‘सी-सॅट’ पेपरसाठी समिती नेमण्याची मागणी

पुणे – सध्या लोकसेवा आयोगाच्या “सी-सॅट’ या विषयाच्या पेपरवरून दोन मतप्रवाह निर्माण होत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामीण भागातील मुलांचे नुकसान होणार नाही आणि अभियांत्रिकी, वैद्यकीय पदवीच्या विद्यार्थ्यांना फायदा होणार नाही, अशा समान न्यायासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून, त्यावर तोडगा काढण्याची मागणी उमेदवारांमधून होत आहे.

लोकसेवा आयोगाने “सी-सॅट’ या विषयाचा पेपर सुरू केल्यापासून देशपातळीवर व राज्यपातळीवर एकच खळबळ उडाली आहे. “भाषिक मुद्दा’ या आधारे ग्रामीण भागातील मुलांवर या पेपरमुळे अन्याय होत आहे. या मागणीवर 2015 मध्ये उत्तर भारतातील मुले व मुली एकत्रित येऊन केंद्रीय लोकसेवा आयोगात तो पेपर पात्र करून घेतला. तसेच उत्तर भारतातील काही राज्यात तर “सी-सॅट’ हा पेपर काढून टाकण्यात आला आहे. तर, काही राज्यात तो पात्र करावा यासाठी आंदोलन सुरू आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यात देखील 2 वर्षांपासून हा पेपर पात्र करावा यासाठी जोर धरू लागला आहे. पण, काही तज्ज्ञ मंडळी, उच्च अधिकारी यांच्या सल्ल्यानुसार हा पेपर पात्र झाला, तर याचे मुलांना खूप नुकसान होऊ शकते, असा अंदाज ते मांडत आहेत. हा पेपर ज्या उद्देशाने परीक्षेमध्ये घेऊन आले आहेत. तो उद्देश बाजूला पडेल, अशी शंका व्यक्‍त होत आहे.

त्या पार्श्‍वभूमीवर “सी-सॅट’ पेपरवरून राज्य शासनाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. त्यात आयोगाच्या माजी अध्यक्ष व तज्ज्ञांचा सहभाग असेल. त्यांनी राज्यातील उमेदवारांकडून सूचना मागवून, त्यातून तोडगा काढणे आवश्‍यक आहे. या पेपरमुळे ग्रामीण भागातील उमेदवार अथवा वैद्यकीय, अभियांत्रिकीच्या उमदेवारांना समान न्याय मिळायला हवे. यात कुणाचेही नुकसान किंवा फायदा होणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी समिती नेमावी, अशी मागणी महेश बडे यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)