“सेवा हमी’ अंमलबाजावणीमध्ये जिल्हा परिषदेची आघाडी

स्वाधीन क्षत्रिय : प्राशासकीय आणि विकासकामांना मिळणार गती

प्रभात वृत्तसेवा
पुणे, दि. 12 – सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबाजावणीमध्ये पुणे जिल्हा परिषदेने राज्यात आघाडी घेतल्याचे उद्‌गार राज्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी काढले. त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज मांढरे यांचे कौतुक करत, सेवा हमी कायद्यामुळे जिल्हा परिषदेतील प्राशासकीय आणि विकासकामांना गती मिळेत असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाद्वारे जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांशी संबंधीत 171 लोकसेवा अधिसुचीत करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेत सेवा हक्क सनियंत्रण कक्षामध्ये मोबाईल सेवा सुरू करण्यात आली असून, त्याचे उद्‌घाटन आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, बांधकाम व आरोग्य सभापती प्रवीण माने, कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या सभापती सुजाता पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज मांढरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्रगोत्री उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदेचा हा स्तुत्य उपक्रम असून, विभागातील अन्य चार जिल्हा परिषदांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येईल, असे डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या नावलौकीकामध्ये भर घालण्यात अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा सिंहाचा वाटा आहे. अधिकाऱ्यांना पदाधिकाऱ्यांना नेहमीच योग्य कामासाठी पाठबळ असते. तसेच जिल्हा परिषद ही नेहमीच विविध उपक्रमांमध्ये रोल मॉडेल ठरते, असे मत अध्यक्ष देवकाते यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, 171 सेवा हक्कांमध्ये ग्रामपंचायत विभागातील सर्वाधिक 31 सेवा या कायद्यामध्ये घेण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे पुढील विभागांत सेवा बजावण्यात आल्याची सविस्तर माहिती : सामान्य प्रशासन विभाग – 3, अर्थ – 15, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 2, आरोग्य 28, पाणी आणि स्वच्छता – 4, महिला व बाल कल्याण – 5, शिक्षण प्राथमिक – 9, शिक्षण माध्यमिक 5, शिक्षण निरंतर – 4, ग्रामीण पाणीपुरवठा – 4, लघु पाटबंधारे – 9, बांधकाम (दक्षिण) – 16, बांधकाम (उत्तर) – 16, पशुसंवर्धन 8, समाज कल्याण 4.
————————
तीन दिवसांत तक्रारीचे निराकरण
सेवा हक्क कक्ष स्थापन करणारी पुणे जिल्हा परिषद ही राज्यातील पहिलीच स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. हे कक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त कार्यरत ठेवण्यात येणार आहे. तसेच या कायद्याची क्षेत्रिय स्तरावर परिपूर्ण अंमलबजावणी होत नसेल तर, त्याबाबत नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी या कक्षामध्ये मोबाईल सेवा सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार सेवा हक्क अधिकनियमांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याच्या कार्यालयात अर्ज केला असे आणि त्याचे मुदतीत काम झाले नाही तर संबंधीत नागरिकांनी भ्रमणध्वनी, व्हॉट्‌सऍप, ई-मेल, टेलीग्रामद्वारे तक्रार करावी. त्याबरोबर अर्जाची मुळ प्रत पाठवावी. त्यानुसार पुढील तीन दिवसांत त्या तक्रारीचे निराकरण करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज मांढरे यांनी दिली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)