सामाजिक न्यायाचे पाऊल

सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम समाजातील तोंडी तलाकच्या पद्धतीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा आदेश दिला होता. याबाबत कायदा करण्याचा आदेश देताना त्यासाठी कालमर्यादा घालण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारने कायदा केला. सरकारची ही कृती सामाजिक न्यायासाठी टाकलेले पुढचे पाऊल आहे. यापूर्वी राजीव गांधी यांच्या सरकारच्या काळात शाहबानो प्रकरणी पोटगी देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या वेळच्या सरकारला महिलांच्या समानतेसाठी एक पाऊल टाकण्याची संधी मिळाली होती; परंतु मतांच्या राजकारणासाठी कॉंग्रेस सरकारने ती घालविली. अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन करायचे नाही, हा कॉंगेसचा सध्याचा निर्णय योग्य असला, तरी याचा अर्थ त्यांच्या चुकीच्या निर्णयाचे राजकारणासाठी समर्थन करायचे असाही होत नाही. मुस्लीम समाजातील तोंडी “तलाक’ची प्रथा ही समान न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरोधात होती. एकीकडे घटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले, समान हक्क दिले, कायदा सर्वांसाठी समान आहे, असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे मात्र देशातील 14 टक्के असलेल्या मुस्लीम समाजात अनिष्ठ प्रथा चालू देणे, हा त्या समाजातील महिलांवरचा अन्याय होता. मुस्लीम समाजातच महिलांवर अन्याय होतो, अन्य समाजात नाही, असे ही नाही; परंतु मुस्लीम समाजात मानवतेच्या भावनेतूनही महिलांकडे पाहिले जात नव्हते. नैसर्गिक न्यायहक्कापासूनही त्यांना वंचित ठेवले जात होते. हमीद दलवाईंपासून अनेकांनी मुस्लीम समाजात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांना मूलतत्त्ववाद्यांच्या विरोधाला तोंड द्यावे लागले. सामाजिक न्यायाच्या प्रश्‍नाकडेही मतांच्या बेरीज-वजाबाकीच्या राजकारणातून पूर्वी पाहिले गेले. आताही तसेच चालू आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाकची पद्धत बेकायदा, तसेच घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभेत आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेत सर्वांधिक जागा मिळण्यामागेही मुस्लीम समाजातील महिलांचा मोठा वाटा होता, हे जगजाहीर आहे. तोंडी तलाकच्या विरोधात मोदीच काहीतरी करतील, असा त्यांना विश्‍वास होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने त्यांना आयती संधी मिळाली. महिलांना दुय्यम वागणूक देणारी ही प्रथा कायद्याच्या माध्यमातून रद्द करण्याचा केंद्र सरकारने तसा प्रयत्नही केला होता. लोकसभेत त्या विधेयकाला मंजुरीही मिळाली होती; मात्र राज्यसभेत या विधेयकातील काही मुद्यांवर सर्वपक्षीय एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे हे विधेयक संसदेत अडकून पडले होते. आता केंद्र सरकारने कायदा केला. मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. कॉंग्रेसच्या काही दुरुस्त्याही सरकारने मान्य केल्या. आता खरे तर राज्यसभेत या कायद्याला मंजुरी मिळायला काहीच हरकत असायला नको. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी यासंबंधात पाठिंब्यासाठी सोनिया गांधी यांना कळकळीचे आवाहन केले आहे. भाजप व कॉंग्रेसने यापूर्वी बऱ्याच आर्थिक बाबतीत मतैक्‍य केले आहे. त्यामुळे आताही सामाजिक न्यायासाठी असे मतैक्‍य करायला हरकत नाही. मतपेढीचे राजकारण किमान याबाबतीत तरी दूर ठेवायला हवे. आता तोंडी “तलाक’ हा फौजदारी, तसेच अजामीनपात्र गुन्हा ठरला आहे. जामिनासाठी आरोपीने न्यायालयाकडे धाव घेण्याबाबतची तरतूद विधेयकाच्या मूळ मसुद्यात दुरुस्ती करून या वटहुकमात करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती महत्त्वाची आहे; कारण आरोपी गजाआड गेल्यास त्याचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्‌या उद्‌ध्वस्त होण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे पुरोगामी महिला संघटनांनीच तशी मागणी केली होती. ती मान्य झाली आहे आणि त्यामुळे आता विरोधी पक्षही संसदेत या विधेयकाला मान्यता देतील, अशी आशा करता येते. 21 मुस्लीम देशांनी विविध प्रकारांनी या अन्यायकारक रुढीतून आपल्या देशांतील महिलांना मुक्‍ती मिळवून दिलेली असतानाही, भारतात मात्र तोंडी तलाकची अनिष्ठ प्रथा सुरू राहते, यामागे राजकारण आणि बुरसटलेली मानसिकताच होती, हे स्पष्ट आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी तोंडी तलाकला तिलांजली देण्याच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिल्याने एक सुधारणावादी पाऊल पुढे टाकले आहे, असे म्हणावे लागेल. असे असले, तरी तिहेरी तलाकबंदीचे विधेयक अद्याप राज्यसभेत मंजूर करून घेता आलेले नाही. त्यामुळे सरकारने अध्यादेशाचा मधला मार्ग काढला असावा. या अध्यादेशामुळे तोंडी तलाक थेट अजामीनपात्र गुन्हा ठरेल. त्यामुळे राजरोस तोंडी तलाक देण्याचे बेबंद धाडस करताना मुस्लीम पुरुष विचार करतील. तिहेरी तलाक गुन्हा ठरविण्याचा निर्णय
मुस्लीम समाजातील कट्टरतावादी मान्य करण्याची शक्‍यता नाही; परंतु धार्मिकदृष्टया असहाय्य असणाऱ्या मुस्लीम विवाहितांना निदान या अध्यादेशाचे संरक्षक कवच लाभेल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयासह अन्य न्यायालयांनी याबाबत अनेकदा आदेश दिले होते. शायरा बानो यांच्यासह अन्य महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथेही सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या नैसर्गिक न्यायाचा मुद्दा महत्त्वाचा मानला. आता कायदा वटहुकूम काढण्यात आला असला, तरी त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी करतानाच कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मुस्लीम महिलांना अजूनही हलालासारख्या अमानुष आणि चारित्र्याचा बाजार मांडणाऱ्या प्रथेचा सामना करावा लागतो. त्याविरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याचाही निकाल लवकर लागून महिलांची अशा कुप्रथातून सुटका करण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची आवश्‍यकता आहे. मध्य पूर्वेकडील राष्ट्रे जिथे सुधारणाची वाट चोखाळतात, तिथे भारतासारख्या देशाने आता कच खाण्याची आवश्‍यकता नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)