“सेवा ज्येष्ठता यादी’ला न्यायालयाची स्थगिती

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्थापत्य विभागात पदवी व पदविकाधारक अभियंत्यांची सेवा ज्येष्ठता यादी वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जाते. ती यादी एकत्रित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासन व महापालिकेला दिले होते. मात्र, या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अभियंत्याची सेवाज्येष्ठता यादी एकत्रीकरण करण्यास दुसऱ्यांदा स्थगिती दिली आहे.

पालिकेच्या 1983 च्या सर्वसाधारण सभेत ठराव करून नागरी सेवा नियम लागू करण्यात आला होता. सर्व विभागांतील पदांसाठी सेवाज्येष्ठता यादी एकच आहे. मात्र, केवळ स्थापत्य विभागाच्या अभियंत्यांमध्ये पदवीधारक व पदविकाधारक अशा दोन वेगवेगळ्या सेवाज्येष्ठता याद्या केल्या जाता. त्याआधारे पदोन्नती दिली जाते. मात्र, पदविकाधारक अभियंत्यांमधून अन्याय झाल्याचा आरोप करीत आबासाहेब ढवळे व धनंजय गवळी यांनी उच्च न्यायालयात 2015 मध्ये याचिका दाखल केली.

-Ads-

या याचिकेवर न्यायालयाने अभियंत्यांची एकत्रित सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे निर्देश मार्च 2018 मध्ये दिले. त्यानंतर पदवीधारक अभियंत्यांच्या वतीने संजय साळी व सुनिल शिंदे यांनी न्यायालयात भूमिका मांडली. त्यामध्ये न्यायालयाने 11 एप्रिल 2018 रोजी सेवाज्येष्ठता यादी एकत्रिकरणास स्थगिती दिली. त्यानंतर 25 सप्टेंबर 2018 रोजी ही स्थगिती न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.

पालिका आकृतीबंधाकडे शासनाचे दुर्लक्ष
महापालिकेने नोकरभरती आकृतीबंध म्हणजेच सेवा प्रवेश नियमावली तयार करून 2015 मध्ये राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहे. पदवी व पदविकाधारक अभियंत्याच्या वादावरील याचिकेदरम्यान न्यायालयाने वेळोवेळी राज्य शासनाला सेवा प्रवेश नियमावली मंजुरीबाबत निर्देश दिले आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून शासनाने महापालिकेला काही महिन्यांपूर्वी सेवाज्येष्ठता यादी एकत्रीकरण करण्याचे निर्देश दिले होते. शासनाच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे हा वाद आणखी अडचणीचा ठरू लागला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)