#सावधान: चलनबदलाप्रमाणे एकत्र निवडणुका बुमरॅंग ठरतील? 

राहुल गोखले 
जे चलन बदलाच्या बाबतीत झाले तेच एकत्रित निवडणुकांच्या बाबतीत होणार नाही कशावरून? भारतीय लोकशाहीला कधी कोणती कलाटणी मिळेल हे सांगता येणार नाही. तेव्हा केवळ अट्टहासापोटी आणि राजकीय स्वार्थापायी एकत्रित निवडणुका घेणे, हे दिसावयास क्रांतिकारक पाऊल वाटले, तरी त्यातून लोकशाही सशक्‍त होण्याच्या दृष्टीने फारसे काही होईल असे नाही. 
“लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे व्हाव्यात,’ असा भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाचा आग्रह अनेक दिवसांपासून (जवळपास ते सत्तेत आल्यापासून) आहे. अशा एकत्रित निवडणुका झाल्याने देश सतत कुठे ना कुठे निवडणूक असल्याच्या वातावरणातून बाहेर पडू शकेल आणि निवडणुकांवर होणारा वारेमाप खर्चही वाचेल, असे समर्थन भाजपकडून करण्यात येते; परंतु यंदा वर्षअखेर काही राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला बहुधा पराभवाचा सामना करावा लागू शकतो, याची जाणीव भाजपला झाल्यानेच सन 2019 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांबरोबरच, या विधानसभा निवडणुका घेणे कदाचित पक्षासाठी श्रेयस्कर ठरेल, असा आडाखा भाजपच्या धुरिणांनी बांधला असावा. शिवाय एकत्रित निवडणुका घेतल्याने विरोधी पक्षांची एकजूट केवळ लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिसेल, तशी दिसणार नाही, असाही भाजपचा अंदाज असावा. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपने एकत्रित निवडणुकांचा मुद्दा लावून धरला होता. विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावास असहमती दर्शविली होती आणि मुख्य म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देखील अशा एकत्रित निवडणुका शक्‍य नसल्याचा निर्वाळा अलीकडेच दिला होता. मात्र विधी आयोगाने आता एकत्रित निवडणुकांचे समर्थन केले आहे आणि “अशा निवडणुका घेणे राष्ट्रीय हिताचे आहे,’ असेही म्हटले आहे. साहजिकच हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
वास्तविक स्वतंत्र भारतात सुरुवातीला काही काळ निवडणुका एकत्रितपणेच होत होत्या. लोकशाहीत अखेर विधिमंडळ किंवा संसदेत बहुमत असणे आणि ते सिद्ध करणे गरजेचे असल्याने ते नेहमी पाच वर्षांसाठी सर्वत्र असेलच, अशी अपेक्षा करता येणार नाही. कधी राज्य सरकारे कोसळली, तर कधी केंद्रातील सरकारने राज्यातील सरकारे मुदतीपूर्वी बरखास्त केली. हे सगळे वास्तविक लोकशाही संकेतांना धरून मुळीच नव्हते. तथापि, राजकारणाच्या प्रवाहात अशा घडामोडी घडत असतात. भारतीय राजकारणात असे सगळे प्रयोग झाले आणि साहजिकच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक कायमसाठी बिघडले आणि निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी व्हायला लागल्या. हे असे अनेक वर्षे आता चालू आहे आणि जनतेलाही त्याची सवय झाली आहे. असे असणे योग्य की अयोग्य याची शहानिशा आता करता येणार नाही, कारण अखेर देशाने स्वीकारलेल्या लोकशाही राज्यपद्धतीचे ते फलित आहे. “केवळ सततच्या निवडणुकांवर खर्च होणारा पैसा व वेळ वाचेल,’ या उदात्त आणि प्रामाणिक हेतूने भाजपकडून एकत्रित निवडणुकांची ही मागणी झाली असती तर कदाचित त्याचे स्वागत झालेही असते. पण प्रत्यक्षात ते तसे आहे काय, याचे उत्तर छातीठोकपणे देता येणार नाही.
देशाला सतत निवडणुकांच्या वातावरणात ठेवण्यात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जितके माहीर आहेत, तितका अन्य कोणताही राजकीय नेता नसेल. तेंव्हा असे असताना एकत्रित निवडणुकांची मागणी होणे, यास राजकीय संदर्भ असणार यात नवल नाही.
काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका या चालू वर्षाच्या अखेरीस होणार आहेत; तर महाराष्ट्रासह काही राज्यांच्या निवडणुका पुढील वर्षाच्या मध्यावर होणार आहेत. या दोन्हीच्या दरम्यान लोकसभा निवडणुका होतील. तेव्हा ज्या राज्य विधानसभांची मुदत लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर संपत आहे त्यांची मुदत वाढवावी लागेल. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. शिवाय एकत्रितपणे निवडणुका घेतल्याच आणि त्यात विधानसभांमध्ये त्रिशंकू परिस्थिती उद्‌भवली आणि सरकार बनले पण ते अस्थिर होऊन लवकर कोसळले तर पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार, हे उघड आहे. तेव्हा या सगळ्यातून एका वेळेस कदाचित काही साध्य होईलही; पण ते किती कायमस्वरूपी असेल आणि या सगळ्या विधानसभांसाठी पुन्हा पाच वर्षांनीच लोकसभेबरोबरच निवडणुका होतील का याचे उत्तर कोणीच देऊ शकणार नाही. तेव्हा हा सगळा अट्टहास करून एकदाच पैसा वाचवायचा का, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
याव्यतिरिक्‍त, प्रशासकीय आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या तरतुदी व्यापक आणि पुरेशा प्रमाणात करता येतील का, याचाही विचार व्हावयास हवा. सन 2019 मध्ये एकत्रित निवडणुका झाल्या तर एकाचवेळी दहा लक्ष बुथवर मतदान होईल आणि त्या प्रमाणात मतदान यंत्रे लागतील; पोलीस, अर्ध सैनिक दल, सैन्य हे सगळे पुरेशा प्रमाणात आवश्‍यक ठरेल. या सगळ्याची तजवीज करताना पैसा खरेच वाचेल की, तो अधिक प्रमाणावर खर्च होईल, याचीही तपासणी केली पाहिजे. तेव्हा एकत्रित निवडणुकांचा पर्याय आकर्षक वाटत असला तरी तो व्यावहारिक आहे का, की केवळ भाजपला राजकीय लाभ व्हावा म्हणून केलेली ही क्‍लृप्ती आहे, यावर या एकत्रित निवडणुकांचे फलित अवलंबून आहे.
एक निवडणूक जिंकता यावी एवढ्या मर्यादित हेतूने भाजप याचे समर्थन करीत असेल, तर या प्रस्तावाविषयी साशंकता निर्माण होणे क्रमप्राप्त आहे. कारण या निर्णयाचे देशाला लाभ किती आणि तोटे कोणते याचा अभ्यास या निर्णयाला कारणीभूत राहणार नाही.
“ज्या निर्णयांना मजबूत तर्क नसतो ते निर्णय फारसे व्यापक हित साधत नाहीत,’ हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. चलन बदलाने तोच अनुभव दिला आणि एकत्रित निवडणुकांच्या अट्टहासामागे ठाम तर्क नसेल; तर शेवटी यातून देखील काहीच भरीव साध्य झाले नाही हेच हेच सिद्ध होईल. केवळ राजकीय चिखलफ़ेक करून आणि पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने यावर वादविवाद करण्यापेक्षा साधकबाधक चर्चा होणे फलदायी ठरेल; परंतु तितकी उसंत आणि तितका संयम भाजपसह कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे नसल्याने एकत्रित निवडणुकांचा मुद्दा हाच निवडणूक प्रचारातील मुद्दा बनला तर आश्‍चर्य वाटावयास नको. बदल, परिवर्तन, हे उत्तम असते. पण तारतम्यावर आणि शहाणपणावर त्याची मात होता कामा नये !
दोन वर्षांपूर्वी चलनबदलाच्या वेळी असेच रम्य चित्र निर्माण करण्यात आले होते. “काळा पैसा बाहेर येईल’, “अतिरेकी कारवाया थांबतील,’ अशी वारेमाप आश्वासने देत बेगडी मलमपट्टी करण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात यापैकी काहीही साध्य झालेले नाही, हे नुकत्याच आलेल्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा “काही तरी धडाकेबाज करायचे,’ हा उत्साह चांगला असला तरी त्यातून साध्य काय करायचे, हे स्पष्ट व वस्तुनिष्ठ नसेल तर काही काळ फक्‍त झगमगाट होतो.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)