साद-पडसाद: कुठे आहे विरोधकांची आघाडी? 

राहुल गोखले 

भाजपच्या गोटात विरोधकांच्या संभाव्य एकजुटीने चिंतेचे वातावरण असल्यास नवल नाही. तथापि, आघाडी सरकारांचा जनतेचा अनुभव फारसा आशादायी नाही. एकीकडे भाजपला खिंडीत गाठणे; दुसरीकडे आघाडी अंतर्गत महत्त्वाकांक्षांना लगाम घालणे व तिसरीकडे मतदारांमध्ये या संभाव्य आघाडीच्या इराद्याविषयी विश्‍वास उत्पन्न करणे अशी तिहेरी कामगिरी या आघाडीला करावी लागेल. प्रत्येक पक्षनेत्याने आघाडी करण्याच्या केवळ घोषणा केल्यामुळे मतदारांमध्ये अविश्‍वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे “अधून-मधून आघाडी’ अशी स्थिती होईल यात शंका नाही. 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांवेळी भाजपच्या विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे दर्शन घडले होते. भाजपला पराभूत करण्यासाठी भाजपेतर सर्वच पक्षांनी एकत्र यावे, अशा आणाभाका विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी तेव्हा घेतल्या होत्या. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षासह कॉंग्रेसने पोटनिवडणुकीत भाजप-विरोधात एकत्रितपणे निवडणुका लढविल्या होत्या आणि भाजपचा पराभव झाला होता. तेव्हा भाजप-विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे भाजपचा मुकाबला केला तर भाजपसमोर आव्हान उभे करता येते, हे सिद्ध झाले आहे. परंतु विरोधकांच्या एकजुटीच्या शिडात केवळ निवडणुकीपुरती हवा भरली जाते आणि एकदा निवडणुका सरल्या की, त्या शिडातील हवा पुन्हा निघून जाते.

अशा तत्कालिकतेचा आणि मुख्य म्हणजे सोयीस्करपणे केलेल्या आघाडीचा फारसा परिणाम होत नसतो. त्यामुळेच भाजपला आव्हान उभे करण्याऐवजी सर्वपक्षीयांमधील एकजूट कायम राखण्याचे आव्हान भाजप-विरोधकांसमोर आहे. आता पुन्हा विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भाजपला पराभूत करण्यासाठी तेलगू देसम आणि कॉंग्रेसने एकत्रित निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. “तेलंगण विधानसभा निवडणुकांसाठी ही आघाडी असेलच; परंतु पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतही ही आघाडी कायम राहील’, अशी ग्वाही कॉंग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी आणि टीडीपीप्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी दिली आहे.

काही महिन्यांपूर्वीच तेलंगणचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी विरोधकांच्या एकजुटीसाठी पुढाकार घेतला होता. परंतु लवकरच त्या संभाव्य एकजुटीला विरोधकांमधील चढाओढीमुळे सुरुंग लागला आणि अस्तित्वात येण्याआधीच ती आघाडी भंगली. तेंव्हा आताही ज्या आघाडीची स्वप्ने दाखविली जात आहेत, त्या आघाडीचे स्वरूप आणि मुख्य म्हणजे आयुष्य किती असणार हा प्रश्न उपस्थित होणे अस्थानी नाही. नायडूंनी कॉंग्रेसशी आघाडी करण्यातील एकमेव लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे, अगदी अलीकडेपर्यंत नायडू हे भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत होते. परंतु आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यावरून भाजपने टीडीपीच्या तोंडाला पाने पुसल्यामुळे नायडू रालोआमधून बाहेर पडले. आता थेट कॉंग्रेसशी आघाडी करून तेलुगू देसमने भाजपचा पूर्ण ताकदीनिशी विरोध करण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे. रालोआमधील एके काळच्या पक्षाला आपल्याबरोबर घेण्यात यश आल्याने कॉंग्रेसने भाजपला धक्का तर दिलाच आहे; पण पक्षातील कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी देखील त्याचा उपयोग होऊ शकेल. प्रश्न या आघाडीचा प्रभाव राहणार का आणि मूळात अस्तित्व किती काळ राहणार, हा आहे.

भाजप समोर अनेक प्रश्न आणि समस्या उभ्या आहेतच; आणि त्यामुळेच पक्ष काहीशा बचावात्मक पवित्र्यात गेला आहे. विकासाच्या भाषेची जागा “शबरीमला’ आणि “राममंदिरा’ने घेतली आहे. भाजपच्या नेत्यांच्या मनातील उलघालीची उकल भाजप विरोधकांना योग्य रीतीने आणि प्रमाणात झाली असेल तर विरोधक काहीही करून आघाडी केल्याशिवाय राहणार नाहीत; कारण वर्ष 2014 ची पुनरावृत्ती करणे भाजपला 2019 मध्ये शक्‍य होणार नाही, असा अंदाज आतापासूनच व्यक्त होत आहे. तेंव्हा ही संधी गमावणे विरोधकांच्या दृष्टीने शहाणपणाचे ठरणार नाही.

तथापि ,केवळ इरादा असून भागत नसते; त्या इराद्याला कृती आणि अंमलबजावणीची देखील जोड असणे आवश्‍यक असते. भाजप विरोधकांना एकत्रितपणे भाजपचा मुकाबला करायचा असेल तर मूळात आघाडीचे नेतृत्व कोणता पक्ष आणि कोणता नेता करणार या प्रश्नाचे उत्तर विरोधकांनी निःसंदिग्धपणे दिले पाहिजे. हे उत्तर निवडणुकांननंतर शोधले जाईल, हा पलायनवाद झाला. आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार याचा अंदाज मतदारांना आला नाही, तर आघाडीला ते स्वीकारणारच नाहीत. तेव्हा नेतृत्वाच्या मुद्‌द्‌यावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना ठोस निर्णय आणि भूमिका घ्यावी लागेल. कॉंग्रेस हाच मोठा पक्ष असल्याने साहजिकच त्या पक्षाकडे नेतृत्व येणे स्वाभाविक आहे. तथापि अन्य प्रादेशिक पक्षांना हे कितपत मान्य होईल हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम असावयास हवा. केवळ भाजप-विरोध हा कार्यक्रम असू शकत नाही. तेव्हा कोणत्या मुद्द्यांवर भाजपपेक्षा ही आघाडी वेगळी भूमिका घेणार हे या आघाडीच्या नेत्यांनी ठरवावयास हवे. ते जितके मोघम, तितका या आघाडीचा प्रभाव तकलादू हेही ओघानेच आले. तेंव्हा भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांना मुद्दे प्रचारात आणावे लागतील आणि त्यावरून भाजप सरकारची कोंडी करावी लागेल. विरोधकांकडे असे मुद्दे आहेत का, याचा पुरावा अद्याप मिळालेला नाही. “राफेल’पासून बॅंक घोटाळ्यांपर्यंत आणि आर्थिक अडचणींपासून वाढत्या महागाईपर्यंत खरे तर अनेक मुद्दे शस्त्रासारखे वापरता येतील. प्रश्न त्या मुद्द्यांना विरोधक किती धार आणणार हा आहे. संसदेत विरोधकांनी एकजूट दाखवीत भाजपला प्रत्येक मुद्द्यावर उत्तर देण्यास भाग पाडले तर विरोधकांच्या सामर्थ्याचे दर्शन भाजपला घडेलच; पण मतदारांना देखील हा प्रयोग तात्पुरता वाटणार नाही.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसपासून तृणमूल कॉंग्रेसपर्यंत, समाजवादी कॉंग्रेसपासून राष्ट्रीय जनता दलपर्यंत आणि द्रमुकपासून तेलगू देसमपर्यंत सर्व प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या विरोधात एकत्र आले तरच त्या आघाडीला काहीसा अर्थ राहील. अन्यथा एकजूट अल्पायुषी ठरेल.

देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल नुकतेच म्हणाले की, देशाला पुढील 10 वर्षे तरी सशक्त व स्थिर सरकार आवश्‍यक आहे; अशक्त आघाडी सरकारे देशासाठी नुकसानदायी आहेत. डोवाल यांचे हे विधान आणि भाजपविरोधी आघाडीचा पुन्हा रणभेद हे एकाच सुमारास व्हावे हा योगायोग नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)