नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी अॅक्टमधील बदलांबात सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या बदलांमुळे कायदा सौम्य झाला असून समाजिक सौहार्द धोक्यात आल्याचे सांगत कोर्टाला आपले निर्देश मागे घेण्याची विनंती केली असतानाही भाजपाचे सरकार असणाऱ्या तीन राज्यांनी कोर्टाचा नवा निर्णय येण्याआधीच बदल सुचवल्याप्रमाणे अॅट्रॉसिटी कायदा राबवण्याचे आदेश पोलिस प्रमुखांना दिले आहेत.

भाजपाची सत्ता असणाऱ्या छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तीन राज्यांनी तसे औपचारिक आदेश जारी केले आहेत. तर, काँग्रेसचे सरकार असलेल्या पंजाब राज्याच्या सामाजकल्याण विभागाने सांगितले की, अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत तक्रारींवर कारवाई करण्याआधी त्या मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे. एसी, एसटी समाजाच्या कल्याणासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत, असे पंजाब सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)