साद-पडसाद ‘मराठा आरक्षण : प्रत्यक्षात येईल का?’

संग्रहित छायाचित्र

अविनाश कोल्हे

राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न अनेक दिवस प्रलंबित असून तांत्रिक मुद्दे, आरक्षणाच्या टक्‍केवारीसाठीची वैधता, न्यायालयात मांडावी लागणारी बाजू आणि एकूणच समाजमानसातून आरक्षणासाठी वाढता रेटा, अन्य समाजांचीही आरक्षणासाठीची लगबग हे सारे पाहता राज्य सरकार ही तारेवरची कसरत कशी साधणार, याबाबत औत्सुक्‍य आहेच. सर्वांना खूश ठेवण्याच्या प्रयत्नात वेगळेच विपरीत काही घडू न देता निर्णय प्रक्रिया राबवणे, हे वाटते तितके सोपे नाही, याची जाणीव भाजपा नेत्यांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नक्कीच असेल; असावी!

पुढच्या वर्षी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या डोळ्यांसमोर ठेवत, बरोबर वेळ साधत आरक्षणाचा निर्णय सरकारने जाहीर केला, असे म्हणता येईल. त्याचप्रमाणे मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबद्दल गळा काढणाऱ्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी वर्ष 1999 ते 2014 दरम्यान जेव्हा त्यांच्या हातात सत्ता होती तेव्हा आरक्षणाबद्दल सकारात्मक निर्णय का घेतला नाही, असेही प्रश्‍न विचारता येतील. तर ही राजकीय श्रेयाची लढाई आहे. त्यात काही चूक नाही. मतांचे राजकारण हे असेच असते.

-Ads-

आता गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरवण्यासाठी “शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण’ लक्षात घेतले आहे. शिवाय याच आयोगाने “प्रतिनिधित्वा’चा मुद्दा समोर ठेवत “मराठा समाज मागासलेला आहे व या समाजास आरक्षणाची गरज आहे’, हे मान्य करत 16 टक्‍के आरक्षणाची शिफारस केली आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने नारायण राणे समिती गठीत केली होती व राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समजाला 16 टक्‍के आरक्षण दिले होते. हा निर्णय न्यायपालिकेत टिकला नाही. महाराष्ट्रात आताच 52 टक्‍के आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती 13 टक्‍के, अनुसूचित जमाती 7 टक्‍के, ओबीसी 19 टक्‍के व खास मागासवर्गीयांना 13 टक्‍के असे हे वाटप आहे. आता यात 16 टक्‍के मराठा समाजाच्या आरक्षणाची भर पडणार आहे. म्हणजे एकूण आरक्षण 68 टक्‍के होईल. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी खटल्यात (1993) घालून दिलेल्या 50 टक्‍क्‍याच्या मर्यादेचा भंग होईल. आता सरकारपुढे ही भीती आहे.

राणे समितीची 16 टक्‍के आरक्षणाची शिफारस न्यायपालिकेने तेव्हा मान्य केली नव्हती. आता तसाच निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. मात्र, यात एक अतिशय महत्त्वाचा फरक आहे. जर पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने राणे समितीऐवजी असा अहवाल व असे सर्वेक्षण राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून केले असते, तर कदाचित चव्हाण सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायपालिकेने रद्द केले नसते.

फडणवीस सरकारवर मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात प्रचंड दडपण होते. गेल्या दोन/तीन वर्षांत “मराठा क्रांती मोर्चा’ च्या माध्यमातून मराठा समाजाने महाराष्ट्रात पाच ते 25 लाखांचे मोर्चे काढले. त्यामुळे सरकारवर दडपण वाढले होते. भाजपाने 2014 च्या विधानसभा निवडणुकादरम्यान “सत्तेत आल्यास मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण देऊ,’ अशी घोषणा केलेली होतीच.

चव्हाण सरकारने दिलेले 16 टक्‍के आरक्षण काय किंवा फडणवीस सरकारने जाहीर केलेले 16 टक्के आरक्षण काय, या दोन्ही निर्णयांचे वैशिष्ट्य म्हणजे या निर्णयांनी इतर कोणत्या समाजाचे आरक्षण काढून मराठा समाजाला दिलेले नाही. अन्यथा महाराष्ट्रात जातीय दंगली उसळल्या असत्या. या निर्णयाचा तोटा म्हणजे, हा निर्णय न्यायपालिकेत टिकला पाहिजे. चव्हाण सरकारचा टिकला नाही. आता फडणवीस सरकारच्या निर्णयाचे काय होईल, हे लवकरच दिसेल. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात कोणी ना कोणी न्यायालयात जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. तेव्हा तेथे सरकारची कसोटी लागेल.

आज भारतातील अनेक राज्यं आरक्षणावर असलेली 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडायला आतूर आहेत. असा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारनेसुद्धा घेतला होता; पण तो निर्णय न्यायपालिकेत टिकला नाही. पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची चर्चा जेव्हा जेव्हा होते तेव्हा तामिळनाडूतील 69 टक्‍के आरक्षणाचा मुद्दा समोर येतो. तामिळनाडू सरकारचा निर्णय घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात आहे. म्हणून त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. आता फडणवीस सरकारसुद्धा तसेच काही तरी करेल, अशी चर्चा आहे.

काय आहे नववे परिशिष्ट ?

26 जानेवारी 1950 रोजी लागू करण्यात आलेल्या राज्यघटनेत आठ परिशिष्टं होती. या राज्यघटनेत “खासगी मालमत्तेचा हक्‍क’ हा मूलभूत हक्कांच्या यादीत होता. घटना लागू झाल्यावर समाजवादी समाजरचना आणण्याच्या दृष्टीने नेहरू सरकारने 1951 साली जमीनदारी निर्मूलन कायदा केला व जमीनदारांकडे असलेली अतिरिक्‍त जमीन ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. तेव्हा जमीनदार “यामुळे आमच्या खासगी मालमत्तेच्या हक्‍कावर गदा येते,’ म्हणत न्यायालयात गेले.

न्यायपालिकेने तत्कालीन तरतुदीनुसार “सरकारला या प्रकारे जमिनी ताब्यात घेता येणार नाहीत,’ असा निर्णय दिला. हा निर्णय जर चालू ठेवला असता तर भारतात कधीही समाजवादी समाजरचना आली नसती, कधीही जमीनदारी नष्ट झाली नसती. यावर उपाय म्हणून नेहरू सरकारने 10 मे 1951 रोजी राज्यघटनेत नववे परिशिष्ट (कलम 31 ब) टाकले. या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार जर केंद्र किंवा राज्य सरकारने एखादा निर्णय नवव्या परिशिष्टात टाकला तर त्या निर्णयाला न्यायपालिकेत आव्हान देता येत नाही. म्हणून 69 टक्‍के आरक्षण देणारा तामिळनाडू सरकारचा तो निर्णय नवव्या परिशिष्टात टाकलेला आहे. आजपर्यंत नवव्या परिशिष्टात सुमारे 300 निर्णय टाकण्यात आलेले आहेत. आता फडणवीस सरकार तोच मार्ग वापरेल, असा अंदाज आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार असल्याने जमेलही.

मात्र येथे पुन्हा एक वेगळाच तिढा आहे. वर्ष 1951 मध्ये टाकण्यात आलेल्या नवव्या परिशिष्टांत सरकारने वेळोवेळी अनेक हुकूम टाकले. असे निर्णय ज्यांना न्यायपालिकेत आव्हान दिले जाऊ शकते व आव्हान दिल्यास न्यायपालिका सरकारचा निर्णय रद्दबादल ठरवेल, असे सरकारला वाटत होते. म्हणून सरकारने असे निर्णय नवव्या परिशिष्टात टाकलेले आहेत.

म्हणजेच, सरकारला अशा निर्णयांची न्यायालयीन समीक्षा नको आहे. जसजसी सरकारची आपले निर्णय नवव्या परिशिष्टांत टाकण्याची सवय वाढत गेली तसतशी न्यायपालिकासुद्धा सतर्क झाली. “कोयलो विरूद्ध तामिळनाडू सरकार’ या खटल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालानुसार, न्यायपालिकेला जर वाटले की, सरकारचा अमुक निर्णय किंवा घटनादुरुस्ती घटनेच्या मूलभूत आराखड्याला धक्‍का लावत आहे; तर न्यायपालिका त्याचे परीक्षण करण्यास समर्थ आहे. असा निर्णय किंवा घटनादुरुस्ती जरी सरकारने नवव्या परिशिष्टात टाकली असली तरी न्यायपालिका त्याचे परीक्षण करू शकेल.

सर्वोच्च न्यायालय एवढ्यावरच थांबले नाही, तर असेही म्हणाले की, 24 एप्रिल 1973 (केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल याच दिवशी आला होता) नंतर ज्या घटनादुरुस्ती किंवा सरकारी निर्णय नवव्या परिशिष्टांत टाकले आहेत, त्यांच्या विरोधात कोर्टात दाद मागता येईल, पण अट एकच. ही घटनादुरुस्ती किंवा निर्णय घटनेच्या मूलभूत आराखड्याला धक्‍का लावणारे असले पाहिजे. या तरतुदी समोर ठेवल्या तर असे दिसून येते की मराठा आरक्षणाची लढाई अजूनही तशी संपलेली नाही. या लढाईने एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे, एवढेच!


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)