सायकल लाभार्थ्यांकडून “गोलमाल’?

पिंपरी – महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाने लाभार्थ्यांना सायकल व शिलाई मशीन थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अतंर्गत देण्यात आला. मात्र, काही लाभार्थ्यांनी “जीएसटी’च्या बोगस पावत्या सादर केल्याचा धक्‍कादायक प्रकार समोर आला आहे. बोगस पावत्या देणाऱ्या लाभार्थ्यांचे अनुदान रोखून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

शहरातील नागरिकांना पारदर्शक कारभाराची हमी देत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रियेवर भर दिला. त्यामुळे महापालिकेच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ लाभार्थींना वस्तू स्वरुपात नव्हे, तर रोखीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, प्रशासन, ठेकेदारांसह लाभार्थीही “गोलमाल’ करु लागल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे.

-Ads-

पिंपरी-चिंचवड महापालिका नागरवस्ती विकास योजनेतून विविध 39 कल्याणकारी योजनांचा लाभ दरवर्षी लाभार्थींना दिला जातो. यामध्ये सुमारे 65.5 कोटी रुपयांची तरतूद महापालिकेच्या अंदाज पत्रकांत करण्यात येते. महापालिकेने कल्याणकारी योजनेत शालेय विद्यार्थिनींना सायकल वाटप, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी शिलाई मशीनचे वाटप वस्तू रुपात करण्यात येते. मात्र, राज्य शासनाने विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू रुपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, आता रोख थेट लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थींना योजनांचा पूर्णपणे लाभ मिळणार आहे. महापालिकेच्या कल्याणकारी योजनेत “डीबीटी’ कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवलेली आहे.

याबाबत नागरवस्ती विभागाच्या सहायक आयुक्‍त स्मिता झगडे म्हणाल्या की, महापालिकेच्या कल्याणकारी योजनेतून लाभार्थींना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) काही योजनांचा लाभ मिळणार आहे. या योजनांमध्ये रोख रकमेच्या स्वरुपात लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात थेट जमा करण्यात येत आहे. यामध्ये सध्या सायकल, शिलाई मशीनचे अनुदान योजनांचा समावेश आहे. त्यानुसार सायकल वाटप, शिलाई मशीन वाटपाचे वस्तू न देता त्यांचे अनुदान रोख स्वरुपात देण्यात येत आहे.

काय सांगते आकडेवारी?
दरम्यान, महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागातून आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटकांतील आठवी ते बारावीमध्ये शिकत असलेल्या मुला-मुलींना शिक्षणाची ओढ निर्माण व्हावी, त्यांना प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने सायकलीच्या लाभासाठी सुमारे एकूण 931 अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील 558 अर्ज पात्र ठरले आहेत. पात्र ठरलेल्या अर्जांतील 176 लाभार्थ्यांनी “जीएसटी’ पावत्या सादर केल्या. त्यात सुमारे 132 वैध ठरल्या असून, 44 पावत्या बोगस आढळल्या आहेत. तसेच, महिला व बालकल्याण योजनेत एकूण 1300 अर्ज प्राप्त झाले. त्यात 600 अर्ज अपात्र ठरले. तर 700 अर्ज पात्र ठरलेले आहेत. पात्र ठरलेल्या 266 लाभार्थ्यांनी पावत्या जमा केल्या. त्यातून 212 पावत्या वैध असून, 54 पावत्या बोगस आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे सदरील दोन्ही योजनेत एकूण 98 जीएसटी पावत्या बोगस आढळलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या लाभार्थ्यांनी सायकलीचे अनुदान थांबविण्यात आले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)