साद-पडसाद : जम्मू-काश्‍मिरात नीचांकी मतदान कशामुळे? 

अविनाश कोल्हे 

जम्मू-काश्‍मीरच्या मतदारांचा निरुत्साह विचार करण्यासारखा आहे. याला दहशतवाद्यांनी मतदारांना दिलेल्या धमक्‍या कारणीभूत ठरल्या, असे म्हणता येणार नाही. या आधीसुद्धा दहशतवाद्यांनी अशा धमक्‍या दिलेल्या आहेत पण तरीही कोणत्याही निवडणुकीत एवढे कमी मतदान कधीच झाले नव्हते. वर्ष 2011 मध्ये झालेल्या निवडणुकांत तर मतदान 80 टक्‍के झाले होते. आता हे प्रमाण फक्‍त 4 टक्‍क्‍यांवर आले आहे. हे फार धक्कादायक आहे. 

केंद्र सरकारने हट्टाने जम्मू आणि काश्‍मीरमध्ये घेतलेल्या शहरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांचे अपेक्षेप्रमाणे व्यवस्थित भजे झाले. या निवडणुकांसाठी आठ ते दहा ऑक्‍टोबरदरम्यान मतदान झाले व यात फक्‍त चार टक्‍के मतदान झाले. आता ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचे मतदान 17 नोव्हेंबर ते 11 डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. सरकारने एक तर तातडीने पावलं उचलून मतदारांचा विश्‍वास मिळवावा, अन्यथा सरळ या निवडणुका रद्द कराव्या. चार टक्‍के मतदान म्हणजे लोकशाहीची निव्वळ थट्टा आहे!

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या विषयी गंभीरपणे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक म्हणतात की, या निवडणुकांत एक पक्षीदेखील मारला गेला नाही इतक्‍या त्या शांततेत पार पडल्या. हे विधान वाचल्यावर हसावे की रडावे हेच कळेना. एकही पक्षी मारला गेला नाही, हे जरी खरं असले तरी फक्‍त 4 टक्‍के लोकांनी मतदानात भाग घेतला त्याचे काय? यांना निवडणुका म्हणायचे का? यातून निवडून आलेले प्रतिनिधी कोणत्या अर्थाने लोकप्रतिनिधी ठरतात?
या निवडणुका विचित्र वातावरणात घेतल्या गेल्या. या निवडणुकांवर नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या महत्त्वाच्या पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. तेव्हाच या निवडणुकांचे भवितव्य काय याचा अंदाज आला होता. तेव्हाच केंद्र सरकारने या निवडणुकांबद्दल पुनर्विचार करायला हवा होता. पण केंद्र सरकारने या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या केल्या व स्वतःचे हसे करून घेतले.

राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या पक्षांनी व प्रत्यक्षात मतदान न करून जनतेने प्रशासन व समाज यांच्यात किती अंतर निर्माण झाले आहे हेच दाखवून दिले आहे. या दुराव्याची सुरुवात जून 2018 मध्ये भाजपाने मेहबुबा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला व सरकार पाडले, तेव्हापासून झाली आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या काही भागांत भाजपाच्या विरोधात वातावरण निर्माण झाले आहे. “भाजपाने मेहबुबा मुफ्तींचा विश्‍वासघात केला,’ असेही बोलले जाते. अशा स्थितीत केंद्राने ताबडतोब जम्मू – काश्‍मीरची विधानसभा बरखास्त करायला हवी होती व नव्या निवडणुका घ्यायला हव्या होत्या. मोदी सरकारने तसे न करता विविध पर्याय चाचपडून पाहिले.

यातील बारकावे समजुन घेण्यासाठी डिसेंबर 2014 मध्ये जम्मू-काश्‍मीरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल डोळ्यांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. तेथील विधानसभेत एकूण 89 जागा असतात. यात पीडीपीने 28, भाजपाने 25, नॅशनल कॉन्फरन्सने 15 तर कॉंग्रेसने 12 जागा जिंकल्या. सरकार स्थापनेसाठी किमान 45 आमदारांची गरज आहे. या संख्येच्या जवळपास एकही पक्ष जात नव्हता. परिणामी तेथे युती सरकार येईल हे स्पष्ट होते. पक्षीय बलाबल बघता फक्‍त भाजपा व पीडीपीचे सरकार येऊ शकले असते. तसे ते आलेसुद्धा व मुफ्ती मोहम्मद सैय्यद मुख्यमंत्री झाले. हे सरकार जरी आले तरी हे किती दिवस महिने टिकेल याबद्दल पैजा घेणे सुरू झाले होते. राजकारणात सत्तेसाठी कोणीही कधीही कोणाचाही मित्र होऊ शकतो हे जरी मान्य असले तरी ही युती या सर्व ज्ञात शहाणपणाला छेद देत होती. दुर्दैवाने मुफ्ती मोहम्मद सैय्यद यांचे जानेवारी 2016 मध्ये निधन झाले. त्यांच्यानंतर वंशपरंपरेने त्यांची कन्या मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री झाल्या. तेव्हापासून जम्मू काश्‍मीरमध्ये एक प्रकारचा अस्वस्थपणा निर्माण झाला होता. जुन 2018 मध्ये त्यांचे सरकार पाडल्यापासून तर विचारू नये अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

विद्यमान विधानसभेतील हे पक्षीय बलाबल बघितले म्हणजे भाजपा विधानसभा विजर्जित करून नव्याने निवडणुका का घेत नाही हे लक्षात येईल. भाजपाधुरिणांना कदाचित या वस्तुस्थितीची जाणीव असेल की जर आता तेथे विधानसभा निवडणुका घेतल्या तर आजच्या विधानसभेत आपले जे 25 आमदार आहेत तेवढे राहणार नाहीत व आपले संख्याबळ कमी होईल. एवढचे नव्हे तर नव्याने निवडणुका घेतल्या तर त्यात भाजपाच्या विरोधात कॉंग्रेस व नॅशनल कॉंन्फरन्स यांची युती होईल व आपल्याला नव्या विधानसभेत विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बसावे लागेल. ही सर्व गणितं करूनच मोदी सरकार जम्मू-काश्‍मीरची विधानसभा विसर्जित करायला तयार नसल्याचे दिसत आहे.

यात दुसरीसुद्धा शक्‍यता आहे. केंद्र सरकार कदाचित इतर पक्षं युती करून सतेसाठी दावा करेल म्हणूनही वाट पाहात असेल. 2002 साली उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका झाल्या पण त्यात एकाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. उत्तर प्रदेश विधानसभेत एकुण 405 आमदार असतात. 2002 सालच्या निवडणुकांत समाजवादी पक्षाला 145 जागा बसपाला 98 जागा भाजपाला 88 जागा तर कॉंग्रेसला 25 जागा मिळाल्या होत्या. कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत तर नव्हतेच शिवाय कोणतीही युती सत्तेचा दावा करण्यासाठी समोर येत नव्हती. परिणामी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींची राजवट लादली. ही राष्ट्रपतींची राजवट तब्बल सहा महिने चालली.

याचा साधा अर्थ असा की निवडणुका झाल्या म्हणजे लोकनियुक्‍त सरकार सत्तेवर येतेच, असे नाही. हे सहा महिने चार प्रमुख पक्ष एकमेकांच्या संपर्कात होते व युतीच्या शक्‍यता अजमावत होते. सरतेशेवटी बसपा व भाजपा यांनी युती केली व मायावती मुख्यमंत्री झाल्या. आता जम्मू-काश्‍मीरच्या संदर्भात केंद्र सरकार तशीच वाट पाहात असेल. आज तेथील परिस्थिती काळजी करण्यासारखी आहे याबद्दल दुमत नाही. हे सर्व कमी की काय म्हणून ‘अनुच्छेद 35 अ’ बद्दल उलटसुलट बातम्या यायला लागल्या. या अनुच्छेदानुसार राज्याचा कायमस्वरूपी नागरिक कोण हे ठरवण्याचा अधिकार जम्मू काश्‍मीरच्या विधानसभेस आहे. हा अधिकार काढून घेतला जाणार आहे असा प्रचार सुरू झाल्यामुळे वातावरण अधिकच गढूळ झाले. त्याचा परिणाम म्हणजे आता झालेले चार टक्‍के मतदान!

यात भर म्हणून ज्या प्रकारे या निवडणुका घेतल्या हेसुद्धा बघण्यासारखे आहे. या निवडणुकीत एवढी गुप्तता पाळण्यात आली की मतदानकेंद्रात जाईपर्यंत मतदारांना उमेदवार कोण हेच माहिती नव्हते. उमेदवारांची नावंच जेथे माहिती नव्हती तेथे इतर माहिती असणे केवळ अशक्‍य आहे. ही एक बाब. दुसरी तितकीच धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक ठिकाणी पुरेसे उमेदवारच नव्हते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी उमेदवार निवडणूक न होताच विजयी झाले कारण तेथे एकच उमेदवार रिंगणात होता. याचा अर्थ केंद्राचे धोरण सपशेल चुकत आहे. यात वेळीच दुरुस्ती व्हावी.

जगभरच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना फार महत्त्वाचे स्थान दिलेले आहे. याला भारतही अपवाद नाही. भारताने 73 व 74 वी घटनादुरुस्ती मान्य करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिलेला आहे. याद्वारे भारताने राज्यघटनेतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उल्लेख येतो. जगात असे करणारे देश जवळजवळ नाही. जरी सर्व लोकशाही देशांत स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्या तरी त्यांना घटनात्मक दर्जा देणारे भारत हा पहिला देश आहे. एका बाजूला आपण घटनादुरूस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असा अतिमहत्त्वाचा दर्जा देतो तर आपणच दुसरीकडे जम्मू काश्‍मीरसारख्या अतिसंवेदनशील राज्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हट्टाने घेतो. यातील विसंगती बटबटीत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)