thumbs up
14 :heart: Love
15 :joy: Joy
17 :heart_eyes: Awesome
30 :blush: Great
18 :cry: Sad
6 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)