सामाजिक अभिसरण

– विलास पंढरी

  • मराठा समाजाने आरक्षणाचा त्यांचा लढा लढावाच. मात्र, त्याचवेळी ज्या सामाजिक सुधारणा आता हाती घेतल्या आहेत त्या तर आवश्‍यक आहेतच, त्यांच्यावरही आता लक्ष पूर्णत: केंद्रित ठेवावे. बहुतेक शैक्षणिक संस्था मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत व संस्थाचालक मोठे झाले आहेत. त्यांच्यावर सामाजिक दबाव आणून शैक्षणिक आरक्षणाचा व काही प्रमाणात नोकऱ्यांचाही प्रश्‍न हलका करता येईल.

    वडिलांवर लग्नाचा आर्थिक भार नको म्हणून लातूरच्या शीतल शेवाळे या मराठा समाजातील तरुणीने आत्महत्या केली. या हृदयद्रावक घटनेने समाजमन विशेषतः मराठा समाजमन हादरले. कोल्हापूरला त्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी 40 पेक्षा अधिक मराठा संघटना दोन महिन्यांपूर्वी एकत्र आल्या होत्या. भव्यदिव्य लग्ने न करता खर्चावर नियंत्रण, जेवणावळींवर कमीतकमी खर्च, पत्रिका पाहणे बंद करणे, लग्नापूर्वी रक्‍ततपासणी करणे, मृत्यूनंतर केले जाणारे विधी 13 दिवसांऐवजी पाच दिवसांत उरकणे, लग्नात अक्षतांऐवजी फुलांच्या पाकळ्या वापरणे, सामुदायिक विवाह करणे अशा प्रकारची आचारसंहिता तयार करून समाजाने ती अमलात आणावी, असे आवाहन कोल्हापूर जिल्हा मराठा महासंघाचे मुख्य वसंतराव मुळीक यांनी केले होते.
    महाराष्ट्रात 30 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असलेला हा समाज राजकीय क्षेत्रात वर्चस्व असूनही मराठा नेते समाजासाठी फारसे काही करू शकले नाहीत. राजकीय नेतृत्वाच्या संधिसाधू वृत्तीमुळे आज मराठा समाजावर आरक्षणासाठी मोर्चे काढण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील या समाजाची मोठी संख्या बघता सर्वच राजकीय पक्षांचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. 9 ऑगस्टला सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी प्रचंड मोठा मोर्चा मुंबईत काढण्यात आला होता. मराठा समाजाच्या मागण्या सरकारकडे असल्याने सरकारवर टीका अपेक्षितच होती. आझाद मैदानावर समाजातील मुलींनी जोरदार भाषणे दिली. समाजाला व त्याचवेळी राज्यकर्त्यांना आरसा दाखविला. इतर अनेक मागण्यांसहित मराठा समाजाच्या पुढील मुख्य मागण्या आहेत. कोपर्डी बलात्कार केसधील गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शिक्षा म्हणजेच फाशी. मराठ्यांना नोकरीत व शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण, ऍट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा आणि राज्यात शेती क्षेत्रात असलेल्या बहुसंख्य मराठा सामाजाची हलाखीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी अशा काही प्रमुख मागण्या आहेत.
    त्यातील पहिली मागणी सरकारने पूर्णतः मान्य केली असून तशी कारवाईही सुरू केली आहे. काही तांत्रिक आणि कायदेशीर गोष्टींमुळे कोपर्डी खटल्याला वेळ लागतो आहे, ते मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात ओबीसींप्रमाणे सवलती जाहीर केल्या आहेत. छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेची व्याप्ती वाढवत 35 वरून 605 कोर्सेसचा अंतर्भाव केला आहे. शिष्यवृत्तीसाठी असलेली 60 टक्‍के गुणांची अट 50 टक्‍क्‍यांवर आणली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजासाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी सरकारी जागा आणि पाच कोटी रुपये देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. मराठा समाजाशी संबंधित संशोधनासाठी सारथी ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 200 कोटी रुपयांचा निधी दिला असून तीन लाख शेतकऱ्यांच्या मुलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन 10 लाखापर्यंत कर्जही मिळणार आहे. मराठा कुणबी व कुणबी मराठा या जातींना जातप्रमाणपत्र मिळण्यासंदर्भातील अडचणी दूर करण्याचेही आश्‍वासन सरकारने दिले आहे.
    महत्त्वाचे म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी लवकरात लवकर अहवाल तयार करण्यास मागासवर्ग महामंडळाला सांगण्यात
    येणार आहे व एक मंत्रिमंडळ समिती नेमण्यात येणार असून दर तीन महिन्यांनी ही समिती मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार व तिच्या निर्णयांना मंत्रिमंडळाच्या संमतीची गरज नसेल.
    थोडक्‍यात आरक्षण नाही मिळाले तरी फडणवीस सरकारने अशा तरतुदी केल्या आहेत की मराठा समाजाच्या बहुतेक मागण्या मान्य झाल्या आहेत व भाजपाच्या वाटेवर असलेले नारायण राणे आणि इतर मराठा राजकीय नेतेही खूश झाले आहेत. अर्थात नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत असा आरोप सरकारवर केला आहे. ऍट्रॉसिटी कायद्यातील बदल या मागणीला दलित संघटनांचा तीव्र विरोध बघता आणि एकंदरच राजकीय परिस्थिती बघता ही मागणी मान्य करणे सोपे नाही. सध्याची देशातील व राज्यातील सामाजिक व राजकीय स्थिती बघता दलितांना दुखावणारा कायदेशीर बदल सरकार करेल असे वाटत नाही. मराठा आरक्षणासाठी आरक्षणाची पन्नास टक्केची मर्यादा पार करावी लागेल व त्यासाठी दोनतृतीयांश बहुमताने कायदा मंजूर करावा लागेल. एवढे करूनही मराठा समाज मागास आहे हे न्यायालयाला पटायला हवे. आजची राजकीय परिस्थिती बघता हे सोपे वाटत नाही.
    खरे तर आरक्षण मागासवर्गीयांना कायमस्वरूपी असावे असे घटनाकारांना अपेक्षित नव्हते. पण आता गुजरातमध्ये पटेल, राजस्थानमध्ये गुज्जर, हरियाणामध्ये जाट, यूपीमध्ये ठाकूर आणि महाराष्ट्रामध्ये मराठा अशा जातींनी आरक्षणासाठी आंदोलने सुरू केली आहेत व त्यातून वातावरण चांगलेच ढवळून निघते आहे. पण आपल्या देशात प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण होत असल्याने बहुसंख्येने असलेल्या या उच्चवर्णीय जाती गैरफायदा घेत आरक्षणाचे लाभ पदरात पाडून घेत आहेत, अशी ओरडही होत आहे. मुस्लीम आमदार अबू आझमी, नसीम खान आणि इम्तियाज जलील यांनीही मुस्लिमांसाठी आरक्षणाची मागणी केली आहे. न दिल्यास असेच मोठे मोर्चे काढू, अशी धमकीही दिली आहे. त्याचा हाच अर्थ होतो.
    मराठा समाजाने आरक्षणाचा त्यांचा लढा लढावाच. मात्र, त्याचवेळी ज्या सामाजिक सुधारणा आता हाती घेतल्या आहेत त्या तर आवश्‍यक आहेतच, त्यांच्यावरही आता लक्ष पूर्णत: केंद्रित ठेवावे. बहुतेक शैक्षणिक संस्था मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत व संस्थाचालक मोठे झाले आहेत. त्यांच्यावर सामाजिक दबाव आणून शैक्षणिक आरक्षणाचा व काही प्रमाणात नोकऱ्यांचाही प्रश्‍न हलका करता येईल. राज्यातील बहुतेक शेतकरी मराठा समाजातील आहेत. कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्यांमध्येही याच समाजातील पोळलेल्या लोकांची संख्या जास्त आहे. आता मोर्चाच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या शक्‍तीचा उपयोग या गरीब शेतकऱ्यांसाठीही करता येईल. अनेक मराठा तरुणींनी हुंडा मागणाऱ्या तरुणांशी लग्न करणार नाही यासाठी जागृती करण्याचे ठरविले आहे. सामाजिक सुधारणांसाठी कार्यक्रम हाती घेतलेल्या या संघटनांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करायला हवे व इतर समाजानेही आदर्श घेऊन आशा सुधारणा सुरू केल्या पाहिजेत. मराठा समाजातील तरुण विधवांच्या पुनर्विवाहासंदर्भातही विचार होणे आवश्‍यक आहे. मृत्यूनंतरचे विधी हे भावनिक असल्याने 13 दिवसांऐवजी 5 दिवसात उरकणे थोडेसे कठीण वाटते. विशेषतः दशक्रिया विधीला धार्मिक व भावनिक महत्त्व असल्याने तो न करणे बहुतेकांना आवडणार नाही. कमीतकमी खर्चात व कमी लोक बोलवून करावेत असे करणे योग्य होईल. तसेच अक्षतांऐवजी फुलांच्या पाकळ्या वापरणे हे संयुक्‍तिक वाटत नाही. दोन-तीन किलो तांदळाचा खर्च लक्षावधी रुपयांच्या लग्नातील खर्चाच्या मानाने अत्यल्प आहे. हे तांदूळ वाया जातात असे न समजता पक्ष्यांना, मुंग्यांना उपयोगी पडतातच. खरे तर मुलीच्या लग्नाचा खर्च हा कमी अधिक प्रमाणात सर्वच समाजात मुलीच्या आईवडिलांना करावा लागतो. यावर खर्च कमी करणे हा उपाय तर आहेच, पण सामुदायिक लग्न करणे, नोंदणी पद्धतीने करणे, दोन्ही बाजूंनी अर्धा अर्धा खर्च करणे असे उपाय करणे आवश्‍यक आहे. ब्राह्मण समाजात आता हुंडा घेतला जात नाही व अल्प प्रमाणात अर्धा अर्धा खर्च करण्याची सुरूवात झाली आहे. बौद्ध समाजातही हुंड्याचे प्रमाण नगण्य असून जास्तीत जास्त लग्ने नोंदणी पद्धतीने होत आहेत. एकवटलेल्या समाज शक्‍तीने बरेच काही साधता येऊ शकते. मोर्चाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात सुशिक्षित युवक आणि युवतींचा सहभाग मोठा, सक्रिय आणि उत्स्फूर्त होता. या तरूणाईन ठरविले, तर समाजमनाला सकारात्मक दिशा देण्याचे कार्य त्यातून निश्‍चितच साधता येईल. सरकारनेही आता मदत करण्याचे ठरवल्याने कौशल्याधारीत व्यवसाय करीत प्रगती करण्याचे ठरविल्यास मराठा समाजाला त्यातून आणखी एक वेगळी चिरकाळ टिकणारी वाट गवसणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)