सीबीआयमधील वादाबाबत सरकार बेफिकीर

हजारे यांची टीका; लोकपालाच्या कार्यक्षेत्रात समावेशाची मागणी

नगर – सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांमधील वाद लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंताजनक आहे. या संस्थेतील भ्रष्टाचार पाहिला, तर अशा संस्था लोकपालाच्या कार्यकक्षेत आणण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले. सरकार मात्र सीबीआयमधील वादाबाबत फारसे गंभीर नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सीबीआयसारख्या संस्थांवर देशातील नागरिकांची भिस्त होती. अशा स्वायत्त संस्था देशाचे हीत साधू शकतात, असा मोठा विश्‍वास होता; परंतु सीबीआय अधिकाऱ्यांवरील सध्याचे कोट्यवधी रुपयांच्या लाचेचे आरोप पाहिले, तर लोकशाही व्यवस्थेला ही बाब चिंता करायला लावणारी आहे, असे नमूद करून हजारे यांनी म्हटले आहे, की भारताला शेजारच्या शत्रूराष्ट्रांपेक्षाही भ्रष्टाचाराच्या महारोगाचा जास्त धोका आहे. सीबीआयमधील अधिकाऱ्यांतील तू-तू, मी-मी वादाबाबत सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली असून ती देशहिताची नाही. देशातील वाढता भ्रष्टाचार हेच सर्वांत मोठे आव्हान आहे; परंतु सरकार व अन्य राजकीय पक्ष या आव्हानाचा सामना करायला तयार आहे, असे दिसत नाही. भ्रष्टाचारामुळे देशातील जनता त्रस्त आहे. अशा वेळी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी स्वायत्त, सर्वकालीन अशा व्यवस्थेची गरज आहे. त्यातूनच 2011 मध्ये जनआंदोलन उभे राहिले. तीन वर्षांच्या संघर्षानंतर देशात लोकपालाचा कायदा करण्यात आला; परंतु गेल्या साडेचार वर्षांत या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकारने चालढकल केली.

हजारे यांनी सरकार व विरोधी पक्ष अशा दोन्हींना लोकायुक्त नियुक्तीबाबत रस नाही, असा आरोप केला. तसे असते, तर जेव्हा संसदेत याबाबतचे विधेयक आले, तेव्हा ते मंजूर करता आले असते. देशातील राजकीय पक्षांनाच लोकायुक्तांसारखी व्यवस्था नको असेल, तर देशातील भ्रष्टाचार कसा थांबणार, असा सवाल करून हजारे म्हणाले, “जनलोकपालासाठी जेव्हा आम्ही आंदोलन करीत होतो, तेव्हा सीबीआयसारखी संस्था स्वायत्त असावी, तिच्यावर सरकारचे नियंत्रण असू नये, तर ही संस्था लोकपालाच्या कार्यकक्षेत आणावी, असा आमचा आग्रह होता. सीबीआयसारख्या संस्थांचा दुरुपयोग होतो. सध्याचा वाद पाहिला, तर ती लोकपालाच्या कार्यकक्षेत असती, तर अशी स्थिती निर्माण झाली नसती. केंद्रीय दक्षता आयोग, सरकारसारख्या संस्थांचेही सीबीआयवर नियंत्रण असता कामा नये. देशातील भ्रष्टाचार संपवायचा असेल, तर लोकपालाची नियुक्ती आवश्‍यक आहे. पंतप्रधान, सीबीआय, मंत्री, माजी मंत्री, खासदार, माजी खासदार आदी सर्वांविरोधात लोकपालाकडे तक्रार करता येईल. लोकपाल आणि लोकायुक्‍तांच्या नियुक्तीसाठी आता जनतेलाच रस्त्यावर यावे लागेल.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)