सिंहगड रस्त्यावरील जागा मूळ मालकाला : प्रश्‍न अवघ्या 5 सेकंदात निकाली

अडीच एकर जागेचा प्रस्ताव बिनबोभाट मंजूर


विरोध करणारेही गायब : विरोधी आणि सत्ताधाऱ्यांची “तेरी भी चूप मेरी भी चूप’

पुणे – गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या सिंहगड रस्त्यावरील अडीच एकर जागा मूळ मालकाला परत देण्याचा प्रस्ताव महापालिका मुख्यसभेत सोमवारी बिनविरोध पाच सेकंदात मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे विरोधी पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांनी यामध्ये “तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ असे धोरण अवलंबत हा प्रस्ताव मंजूर केला. या प्रस्तावाला विरोध करणारे नगरसेवकही प्रस्ताव येण्याआधी सभागृहातून गायब झाले.

महापालिकेने सर्व नियमांची पूर्तता करून 55 वर्षांपूर्वी ताब्यात घेतलेली सिंहगड रस्त्यावरील सुमारे दोन ते अडीच एकर जागा मूळ जमीन मालकाला परत देण्याच्या प्रस्ताव दोन आठवड्यांपूर्वी स्थायी समितीमध्ये मंजूर केला आणि त्याच दिवशी मुख्यसभा असल्याने तो “वन के’ खाली दाखल करण्यात आला. मात्र त्यादिवशी सभा तहकूब झाल्याने यावर निर्णय होऊ शकला नाही.

-Ads-

मात्र स्थायी समितीमध्ये शिवसेना सदस्य नाना भानगिरे आणि कॉंग्रेस सदस्य अविनाश बागवे यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्याला विरोध केला आणि त्याला फेरविचार दिला. विरोधी पक्षनेत्यांनीही चुकीचा विषय असल्यास विरोध करू असे सांगितले. मात्र त्यांची ही भूमिका सभागृहात दिसली नाही.

फेरविचाराचा प्रस्ताव मागील आठवड्यातील स्थायी समितीपुढे आला. त्यावेळी भानगिरे यांनी माघार घेतली होती. तर बागवे यांनी एकट्यानेच फेरविचार दिला. मात्र समितीने हा फेरविचार प्रशासनाकडे अभिप्रायासाठी पाठवून देण्यात आला.
दरम्यान, हा विषय सोमवरी मुख्यसभेपुढे आला. विरोध करणारे सदस्य सभागृहातून गायब झाले होते. तर चुकीचा प्रस्ताव असेल तर विरोध करू असे सांगणारे विरोधी पक्षातील नेतेही चूप बसले होते. हा प्रस्ताव पुकारल्यानंतर राष्ट्रवादीचे नगरसेवक योगेश ससाणे यांनी या विषयाची माहिती मागितली. विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे आणि कॉंग्रेस गटनेते अरविंद शिंदे यांनी त्यांना जागेवर जाऊन गप्प बसवले. त्यामुळे “तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ अशी “चुप्पीची’ भूमिका घेत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. आता हा प्रस्ताव राज्यसरकारकडे पुढील मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.

काय आहे प्रकरण
पुणे पेठ पर्वती सर्व्हे नंबर 120 “अ’, 120 “ब’ येथील 27 एकर 13 गुंठे ही जागा नगररचना (टीपी स्किम) योजनेनुसार वीटभट्टीसाठी 1963 साली महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे. या भागात असलेल्या वीटभट्टीधारकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेने येथे ले आऊट तयार केले. त्यामध्ये 40 प्लॉट दाखविण्यात आले. हे प्लॉट वीटभट्टीधारकांना साठेखत आणि नंतर खरेदी खताने देण्यात आले आहेत. ही जागा ताब्यात घेताना महापालिकेने अन्याय केला असल्याचे कारण पुढे करत जागा मालक मधुकर राऊत यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने महापालिकेला जागा मालकाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

यानुसार महापालिकेने 75 हजार रुपयांचा धनादेश जागा मालक राऊत यांना पाठविला होता. मात्र, त्यांनी तो स्वीकारला नाही. त्यानंतर काही वर्षांपूर्वी राऊत यांनी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाविरोधात पुर्नविलोकन (रिव्हीजन) अर्ज दाखल केला असून त्यावर अजूनही सुनावणी सुरू आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)