साद-पडसाद: ईव्हीएमच्या वादात तथ्य आहे का?

अविनाश कोल्हे

सर्वच राजकीय पक्षांनी ईव्हीएम मशिन्सवर आरोप करणे बंद करावे. एकदा जर मतदारांचा निष्पक्ष मतदानावरचा विश्‍वास उडाला तर लोकशाही शासनव्यवस्था टिकणे अवघड असते. एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशात जेथे सुमारे 80 कोटी मतदार असतात, तेथे महिना/दीड महिन्यात लोकसभा निवडणुका घ्यायच्या हे आव्हान मामुली नाही. हे आव्हान आपले निवडणूक आयोग लीलया पेलत असते. अशा यंत्रणेला सर्व राजकीय पक्षांनी साधकबाधक विचार करून पक्षातीत ठेवावे. ईव्हीएम मशिन्सबद्दल कसलेही पुरावे नसताना ‘या मशिन्स काढून टाका’ ही मागणी उचित नाही.

जसजशा एप्रिल/मे महिन्यात होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येत आहेत तसतसे आरोप-प्रत्यारोपांत वाढ होत आहे. मात्र, यात जेव्हा निवडणूक यंत्रणेबद्दल, खास करून मतदानासाठी गेली अनेक वर्षे वापरत असलेली ईव्हीएम मशीनबद्दल शंका घेतली जाते तेव्हा मात्र या आरोपांची गंभीरपणे दखल घ्यावी लागते. ईव्हीएम मशीनबद्दल गेले काही वर्षे काही पक्षांनी आरोप केले आहेत की यात गडबड करून निवडणुकीचा निकाल फिरवता येतो. लंडननिवासी स्वयंघोषित सायबर तज्ज्ञ सय्यद शुजा यांनी 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुका भाजपाने ईव्हीएम मशिन्समध्ये गडबड करून जिंकल्या असा खळबळजनक आरोप केला आहे. लंडनमध्ये अलीकडेच पार पडलेल्या हॅकेथॉनमध्ये सय्यद शुजा सामील होता. तेव्हा त्याने सांगितले की, तो भारतातील मतदानयंत्रांच्या डिझाईन तयार करणाऱ्या पथकाचा सदस्य होता.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

हा आरोप गंभीर तर आहेच शिवाय हा आरोप एका निवडणुकीपुरता मर्यादित नाही. आपल्या देशात सार्वत्रिक निवडणुकांत व विविध विधानसभा निवडणुकांत ईव्हीएम मशिन्सचा वापर सुरू होऊन बराच काळ लोटला आहे. शुजा याने केलेल्या आरोपांच्या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिल्ली पोलिसांना एक पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांत ईव्हीएम मशिन्स न वापरता जुन्या पद्धतीच्या मतपत्रिका वापराव्यात, अशी मागणी अनेक राजकीय पक्ष करत आहेत.

ही मागणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फेटाळली आहे. मागच्या आठवड्यात दिल्लीत घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत मुुख्य निवडणूक आयुक्‍त सुनील अरोरा यांनी “आम्ही देशाला मतपत्रिकांच्या युगात नेणार नाही. आगामी निवडणुका ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटच्या माध्यमातूनच घेतल्या जातील’ असे स्पष्ट केले आहे.

भारतात 2004 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत सर्व देशभर प्रथमच ईव्हीएमचा वापर केला होता. त्याअगोदर काही मतदारसंघातच या मशिन्स वापरल्या जात होत्या. 2004 सालापासून ही मशीन्स प्रत्येक मतदारसंघातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर वापरली जातात. मात्र, तेव्हापासूनच या मशिन्सना आरोपांना सामोरे जावे लागत आहे. 2009 सालच्या लोकसभा निवडणुकांत पराभव झाल्यावर भाजपाने या मशिन्समध्ये घोटाळे केले जाऊ शकतात असा आरोप केला होता. असाच आरोप 2014 साली कॉंग्रेसचे पानिपत झाल्यावर कॉंग्रेसतर्फे करण्यात आला होता. कॉंग्रेस आजही हे आरोप करत आहे व ईव्हीएम मशिन्सऐवजी जुन्या पद्धतीच्या मतपत्रिका वापरा, अशी मागणी करत आहे.

मात्र, निवडणूक आयुक्‍त सुनील अरोरा म्हणाले, तसे या मशिन्स म्हणजे फुटबॉलसारख्या आहेत. पराभूत झालेला प्रत्येक राजकीय पक्ष पराभवाचे खापर या मशिन्सवर फोडत असतो. मात्र, आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने ईव्हीएम मशिन्समध्ये घोटाळे करता येतात याचे सबळ पुरावे सादर केले नाहीत. निवडणूक आयोगाने अनेकदा याबद्दल जाहीर आवाहन केले होते, आव्हानसुद्धा दिले होते. पण एकही प्रमुख पक्ष पुरावे घेऊन समाजासमोर आलेला नाही.
ईव्हीएम मशिन्सवर जे आरोप होत आहेत ते समजून घेतले पाहिजेत. यातील पहिला महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे अनेक पाश्‍चात्य लोकशाही देशांनी ही मशिन्स वापरणे बंद केले असून जुन्या पद्धतीच्या मतपत्रिकेचा वापर पुन्हा सुरू केला आहे. याचे साधे कारण म्हणजे त्या देशांना या मशिन्समध्ये गडबड करता येते हे मान्य झालेले आहे. या संदर्भात 2009 साली जर्मनीतील न्यायपालिकेचा निर्णय नेहमी उद्‌धृत केला जातो. या निर्णयामुळे जर्मनीतील निवडणूक आयोगाला जुन्या प्रकारच्या मतपत्रिका वापरात आणाव्या लागल्या. जर्मनीप्रमाणेच नेदरलॅंड आणि आयर्लंडनेसुद्धा या मशिन्स वापरणे बंद केले आहे.

दुसरा महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे आता जरी मशिन्सना पेपरट्रेलची सोय केली असली तरी याचा तसा फार उपयोग नाही. यामुळे मत पडल्याचे समजते पण ते मतदाराने ज्या पक्षाला उमेदवाराला दिले ते त्यालाच मिळाले हे दिसत नाही. फक्‍त मत पडल्याचे समजते. ही सुधारणा अपुरी आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. काही मतदान झाले पण पराभूत उमेदवाराला केवळ दोन मतं मिळाल्याचे दिसून आले. हे केवळ अशक्‍य आहे. पेपरट्रेलमुळे मत पडल्याचे समजते पण ते पुरेसे नाही.

तिसरा महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे या मशिन्समुळे मतदानात गोपनीयता राहात नाही. आधीच्या मतपत्रिकेमुळे उमेदवारांना आपल्याला कोणत्या मतदान केंद्रात किती मतं मिळाली हे समजत नसे. तेव्हा सर्व मतपेट्या एकत्र करून मग मतदान मोजले जात असे. आता ईव्हीएम मशिन्समुळे उमेदवारांना सहज समजते की कोणत्या मतदानकेंद्रात त्यांना किती मतदान झाले. यातून त्या भागावर सूड उगवला गेल्याच्या घटना अगदी दुर्मिळ नाहीत. निवडून आलेला आमदार/ खासदार/ नगरसेवक ज्या भागांतून त्याला मतदान झाले नाही, त्या भागाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करू शकतो. हे आक्षेप किरकोळ नाहीत. त्यांच्यावर उपाय योजले पाहिजेत.

ईव्हीएम मशिन्सबद्दल जेव्हा आरोप व्हायला लागले तेव्हा निवडणूक आयोगाने मशिन्स दुरुस्ती करून आता मशीनचे बटन दाबल्यावर एका कागदावर मतदान केल्याची पोच मिळते; अशी दुरुस्ती करून घेतली आहे. ही दुरुस्ती होण्याअगोदर असे आरोप झाले होते की मतदार जेव्हा बटन दाबतो तेव्हा मत पडल्याचा आवाज येतो व मशीनवर लाईटसुद्धा लागतो. पण हे मत मतदाराने ज्या पक्षाला/उमेदवाराला दिले, त्याला न मिळता भलत्याच पक्षाला मिळते. या आरोपांची दखल घेत आयोगाने आता मतदाराला कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध करून दिला आहे. हा उपाय केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 साली निवडणूक आयोगाचे कौतुक केले होते. त्यानुसार 2015 सालानंतर सर्व विधानसभा निवडणुकांत पेपरट्रेल असलेल्या मशिन्सवरच मतदान घेण्यात आलेले आहे. मतदान झाल्यानंतर पेपरट्रेलनुसार झालेले मतदान व ईव्हीएम मशीनवर नोंदवलेले मतदान यांची तुलना केली तर आकडेवारी तंतोतंत जुळली होती.

भारतात सुरुवातीच्या अनेक लोकसभा निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुकांत मतपत्रिका वापरल्या जात असत. तेव्हा निवडणुकांत मतदानादरम्यान प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असे. खोटं मतदान दमदाटी करून करवून घेतलेले मतदान पेट्या पळवणे वगैरे प्रकार सर्रास घडत असत. शिवाय मतपत्रिका मोजताना सरकारी अधिकारीवर्गांवर येणारे गुंडांचे आणि राजकीय नेत्यांचे दडपण वेगळेच असायचे. म्हणूनच त्या काळी जरी भारतात योग्य वेळी निवडणुका होत असत तरी त्यात जनमनाचे प्रामाणिक प्रतिबिंब पडलेले असायचे असे छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही. आता तुरुंगाची हवा खात असलेले हरियाणाचे ओमप्रकाश चौताला वगैरे नेत्यांनी तर भल्याबुऱ्या मार्गांनी निवडणुका जिंकण्याचे तंत्रच विकसित केले होते, हे विसरता येणार नाही.

1 COMMENT

  1. वरील अग्रलेख वाचला. ह्या अग्रलेखात दिलेले स्पष्टीकरण समाधान कारक नाही ह्या बाबत ह्या विषयातील तज्द्यन व्यक्तीचीच मत हे न्यायालयामार्फतय ग्राह्य धरणे यॊग्य होईल ज्या देशात अशा मशीन द्वारे मतदान घेण्याचे बंद करण्यात आले आहे त्यांच्याकडून ह्याचे सखोल स्पष्टीकरण प्रथम जाणून घेणे आवश्यक होते हे लेखकाने केलेले नाही भारतातील हे मशीन १००% भारतीय बनावटीचे आहे का ? ह्याचा तपशील लेखकाने देणे गरजेचे होते ते दिलेले नाही.माझया २६ जानेवारी च्या पीडीएफ च्या सविस्तर पत्रातील उपस्थिक केलेल्या शंकांचे पूर्णपणे वरील लेखात निरसन करण्यात आलेले नाही लोकशायी महत्वाची ठरते कि कमीवेळात सदोष पद्धतीने केलेले मतदान महत्वाचे ठरते ? आजच्या आधुनिक तंरज्ञानात क्षणाक्षणाला बदल होत असताना ज्या जुन्या तंत्रज्ञानऊसार हे मशीन तयार करण्यात आले आहे त्यावर कितपत भरोसा ठेवावा? अशा सदोष पद्धतीमुळे लोकशाहीचे रूपांतर जर दडपशाहीत झाले तर चालेले का ? आजच्या परिस्थितीत न्यायालयानेच पुढाकार घेणे अति महत्वाचे वाटते व ह्या विषयातील जागतिक तज्द्न्य व्क्तीचेच स्पष्टीकरण ग्राह्य ठरवावे हि जबाबदारी प्रामुख्याने निवडणुक आयॊगाची ठरत नाही का ? असे प्रयत्न आयोगाने केल्याचे ऐकिवात अथवा वाचण्यात नाही असे का ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)