सोक्षमोक्ष : “ऑपरेशन कव्हरअप’ 

 हेमंत देसाई 
अनेक कॉर्पोरेट्‌सच्या उद्योगांची माहिती आलोक वर्मांकडे होती. त्यामुळे वर्मांवरील कारवाई हे “ऑपरेशन क्‍लीनअप’ नसून, “ऑपरेशन कव्हरअप’ आहे. रॉच्या प्रमुखपदी कोणी यावे, हा विषयही या सगळ्या प्रकरणाशी निगडित होता, असे मानतात. सीबीआय, रॉ व आयबी यांनी यापूर्वी अनेक चांगली कामेही चोखपणे बजावली आहेत. तेव्हा अशा संस्थांची विश्‍वासार्हता ढळणे, हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वाईट आहे. सीबीआय खोटे पुरावे गोळा करते, बोगस केसेस करते, असे चित्र निर्माण होणे, मल्ल्या व नीरव मोदी यांच्या दृष्टीने सोयीचेच ठरेल. आपल्याला भारतात परत धाडले जाऊ नये, म्हणून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात ते हा मुद्दा उपस्थित करू शकतात. एकूण मोदींना प्रत्यक्षात भ्रष्टाचार दूर करण्यात रस नाही, तर भ्रष्टाचार-निर्मूलक अशी आपली प्रतिमा कायम ठेवण्यातच रस आहे. 
केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयमध्ये गॅंगवॉर सुरू झाले असून, संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर धाडण्याच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना शुक्रवारी अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांची सुटकाही झाली. त्याचवेळी सीबीआयमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे. वर्मा यांच्या विरोधातील चौकशी दोन आठवड्यांत पूर्ण करा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए. के. पटनाईक यांच्या देखरेखीखाली ही चौकशी करा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सीबीआयचे हंगामी संचालक एम. नागेश्वर राव हे कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाहीत, असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. याचा अर्थ, सीव्हीसी किंवा केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून वर्मा यांची चौकशी होणार असली तरी, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेख असेल. त्यामुळे दक्षता आयोगातील आपल्या “होयबां’मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मनमानी करता येणार नाही.
परंतु न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे जणू आपलाच विजय आहे, अशा थाटात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. वास्तविक सरकारच्या इशाऱ्यानुसार सीव्हीसी काम करत आहे, असा आरोप केला जात होता. त्या पार्श्वभूमीवर, सीव्हीसीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली काम करावे लागेल हे स्पष्ट करून, न्यायालयाने एक चपराकच लावलेली आहे.
वर्मा यांच्या निवासस्थानाबाहेरून गुप्तचर विभाग किंवा आयबीच्या चार अधिकाऱ्यांना संशयित समजून अक्षरशः फरपटत नेण्यात आले. त्यामुळे आयबीमध्ये दिल्ली पोलिसांबद्दल संतापाची भावना आहे. याबाबत माहिती देण्यासाठी आयबीचे संचालक राजीव जैन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांची भेट घेतली आहे. व्यक्तिगत सुरक्षेसाठी तैनात केलेल्या अधिकाऱ्यांना नीट प्रशिक्षित केले नसल्याचे आयबीचे म्हणणे आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे सीबीआयमध्ये दोन गट पडलेले आहेत आणि त्यांच्यात घमासान सुरू आहे, त्याचप्रमाणे सीबीआय व आयबी यांच्यातही चकमकी सुरू आहेत. शिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हेच सर्वशक्तिमान बनले आहेत.
“सत्तर वर्षांत कॉंग्रेसने फक्त भ्रष्टाचार केला,’ असे सातत्याने आरोप करणाऱ्या भाजपचे रेकॉर्डही ठीक नाही. मागे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनसंघाचे माजी अध्यक्ष पंडित हरदयाल देवगण यांनी “करप्शन अँड भारतीय जनसंघ’ या शीर्षकाची एक इंग्रजी पुस्तिका प्रसिद्ध केली होती. विजयकुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी, मदनलाल खुराणा, व्ही. के. सकलेचा, शांताकुमार, आर. के. गुप्ता यांची नावे त्यात होती. गुप्ता हे दिल्लीचे महापौर होते. युनायटेड बिल्डर्स नावाच्या कंपनीत गुप्ता आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री सकलेचा यांचे चिरंजीव भागीदार होते. गुप्तांच्या अनेक कंपन्यांच्या संचालक मंडळात केदारनाथजींचा संचालक म्हणून समावेश करण्यात आला होता. मल्होत्रा आणि साहनी यांच्या कथित भ्रष्टाचाराबाबतची माहिती तत्कालीन जनसंघाच्या 16 नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने वाजपेयी यांनाही दिली होती. थोडक्‍यात, जनसंघ-भाजप भ्रष्टाचारमुक्त असल्याचा दावा मुळातच खोटा आहे.
“सत्तेवर येताच आम्ही सर्वप्रथम भ्रष्टाचार निर्मूलन करू,’ असा निर्धार प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला होता. “किमान सरकार, कमाल प्रशासन’ अशी घोषणा करण्यात आली होती; परंतु प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बॅंक, निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, एनआयए किंवा राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, आयबी, सीबीआय या सगळ्याच संस्थांमध्ये सरकारची ढवळाढवळ वाढली आहे. याला “किमान सरकार’ कसे म्हणायचे? शिवाय प्रशासनावर कोणताही वचक राहिलेला नाही. अन्यथा सीबीआयमध्ये गेले सहा महिने हाणामाऱ्या सुरू असताना, सरकार स्वस्थ कसे बसले? सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांचा विरोध असतानाही, मोदींनी आपल्या मर्जीतील राहुल अस्थाना यांना विशेष संचालक म्हणून नेमले. कोणत्याही संस्थेत
सर्वोच्च व्यक्तीचा विरोध असताना, त्यास मंजूर नसलेल्या व्यक्तीची नेमणूक केली जात नाही. म्हणजेच या संघर्षात सीव्हीसी केवळ बघ्याची भूमिका घेत होती, हे स्पष्ट झाले आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारात सीबीआयचे रूपांतर “पिंजऱ्यातल्या पोपटात’ झाल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी केली होती. मोदी सरकार सीबीआयला किमान पिंजऱ्यातून बाहेर तरी काढेल किंवा त्याची फडफड थांबवेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु त्याऐवजी सीबीआयची उरलीसुरली स्वायत्तता गुंडाळून ठेवण्याचे काम सरकारने केले आहे. कोळसा घोटाळा, वैद्यकीय संस्थांमधील गैरव्यवहार, “स्टर्लिंग बायोटेक’ या कंपनीतील अस्थाना यांची भूमिका अशा अनेक प्रकरणांचा शोध वर्मा घेत होते. कोळसा घोटाळ्यात तर खाणींच्या वाटपाशी संबधित व्यवहारांत पंतप्रधानांचे सचिव भास्कर खुल्बे हे गुंतले असल्याचा संशय आहे. प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी यांनी राफेल घोटाळ्यासंबंधी सज्जड पुराव्यासह एक तक्रार सीबीआयकडे केली होती. भाजपच्या या शत्रूंना मुळात एंटरटेन का केले जात आहे, असा सवाल सत्ताधाऱ्यांच्या मनात आला. त्यामुळे वर्मांना काढण्याचा त्यांनी निर्धारच केला.
आपण कसे निःपक्षपाती आहोत, असा देखावा निर्माण करण्यासाठी, वर्मा व अस्थाना या दोघांवरही सीव्हीसीच्या शिफारसीनुसार एकाचवेळी कारवाई केली, असा युक्तिवाद केला जाऊ लागला. “सीव्हीसीला असा अधिकारच नाही’, अशी टीका होताच, “ते अधिकारी पदमुक्त करण्यात आलेले नाहीत. त्यांना केवळ बाजूला करण्यात आले आहे,’ असे उत्तर देण्यात आले. सीबीआयमध्ये अस्थाना असणे, हे सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे व सोयीचे होते. कारण विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी त्यांच्यासारख्या माणसाला परंपरा नसतानाही, विशेष संचालकपदी आणण्यात आले. अस्थानांवरील आरोपांची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अंदमान व इतर दूरदूरच्या बिनमहत्त्वाच्या ठिकाणी धाडण्यात आले. उलट अस्थाना यांच्या जवळच्या माणसांना सीबीआयमध्ये अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.
“वर्मा राफेल प्रकरणाची चौकशी करत आहेत, ही माहिती राहुल गांधींना कोणी दिली,’ असा सवाल करण्यात येत आहे. माहिती कोणी दिली, हे महत्त्वाचे नसून, वास्तव काय आहे, हे महत्त्वाचे आहे. वर्मा यांच्याकडे अशी संवेदनशील विषयांवरील ध्वनिमुद्रित संभाषणे होती, की त्यामुळे सीबीआय, रॉ आणि पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील काही व्यक्तींचा वेगळा चेहरा समोर आला असता.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)