साद-पडसाद: तामिळनाडू : न्यायपालिकेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

अविनाश कोल्हे

दि. 25 ऑक्‍टोबर रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू विधानसभेचे सभापती पी. धनपाल यांनी 18 सप्टेंबर 2017 मध्ये 18 आमदारांच्या निलंबनाचा काढलेला हुकूम वैध ठरवला आहे. या 18 आमदारांनी टी.टी.व्ही.दिनकरन यांच्या नेतृत्वाखाली मागच्या वर्षी बंड केले होते आणि वेगळा पक्ष स्थापन केला होता. तेव्हा सभापतींनी पक्षांतरबंदी कायद्याचा वापर करून त्या आमदारांची आमदारकी रद्द केली होती. ते आमदार मद्रास उच्च न्यायालयात गेले होते. आता त्याच खटल्याचा निर्णय आला आहे. कोर्टाने विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांवरील स्थगिती उठवली आहे.

तामिळनाडूतील विधानसभेत एकूण 234 आमदार असतात. आज तेथे अण्णा द्रमुकचे 115, द्रमुकचे 88 तर कॉंग्रेसचे 8 आमदार आहेत. या निकालातील ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी थोडी पार्श्‍वभूमी माहिती असणे गरजेचे आहे. 5 डिसेंबर 2016 रोजी जयललितांचे निधन झाले. संख्याबळाचा आधारे अण्णा द्रमुककडे मुख्यमंत्रिपद आले. जयललितांच्या मृत्यूनंतर ओ. पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री झाले. पण पक्षांतर्गत राजकारणामुळे ते या पदावर फक्‍त दोन महिने राहू शकले. 5 फेब्रुवारी 2017 रोजी अण्णा द्रमुकच्या आमदारांनी शशिकला यांची एकमताने निवड केली. 6 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले की आठवड्याभरात ते जयललितांच्या भ्रष्ट कारभाराबद्दल सुरू असलेल्या खटल्यांचा निकाल जाहीर करतील. या खटल्यांत शशिकला सहआरोपी होत्या. या खटल्याचा निकाल जयललितांच्या विरोधात जाईल याची जवळजवळ खात्री होती. अशा स्थितीत शशिकला मुख्यमंत्री होऊनही काही उपयोग होणार नाही, याचा अंदाज आल्यामुळे ओ. पनीरसेल्वम यांनी बंड केले. 9 फेब्रुवारीला शशिकला यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा दावा केला. दरम्यान, 14 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शशिकलांना दोषी ठरवत त्यांना तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावली. सरतेशेवटी 16 फेब्रुवारी रोजी शशिकलांचे विश्‍वासू पलानीस्वामी मुख्यमंत्रीपदी आले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

काही दिवसांनी पलानीस्वामी, त्यांचे मंत्रिमंडळ आणि समर्थक आमदारांनी शशिकला यांच्याविरुद्ध बंड केले. नंतर 21 ऑगस्ट रोजी पलानीस्वामींचा गट आणि पनीरसेल्वम यांचा गट यांचे मनोमिलन झाले. त्यांच्यातील समझोत्यानुसार पलानीस्वामी मुख्यमंत्री तर पनीरसेल्वम उपमुख्यमंत्री झाले. या समझोत्यामागे भाजपने स्वतःची सर्व शक्‍ती उभी केली होती. या ऐक्‍यानंतर “मुख्यमंत्रिपद सोडून उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्याबद्दल पनीरसेल्वम यांचे अभिनंदन करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, “तामिळनाडूतील जनतेला सर्व प्रकारची मदत करण्यात येईल,’ याच्या बदल्यात लोकसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुक व भाजपाची आघाडी झाली तरी आश्‍चर्य वाटायला नको.

या दुकलीने शशिकला व दिनकरन यांना पक्षातून निलंबित केले. पण पक्षातील काही आमदार त्यांच्याबरोबर होते. सप्टेंबर 2017 मध्ये या आमदारांनी राज्यपाल राव यांची भेट घेतली व आमचा पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वावर विश्‍वास नसल्याचे पत्र दिले. या 18 आमदारांना सभापती धनपाल यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचा बडगा वापरून 18 सप्टेंबर 2017 रोजी निलंबित केले. निलंबित आमदारांनी या निर्णयाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

नंतर 14 जून 2018 रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. पण यातून प्रश्‍न सुटला नाही. यापैकी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांचा निर्णय सभापतींचा निर्णय बरोबर आहे असे सांगत होता तर दुसरे न्या. एम. सुंदर यांच्या मते सभापतींचा निर्णय चुकीचा असून 18 आमदारांची आमदारकी रद्द होत नाही. अशा अपवादात्मक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.एस. विमला यांची नेमणूक केली. पण त्या 18 आमदारांनी न्या. विमलांच्या नेमणुकीला आक्षेप घेतला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने न्या.एस. सत्यनारायणन यांची नेमणूक केली. आता सत्यनारायणन यांचा निर्णय आला असून त्यांनी त्या 18 आमदारांची आमदारकी रद्द केली आहे.

ज्या 18 आमदारांना सभापती धनपाल यांनी निलंबित केले, ती कारवाई धनपाल यांनी पक्षांतरबंदी कायदा 1985 च्या अंतर्गत केली होती. राजीव गांधी पंतप्रधानपदी असताना पारित केलेल्या या कायद्यानुसार आमदार-खासदारांचे निलंबनाचे अंतिम अधिकार सभापतींना असतील. असे असताना धनपाल यांनी जेव्हा 18 आमदारांचे निलंबन केले तेव्हा या निर्णयाविरुद्ध आमदारांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हाच मद्रास उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार द्यायला हवा होता. अलीकडच्या काळात सभापतींचे निर्णय फिरवण्याचे काम न्यायपालिकेने केले आहे. जर दिनकरन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली तर सर्वोच्च न्यायालयाला यात लक्ष घालावे लागेल.

यामुळे अर्थातच पलानीस्वामी सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होणार नाही. जर सत्यनारायणन यांनी आमदारकी रद्द केली नसती, तर पलानीस्वामी सरकार संकटात येऊ शकले असते. द्रमुकचे 88 आमदार आणि हे 18 आमदार यांची एकत्रित संख्या 106 झाली असती. त्यांना जर कॉंग्रेसच्या 8 आमदारांनी साथ दिली असती तर काहीही होऊ शकले असते. हे सर्व टळले. आता निवडणूक आयोगाला येत्या सहा महिन्यांच्या आत या 18 ठिकाणी पोटनिवडणूका घ्याव्या लागतील. अर्थात, अजून त्या 18 आमदारांसमोर या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय आहे.

मात्र एकंदरित असे दिसते की तेथे आता पोटनिवडणुकाच होतील. पोटनिवडणुका झाल्या तर अण्णाद्रमुक या जागा जिंकेलच याची खात्री नाही. जयललिता व करुणानिधींसारख्या नेत्यांच्यानंतर तामिळनाडूत त्यांच्या तोडीचे नेते उरलेले नाहीत. अण्णाद्रमुकला यातील कमीतकमी दोन जागा तरी जिंकाव्याच लागतील. आता तर तेथे रजनीकांत व कमल हासन यांनी पक्ष स्थापन केल्याने अनेक मतदारसंघात चौरंगी सामने होतील.

या पोटनिवडणुकांचे निकाल तामिळनाडूच्या आगामी राजकारणाची दिशा ठरवतील. शिवाय या पोटनिवडणुका येत्या सहा महिन्यांनी होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांवर परिणाम करतील. तामिळ नाडूतून लोकसभेत 39 खासदार निवडून जातात. यातील कोणता पक्ष किती जिंकतो यावर दिल्लीतील राजकारण ठरणार आहे. आज देशाच्या राजकारणात अशी स्थिती आहे की उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या तीन राज्यांत लोकसभा निवडणुका अतिशय चुरशीच्या होणार आहेत. या तिन्ही राज्यांत प्रादेशिक पक्ष जोरात आहेत. उत्तर प्रदेशात तर मायावती व अखिलेश यादव यांची युती पक्की आहे तर बिहारमध्ये लालू प्रसाद यांचा राजद व कॉंग्रेस यांच्यातील गठबंधन घट्ट आहे.

महाराष्ट्रात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांची युती जवळजवळ पक्की आहे. म्हणजे या तिन्ही राज्यांत भाजपाला प्रत्येक मतदारसंघात प्रचंड बळ लावावे लागेल. या संदर्भात चौथे महत्त्वाचे राज्य म्हणजे पश्‍चिम बंगाल. तेथे ममता बॅनर्जींच्या पक्षाला आज तरी फारसे आव्हान नाही. मग उरतो पाचवे राज्य व ते म्हणजे तामिळनाडू जेथे भाजपाचा अंदाज आहे की अण्णाद्रमुकशी युती केली तर फायदा होऊ शकेल. भाजपाधुरिणांचा हा अंदाज कितपत बरोबर आहे, हे या पोटनिवडणुकांत तपासले जाईल. पण त्याआधीच लोकसभा निवडणुका झाल्या तर मात्र ही मुठ झाकलेलीच राहील. आता लक्ष लागलेले आहे ते निवडणूक आयोगाकडे जे या पोटनिवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)