साद-पडसाद: मलिक यांनी गमावलेली संधी 

अविनाश कोल्हे 

आज जम्मू-काश्‍मीरचे राजकारण चौरंगी झालेले आहे. तेथे नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी हे दोन प्रादेशिक पक्ष तर भाजपा व कॉंग्रेस हे दोन राष्ट्रीय पक्ष रिंगणात असतात. नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी हे दोन प्रादेशिक पक्ष सतत एकमेकांवर कुरघोडी करत असतात व या ना त्या कारणाने तेथील दहशतवाद्यांबद्दल कडक भूमिका घेत नाहीत. आता जर त्यांनाच एकत्र सरकार बनवावे लागले असते, तर त्यांच्यातील स्पर्धा जरा कमी झाली असती. यातून अंतिमतः जम्मू-काश्‍मीरच्या जनतेचेच भले झाले असते. 

मागच्या आठवड्यात जम्मू-काश्‍मीरचे राज्यपाल सतपाल मलिक यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि एका नव्या राजकीय वादळाला जन्म दिला. हे वादळ येते काही आठवडे तरी निश्‍चितच घोंघावत राहील आणि मोदी सरकारला त्रस्त करत राहील. राज्यपालांनी विधानसभा विसर्जित करण्याची निष्कारण घाई केली वगैरे आरोप आता होत आहेत व या आरोपांत निश्‍चितच तथ्य आहे. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये राजकारण करताना, तेथे प्रशासकीय निर्णय घेताना दहादा नव्हे तर शंभरदा विचार केलेला बरा; हे नेहमीचे शहाणपण या खेपेला वापरात दिसले नाही. परिणामी तेथे कार्यरत असलेल्या भारतविरोधी शक्‍तींना आता रान मोकळे मिळेल.

-Ads-

नोव्हेंबर/डिसेंबर 2014 मध्ये राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. यात कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे तेथे सरकार अस्तित्वात येत नव्हते. चार महत्त्वाच्या पक्षांत युती करून सत्ता घेण्याबद्दल सकारात्मक चर्चासुद्धा होताना दिसली नव्हती. यातही परिस्थिती अशी होती की काश्‍मीर खोऱ्यातील आघाडीचा पक्ष असलेल्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीला एकूण 27 जागा मिळालेल्या आहेत तर जम्मू भागात भाजपाला तब्बल 25 जागा मिळाल्या. जम्मू-काश्‍मीरच्या विधानसभेत एकूण आमदार संख्या 87 असल्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान 44 आमदार हवे असतात. ही आमदारसंख्या चार महत्त्वाच्या पक्षांपैकी एकाही पक्षाने न गाठल्यामुळे तेथे एक तर युतीचे सरकार येईल किंवा राष्ट्रपतींची राजवट लावाली लागेल असा अंदाज होता. पीडीपी-भाजपाचे युती सरकार जानेवारी 2016 मध्ये सत्तारूढ झाले होते. जून 2018 मध्ये भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्यावर युती सरकार पडले. यावर पडदा पडला आहे.

भारतीय संघराज्यापेक्षा जम्मू-काश्‍मीरची शासनव्यवस्था बरीच वेगळी असल्यामुळे सरकार कोसळले व नवीन सरकार सत्तेत आले नाही तरी तेथे लगेच राष्ट्रपतींची राजवट लागू करण्यात आली नाही. जून महिन्यांपासून तेथे राज्यपालांची राजवट होती. आता विधानसभा बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. म्हणजेच, आता जम्मू-काश्‍मीरमध्ये येत्या सहा महिन्यांच्या आत नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील.

मलिक यांचा हा निर्णय केवळ राजकीयदृष्ट्या योग्य नसून हा निर्णय घटनाबाह्य आहे, असे काही घटनातज्ज्ञांचे मत आहे. नोव्हेंबर/डिसेंबर 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभानंतरचे पक्षीय बलाबल लक्षात घेतले, तर आता तेथे पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्स एकत्र आल्यास सरकार बनू शकले असते. त्याच दिशेने या दोन्ही पक्षांत चर्चा सुरू होती. मात्र हे होऊ नये म्हणूनच विधानसभा बरखास्त करण्यात आली, असे आरोप सुरू झाले आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्स-पीडीपी युतीला कॉंग्रेसचासुद्धा पाठिंबा असणार होता. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्वाचा निर्णय आहे. वर्ष 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रामेश्‍वर प्रसाद खटल्याचा निर्णय दिला होता. तेव्हा बिहारच्या राज्यपालपदावर असलेल्या बुटासिंग यांनी 2005 साली बिहार विधानसभा राजकीय कारणांसाठी बरखास्त केली होती. हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. तेव्हा बिहारमध्ये विरोधी पक्षांचे सरकार येऊ शकले असते व केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते. बुटासिंग कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते व तेव्हा राज्यपालपदी होते. त्यांनी आपल्या पक्षाचा राजकीय स्वार्थ बघितला व विरोधी पक्षांचे सरकार सत्तेत येऊ नये, म्हणून विधानसभाच बरखास्त करून टाकली होती.

या घटनेला पक्षीय राजकारणाचा आणखी एक पदर आहे. जून 2018 नंतर जम्मू काश्‍मीरमध्ये राज्यपालांची राजवट होती व विधानसभा बरखास्त झालेली नव्हती. हळूहळू “जम्मू काश्‍मीर पीपल्स कॉन्फन्‍रस’चे नेते सज्जाद लोन भाजपाच्या मदतीने सरकार बनवण्याच्या प्रयत्नात होते. पीडीपीत फूट पाडण्याचे जोरदार प्रयत्न लोन करत होते. बरखास्त विधानसभेत पीडीपीचे 29 आमदार होते. याप्रकारे जर पीडीपीत फूट पडली असती तर हा फुटलेला गट, जम्मू-काश्‍मीर पीपल्स कॉन्फरन्स व भाजपा यांचे सरकार तेथे सत्तारूढ झाले असते. याची कुणकुण पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स व कॉंग्रेसला लागल्यामुळेच त्यांनी एकत्र येण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. अशा स्थितीत, हे होऊ नये म्हणून मलिक यांनी विधानसभा बरखास्त केली.

राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करण्याअगोदर सरकार स्थापन करण्यासाठी विविध प्रयत्न करून पाहायला हवे होते. आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ त्यांनी दिलेली कारणं तकलादू आहेत. त्यांच्या मते, “पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन पक्षांचे राजकीय तत्त्वज्ञान परस्परांपासून अगदी भिन्न आहे. अशा दोन प्रादेशिक पक्षांचे सरकार जर आले असते, तर ती लोकशाहीची थट्टा ठरली असती.’ हा निकष लावला तर भारतात आघाडीचे एकही सरकार सत्तेत येऊ शकणार नाही. जानेवारी 2015 पासून जम्मू-काश्‍मिरात सत्तेत असलेली पीडीपी व भाजपाचे युती सरकार तर मग सत्तेत येऊच शकले नसते. जून 2018 मध्ये मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला होता तेव्हाच विधानसभा बरखास्त करता आली असती व तेव्हा केंद्र सरकारला राज्यपालांमार्फत राजकारण करत असल्याच्या आरोपांना सामोरे जावे लागले नसते.

उलटपक्षी मलिक यांनी पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्सच्या युतीला आमंत्रण द्यायला हवे होते. हा एक अक्षरशः अफलातून प्रयोग ठरला असता. मलिक यांनी निष्कारण घाई करून ही दुर्मीळ संधी घालवली. ही दुर्मीळ संधी दोन्ही बाजूंनी होती. जर पीडीपी-नॅशनल कॉन्फरन्स व कॉंग्रेसचे सरकार आले असते तर किती दिवस टिकले असते, हा प्रश्‍नच आहे. हे सरकार इतके बदनाम झाले असते की निवडणूक प्रचारादरम्यान एकमेकांवर निव्वळ आगपाखड केली असती. यात भाजपाची विनाकारण बदनामी झाली नसती. आता हे तिन्ही विरोधी पक्ष भाजपाच्या विरोधात युती करून लढले तर त्याचा फटका भाजपाला बसू शकतो.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)