सामूहिक हिंसा रोखण्यासाठी गृह विभागाच्या प्रतिबंधात्मक सूचना

संग्रहित फोटो

मुंबई: सामूहिक हिंसा (Mob Violence) आणि सामूहिक अत्याचार (Mob Lynching) या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसंबंधी मार्गदर्शक सूचना राज्य शासनाच्या गृह विभागाने परिपत्रकाद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना जारी केल्या आहेत.

तहसीन पुनावाला यांनी मॉब लिंचिंगसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय येथे रिट याचिका क्र.754/2016 दाखल केली आहे. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सामूहिक हिंसा व सामूहिक अत्याचार रोखण्यासाठी प्रतिबंधक कारवाईसंबंधी तसेच उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना दि. 13 ऑगस्ट 2018 च्या परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. त्यानुसार, राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षकांना जिल्ह्यांमध्ये नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. सामूहिक हिंसा (Mob Violence) आणि सामूहिक अत्याचार (Mob Lynching) याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसंदर्भात नोडल अधिकारी यांना मदत करण्यासाठी एक पोलीस उप अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यास नियुक्त करण्यात आले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अशा तऱ्हेच्या हिंसात्मक कारवाया कोणत्या व्यक्ती करण्याची शक्यता आहे किंवा कोणत्या व्यक्ती द्वेष पसरवणे, खोट्या बातम्यांच्या अफवा पसरवणे, प्रक्षोभक वक्तव्ये करणे अशी कृती करण्याची शक्यता आहे, अशा व्यक्ती व अशा घटना याबाबत गुप्त बातम्या/अहवाल प्राप्त करण्यासाठी एक विशेष कृती दल स्थापन करण्याच्या सूचना नोडल अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

नोडल अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना, त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अशा तऱ्हेच्या घटना होण्याची शक्यता असलेल्या भागाबाबत अधिक दक्षता घेण्याच्या सूचना द्याव्यात, जिल्ह्यातील स्थानिक गुप्तचर विभागाबरोबर महिन्यात किमान एक याप्रमाणे नियमितपणे बैठका घ्याव्यात. गुंडगिरी करणारे, जमावाने हिंसाचार करणारे किंवा कायदा हातात घेणारे अशा व्यक्ती ओळखून काढणे, प्रक्षोभक प्रचार करणाऱ्या साहित्याचा प्रचार थांबविणे किंवा अशा तऱ्हेच्या गोष्टी थांबविणे यासाठी या बैठकीत नोडल अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना या परिपत्रकात देण्यात आल्या आहेत. संभाव्य घटना लक्षात घेऊन तसेच पोलिसांचा गुप्तचर अहवाल लक्षात घेऊन संवेदनशील भागांमध्ये पोलीस गस्त घालण्याबाबत पोलीस महासंचालकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जमावाने हिंसा करणे किंवा कायदा हातात घेणे हे कायद्याने गंभीर गुन्हा असून त्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे. सामूहिक हिंसा करणे अथवा अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभाग घेऊ नये, असे आवाहन विभागाने केले आहे.

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करुनसुध्दा जर जमावाच्या सामूहिक हिंसेच्या घटना घडल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले तर ज्या ठिकाणी अशी घटना घडली ते स्थळ ज्या पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येते त्या पोलीस ठाण्याने भारतीय दंड विधान संहिता किंवा अन्य कायद्यांतर्गत प्रथमदर्शनी अहवाल (तक्रार) विनाविलंब दाखल करण्याचे निर्देश याद्वारे देण्यात आले आहेत. तसेच या घटनेमधील पीडित व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना आणखी काही त्रास होऊ नये याची काळजी घेण्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच अशा घटनांचा तपास नोडल अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली करण्यात सांगण्यात आले आहे. परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करण्यास पोलीस अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा केल्यास त्यांच्यावर नियमाप्रमाणे आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असेही गृह विभागाने काढलेल्या या परिपत्रकात नमूद केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)