शासनाकडून मर्यादा : कर्जाचे योग्य “ऑडिट’ होण्यास मदत

पुणे – शासनाने रोखीने व्यवहार करणाऱ्या सावकारांच्या रकमेवर मर्यादा आणली आहे. त्यानुसार आता सावकारांना फक्त 20 हजार रुपयेच रोख स्वरुपात कर्जदारांना देता येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सावकारांच्या व्यवहारात पारदर्शकता येणार आहे. तसेच होणारी फसवणूकीसही आळा बसणार आहे.

सावकारांकडून कर्जदाराला देण्यात येणारी कर्जाची रक्कम ही रोख स्वरुपातच दिली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सावकारांकडूनही रोख व्यवहाराला प्राधान्य दिले जाते. व्यवहारात लिहलेल्या नोंदीवरून अनेक वेळा वाद होण्याचे प्रकार घडतात. नागरिकांच्या अडचणींचा फायदा घेत काही जण लेखी व्यवहारांत गोलमाल करत असल्याचे उघड झाले. यामुळे प्रत्यक्षात घेतलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम कर्जदाराला फेडावी लागते. यामुळे कर्जदाराची पिळवणूक होते. तसेच सावकारांच्या या व्यवहारांत काळा पैसा येत असल्याची शंका निर्माण होते.

या सर्व गैरप्रकाराला आळा बसावा, यासाठी राज्य शासनाकडून सावकारांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या रोख रकमेवर बंधने आली आहे. शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, प्रत्येक सावकाराला फक्त 20 हजार रुपयांची रोख रक्कम कर्जदाराला रोख स्वरुपात देता येणार आहे. जिल्हा निबंधकांनी या निर्णयाची माहिती सावकारांना द्यावी तसेच या निर्णयाची काटकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.

बॅंक खात्याचाही पर्याय
आता सावकारांना कर्जाची रक्कम ही डीडी, चेक अथवा थेट कर्जदाराच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा करावी लागणार आहे. त्यामुळे कर्जदाराला किती रक्कम दिली आहे. सावकारांकडून किती नागरिकांना कर्ज दिले आहे. या सर्वांची आकडेवारी आता जमा होण्यास मदत होणार आहे. सावकारांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे योग्य “ऑडिट’ होण्यास यामुळे मदत होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)