सीबीआय प्रमुखांच्या विरोधातील चौकशी दोन आठवड्यात पुर्ण करा- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाचा दक्षता आयोगाला आदेश ; हंगामी प्रमुखांना मोठे निर्णय घेता येणार नाहीत 

नवी दिल्ली: सीबीआयचे संचालक अलोककुमार यांच्यावरील आरोपांची चौकशी दोन आठवड्यात पुर्ण करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्रीय दक्षता आयोगाला दिला आहे. तसेच न्यायालयाने सीबीआयचे नवीन हंगामी प्रमुख एन नागेश्‍वर राव यांना कोणतेही मोठे निर्णय घेण्यास मज्जाव केला आहे. अलोककुमार यांच्यावरील आरोपांची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधिशांच्या निरीक्षणाखाली करावी असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

केंद्र सरकारने सीबीआय संचालक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांच्याकडील सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत. त्या कारवाईच्या विरोधात वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने आज हा आदेश देतानाच वर्मा यांच्या अर्जावर केंद्र सरकार आणि दक्षता आयोगाचे म्हणणेही मागवले आहे. दरम्यान दक्षता आयोगाकडून वर्मा यांची जी चौकशी केली जाईल त्याच्या देखरेखेसाठी न्यायालयाने माजी न्यायाधिश ए. के. पटनाईक यांची नियुक्ती केली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल आम्हाला दहा दिवसांच्या आत द्या त्यावरून या प्रकरणाच्या आणखी तपासाची गरज आहे काय याचा निर्णय घेता येईल असे सरन्यायाधिश रंजन गोगोई, न्या एस. के. कौल, आणि न्या. के. एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

तथापी या विषयी मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे तपासावी लागणार आहेत त्यामुळे दहा दिवस हा कालावधी अत्यंत अपुरा आहे तो वाढवून मिळावा आणि ही प्राथमिक चौकशी कोणत्याही अडथळ्याविना तातडीने पुर्ण करता यावी यासाठी त्यावर कोणताही निरीक्षक असताकामा नये अशी मागणी दक्षता आयोंगाच्यावतीने करण्यात आली आहे. त्याचा विचार करून न्यायालयाने त्यांना प्राथमिक चौकशीसाठी पंधरा दिवसांचा अवधी दिला.

दरम्यानच्या काळात सीबीआयचे नवीन हंगामी संचालक नागेश्‍वर राव यांनी केवळ सीबीआय मुख्यालयाचा दैनंदिन कारभार पहावा, त्यांनी कोणतेही मोठे निर्णय घेऊ नयेत अशी स्पष्ट सुचनाही न्यायालयाने केली आहे. या काळात राव यांनी घेतलेल्या सर्व निर्णयांची माहिती बंद पाकिटात 12 नोव्हेंबर रोजी कोर्टाला सादर करावी अशी सुचनाही न्यायालयाने केली आहे. दरम्यान सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावरील आरोपांची विशेष चौकशी समिती नेमून चौकशी केली जावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिका काही स्वयंसेवी संस्थांनी केल्या आहेत त्या अनुषंगानेही न्यायालयाने सीबीआय, दक्षता आयोग, केंद्र सरकार, वर्मा आणि अस्थाना यांना नोटीसा जारी करून त्यांचे म्हणणे सादर करण्याची सुचना केली आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)