साद-पडसाद : खेड्यांची “धूप’ रोखा

file photo

प्रा. रंगनाथ कोकणे

शहरीकरणास अनुकूल धोरणे राबविल्यामुळे एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, तर दुसऱ्या बाजूला शहरांकडे वाढणारे ग्रामस्थांचे लोंढे असे चित्र निर्माण झाले आहे. मुख्य प्रवाहातील अर्थतज्ज्ञ या धोरणांचे समर्थन करीत असले, तरी वाढत्या शहरीकरणामुळे भविष्यात जे चित्र निर्माण होईल, ते भयावह असणार आहे. त्यामुळे वेळीच खेड्यांच्या आणि शेतीच्या विकासाकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे असून, त्या दृष्टीने योजना आखायला हव्यात.

रोजगारासह विविध कारणांसाठी गावाकडून शहरांकडे लोंढेच्या लोंढे वाहत आहेत. वाढत्या स्थलांतराने खेडी ओस पडत चालली आहेत. वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेने शेतीवर आधारित लोकसंख्या 52 टक्‍क्‍यांवरून 38 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्या दृष्टीने योजना तयार करण्यात आली आहे. येत्या पाच वर्षांत किमान दहा कोटी लोकांनी खेडेगाव सोडून शहरात यावे, या दृष्टीने नियोजन केले जात आहे. 2017 मध्येच ही योजना तयार झाली असून, तत्कालीन केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांनी तज्ज्ञांच्या हवाल्याने म्हटले होते की, बेंगळुरूच्या धर्तीवर 22 शहरे विकसित करण्याची गरज आहे. याखेरीज सध्या अस्तित्वात असलेल्या 3041 शहरांना राहण्यायोग्य बनविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी हे आवश्‍यक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दरम्यान, दुसऱ्या बाजूला संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने एका अध्ययनाद्वारे भयावह चित्र आपल्यासमोर उभे केले आहे. 2050 पर्यंत जेवढे लोक स्थलांतर करून शहरात मुक्काम ठोकतील, त्यांना राहण्यासाठी जमीन मात्र एकंदर जमिनीच्या दोन टक्‍केच मिळेल. जसजसे गावांमधून शहरात येणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत जाईल, तसतशी शहरे गर्दीने घुसमटू लागतील. तीस वर्षांनंतर जेव्हा देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या शहरात वास्तव्यास येईल, तेव्हा काय चित्र असेल, याची कल्पनाही करता येत नाही. उदारीकरणाचे समर्थन करणारे अर्थतज्ज्ञ या गोष्टीचेही समर्थन करतील; पण या परिस्थितीपेक्षा भयावह दुसरे काहीही नसेल. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ही सर्वांत मोठी “आर्थिक सुधारणा’ ठरेल. या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्या एका वक्‍तव्याची आठवण आल्याखेरीज राहत नाही.

शेती करणारी संपूर्ण ग्रामीण लोकसंख्या जेव्हा शहरात वास्तव्याला येईल, ती सर्वांत मोठी आर्थिक सुधारणा असेल. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनीही याच वक्‍तव्याची पुनरुक्ती केली आहे. अर्थात, अर्थतज्ज्ञांकडून हीच अपेक्षा आहे. कारण 1996 मध्ये जागतिक बॅंकेनेही अशाच प्रकारचे मत मांडले होते. बॅंकेच्या मते, भारताच्या आर्थिक उन्नतीसाठी जी कार्ययोजना तयार केली होती, त्यातच असे नमूद केले होते की 20 वर्षांत म्हणजे 2015 पर्यंत 40 कोटी शेतकऱ्यांनी शेती करणे सोडलेले असेल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरे झाली, तरच गरिबी दूर होऊ शकेल, असे जागतिक बॅंकेचे प्रतिपादन होते. मुख्य प्रवाहातील अर्थतज्ज्ञही जागतिक बॅंकेचीच री ओढत आहेत.

सत्तर टक्‍के लोकसंख्या खेड्यांमध्ये राहात असताना आणि त्यातील 52 टक्‍के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, हे ठाऊक असताना त्यांना शेतीपासून दूर नेण्याचा सर्वांत सोपा उपाय शोधला गेला. शेतीसाठीची सर्व आर्थिक मदत रोखणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषिमालाचा योग्य मोबदला मिळू न देणे. असे केल्यास निराश होऊन शेतकरी शेती सोडणार हे निश्‍चित. कदाचित, त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्यांमुळे धोरणकर्त्यांमध्ये काहीच फरक पडत नाही. गेल्या 21 वर्षांत 3 लाख 18 हजार शेतकऱ्यांनी या देशात आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. साठ कोटी शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात जी तरतूद करण्यात आली, ती नगण्य आहे.

2013-14 या आर्थिक वर्षात शेतीसाठी 19 हजार 307 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ही रक्कम संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या एक टक्‍क्‍याएवढीही नाही.2014-15 या आर्थिक वर्षात ही तरतूद आणखी कमी करून ती 18 हजार कोटींवर आणण्यात आली. गेल्या वर्षी शेतीसाठी हितकारक अर्थसंकल्प असण्याचा डांगोरा पिटण्यात आला. मात्र, शेतीसाठीच्या तरतुदीत अवघ्या 4000 कोटींचीच वाढ करण्यात आली. अकरव्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीसाठी एक लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, तर बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत ती दीड लाख कोटी एवढी होती.

आता या तुलनेत उद्योगांसाठी केलेल्या तरतुदींचा विचार करूया. 2016-17 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात उद्योगांसाठी 6.11 लाख कोटींची करसवलत जारी करण्यात आली होती. उद्योगांसाठी केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींपेक्षा अधिक अशी ही तरतूद होती. 2004-05 पर्यंत उद्योगांची स्थिती सुधारण्यासाठी 48 लाख कोटी रुपयांची केवळ करातून सूट देण्यात आली होती. खाद्यपदार्थ, शेती, शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी सरकार ज्या वित्तीय संसाधनांची व्यवस्था करते, त्यांना “सबसिडी’ किंवा सरकारी अनुदान असे नाव दिले जाते. त्याच वेळी श्रीमंत वर्गासाठी सरकार कितीतरी पटींनी अधिक तरतूद अर्थसंकल्पात आणि अर्थसंकल्पाबाहेरही करते आणि त्याला “प्रोत्साहन’ असे नाव दिले जाते; “अनुदान’ नव्हे! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासासाठी दिल्या गेलेल्या प्रोत्साहनात्मक रकमेला आणि अन्य सुविधांना “अनुदान’ मानले आणि ते आवश्‍यकच होते.

खराखुरा विकास साधण्यासाठी गावांकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल आणि काही महत्त्वाच्या उपाययोजना कराव्या लागतील. देशाची सर्वांत मोठी लोकसंख्या आजही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रूपाने शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेती सर्वप्रथम नफ्यात आणावी लागेल. त्यासाठी ग्रामीण भागात पायाभूत संरचनांची उभारणी आणि सुधारणा करण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज भासेल. आधारभूत संरचनेत शेतकऱ्यांसाठी बाजाराची सुविधा असलेले एक नेटवर्क प्रामुख्याने उभारावे लागेल. त्याचप्रमाणे गावांमध्येच शीतगृहांची आणि सिंचनाची उत्तम व्यवस्था करावी लागेल.

माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी म्हटले होते की, शहरातील सुविधा गावांपर्यंत पोहोचविणे ही खरी गरज आहे. कृषिआधारित उद्योगांबरोबरच ब्लॉक पातळीवर शिक्षणसंस्था, महाविद्यालये, रुग्णालये आदी सुविधा पोहोचविणे गरजेचे आहे. असे केल्यास शहरांकडे येणारे लोंढे रोखता येऊ शकतील. अन्नधान्याच्या गरजेसाठी गावे स्वावलंबी असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अन्नसुरक्षा कायद्यातील तरतुदी शेतीच्या प्रणालीशी जोडल्या गेल्या पाहिजेत. अशा प्रकारे धोरण विकसित केल्यास स्थलांतरे कमी होतील.

ब्लॉक किंवा तालुका स्तरावर गावांच्या समूहांचे “क्‍लस्टर’ तयार करणे आणि क्षेत्रीय उत्पादन, क्षेत्रीय खरेदी आणि क्षेत्रीय वितरणाचा सिद्धांत प्रत्यक्षात उतरविला पाहिजे. गांधीजी हे या देशातील सर्वांत मोठे तत्त्वचिंतक होते. तेही याच धोरणाचा पाठपुरावा करीत असत. “खेड्यांकडे चला’ हा संदेश महात्माजींनीच दिला. आपल्या देशाला 6.4 लाख स्मार्ट गावांची गरज आहे, जेणेकरून आपली येणारी पिढी आपल्याला हे वातावरण प्रदान केल्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद देऊ शकेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)