सार्वजनिक वाहतुकीसाठी “एक देश- एक कार्ड’धोरण लवकरच

निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांची माहिती
नवी दिल्ली – देशातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी लवकरच “एक देश- एक कार्ड’ धोरणाचा अवलंब केला जाईल, असे सूतोवाच निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी केले आहे. या धोरणानुसार वाहतुकीच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमध्ये “सीमलेस कनेक्‍टिव्हीटी’ आणली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

कोणत्याही देशात आणि भारतासारख्या गजबजलेल्या लोकसंख्येच्या देशामध्ये अर्थकारणाच्या विकासासाठी समर्थ सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था ही मुख्य आधारस्तंभ आहे. त्यासाठी स्थायी स्वरुपाच्या वाहतुक व्यवस्था, वाहतुककेंद्रीत नियोजन आणि डिजीटलायजेशन या विषयांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. केवळ वाहनांवर लक्ष केंद्रीत करण्यापेक्षा देशातील नागरिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी वाहतुकीच्या साधनांची उपलब्धता आणि स्वच्छ पर्याय उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत, असे कांत यांनी सांगितले. दळणवळण विषयक एका राष्ट्रीय परिसंवादामध्ये ते बोलत होते.

देशाच्या “जीडीपी’मध्ये रस्ते परिवहन विभागाचा वाटा 4 टक्के आहे. मात्र ही वाहतुक अजूनही जैव इंधनावरच अवलंबून आहे. देशातील प्रमुख शहरांमधील प्रदुषणाची समस्या आणि आयात होणाऱ्या इंधनाच्या वाढत्या दरवाढीमुळे दळणवळण हे विकासासाठीचे मोठे कोडे बनले आहे, असेही अमिताभ कांत म्हणाले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)