साद-पडसाद: आरोग्य सुविधेतील त्रुटी केव्हा दूर होणार?

जयेश राणे

पुढील वर्षी लोकसभा, विधानसभा यांच्या निवडणुका होणार आहेत. विविध माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या प्रचार-प्रसार यांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो, असा प्रत्येक निवडणुकीचा देशवासीयांना अनुभव आहे. हाच पैसा अत्यावश्‍यक सुविधा म्हणजेच आरोग्य सुविधेला बळकटी आणण्यासाठी उपयोगात आणला, तर त्याचे समाधान गरिबांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळेल. औषधांचा तुटवडा, संबंधित विभागासाठी डॉक्‍टरांची नियुक्‍ती झालेली नसणे आदी गोष्टी आरोग्य क्षेत्राविषयी विचार करता लक्षात येतील. निधीविना पुढे पाऊल टाकणे कठीण असते. त्यामुळे त्याच्या संचयाचे गांभीर्य राजकीय पक्षांनी ओळखल्यास अनेकांना वेळेत आणि उत्तम उपचार मिळतील.

समाजातील गरीब लोकांना आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ‘आरोग्य योजना’ राबवत असतात. त्या राबवताना येणाऱ्या अडचणींवर तत्काळ उपाययोजना शोधून त्यांवर मात करणे आवश्‍यक असते. कारण आरोग्य सेवा ही ‘अत्यावश्‍यक सेवे’च्या अंतर्गत येत असल्याने गरिबांना ती मिळण्यात येत असलेल्या अडचणी तत्काळ दूर झाल्या पाहिजे. उपचारांविना कोणीही गरीब वंचित राहणार नाही आणि सुरळीतपणे आवश्‍यक ते उपचार त्याला घेता येतील, अशा प्रकारे आरोग्य सुविधेची साधी-सोपी-सरळ आणि सुटसुटीत रचना अपेक्षित आहे. ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशी स्थिती अनुभवावी लागत आहे. कारण खासगी रुग्णालयांतील महागडे वैद्यकीय उपचार गरिबांच्या खिशाला परवडणारे नाहीत. अल्प दरात आम्हाला चांगल्या दर्जाचे उपचार मिळावेत, हीच देशातील गरीब जनतेची भाबडी अपेक्षा आहे आणि ती रास्तही आहे. आयुषमान भारत योजना, महात्मा फुले योजना या आरोग्य योजना यांच्या गोषवाऱ्यातून रुग्ण खऱ्या अर्थाने ‘आयुषमान’ होण्यात काय अडचणी आहेत?

-Ads-

वैद्यकीय उपचारांचे वाढलेले दर, औषधांच्या वाढीव किमती किंवा शस्त्रक्रियांमध्ये आलेल्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा एकत्रित विचार करता आयुषमान भारत योजनेमध्ये दिलेले दर अल्प असून त्यात उपचार अशक्‍य आहेत, अशी भूमिका खासगी डॉक्‍टरांनी आरंभीपासून मांडली. त्यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारला वेळोवेळी सूचनाही दिल्याचे ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चे (आयएमए) सचिव डॉ. पार्थिव सिंघवी यांनी सांगितले आहे. त्यांवर विचार करून ‘आयुषमान भारत’मधील काही दरांसंदर्भात सरकारने पुनर्विचार केला; मात्र तरीही इतर अनेक मुद्द्यांसंदर्भात मतभेद कायम आहेत. त्यामुळे त्याविषयी चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी सरकारने नीती आयोग, ‘आयएमए’चे सदस्य यांसह समिती नेमली आहे. या समितीची पहिली बैठक 23 जुलैला होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप एकही बैठक झाली नाही. त्यामुळे खासगी डॉक्‍टरांना या योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी सरकारची भूमिका किती सकारात्मक आहे हे दिसून येते, असेही डॉ. सिंघवी यांनी नमूद केले. ‘आयुषमान भारत’मध्ये सिझेरिअन पद्धतीच्या शस्त्रक्रियांसाठी नऊ हजार रुपये दर देण्यात येणार आहे. हा खर्च 35 ते 40 हजारांच्या घरात असल्याने रुग्णालयाने ही योजना स्वीकारल्यास उरलेला आर्थिक तोटा कसा भरून काढायचा? असा खासगी डॉक्‍टरांचा प्रश्‍न आहे. अशी स्थिती पाहता गरिबांना वैद्यकीय उपचार मिळण्यात किती, कशा अडचणी आहेत. याकडे लक्ष वेधले जाते.

दुसरे सूत्र असे की, ‘महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेच्या अंतर्गत असलेल्या वैद्यकीय उपचारांचे दर “आयुषमान भारत’ योजनेपेक्षा अधिक सुसह्य असल्याने त्या योजनेचा प्रचार-प्रसार अधिक अग्रेसरपणे करण्याची गरज काही रुग्णालयांनी नोंदवली. ती योजना राज्यात चांगल्या रीतीने सुरू असताना ‘आयुषमान भारत’ कशासाठी घ्यायची? असाही प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे. राज्यात 430 धर्मादाय रुग्णालये असली, तरी त्यांपैकी कोणीही अद्याप ‘आयुषमान भारत’मध्ये नोंदणी केलेली नाही. किंबहुना योजना घ्यायलाच हवी, याची सक्तीही या रुग्णालयांना नसल्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी स्पष्ट केले.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून राज्यातील 36 रुग्णालयांची हकालपट्टी केली आहे. रुग्णांची लुबाडणूक करणे, बिले वाढवून दाखवणे या कारणास्तव या रुग्णालयांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. योजनेस पात्र असूनही रुग्णांकडून पैसे उकळलेल्या रुग्णांलयाकडून गेल्या पाच महिन्यात अडीच कोटी रुपये रुग्णांना परत केले आहेत.

पैसे कमावण्यासाठी किती खालच्या थराला जाण्यात येते. मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा निर्लज्ज प्रकार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील हा घोटाळाच आहे. दोषी रुग्णालयांची हकालपट्टी करून न थांबता सरकारच्या पैशांवर म्हणजेच जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या संबंधित त्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. असे झाले तरच सरकार आणि रुग्ण यांची आर्थिक लूट थांबेल. आजमितीस सरकारने त्या रुग्णालयांची हकालपट्टी केली असली तरी वैद्यकीय कारणांसाठी रुग्णांचे त्या रुग्णालयांत जाणे होणार आहे. त्यामुळे योजनेविना वैद्यकीय सुविधा घेणाऱ्या रुग्णांची लूट होणार नाही याकडे बारीक लक्ष असले पाहिजे. एखादी वस्तू ना दुरुस्त असल्यास तिला दुरुस्त करण्यास अनेक पर्यायी सुटे भाग असतात. त्यामुळे संशोधन आणि सुधारणा करण्यासाठी वाव असतो. मात्र आरोग्य क्षेत्रामध्ये व्यक्तीच्या जीवाशी थेट संबंध येतो. त्यामुळे उपचार, शस्त्रक्रिया यांत काही चूक झाल्यास रुग्ण दगावतो. यामागील गांभीर्य लक्षात घेतले जाईल का ?

देशामध्ये विविध कठीण शस्त्रक्रिया, अवयव प्रत्यारोपण आदी डॉक्‍टरी क्षेत्राशी निगडीत गोष्टी यशस्वीपणे पार पडत आहेत. त्यासाठी देशातीलच त्या त्या आजाराशी संबंधित डॉक्‍टर हे कार्य उत्तमप्रकारे पूर्ण करत आहेत. यावरून देशातील खाजगी रुग्णालयांप्रमाणे सरकारी रुग्णालयांची स्थिती कधी होणार? असा प्रश्‍न पडतो. पण याचे ठोस उत्तर कोणाकडेच नाही. त्यामुळे अनेकदा गोरगरिबांना डॉक्‍टरी उपचार घेण्यासाठी पदरमोड करून खासगी रुग्णालयांकडे जाण्याविना पर्याय नसतो. जीव वाचवण्यासाठी गरीब-श्रीमंत आपल्यापरीने झटत असतात, याची जाणीव येथे प्रकर्षाने होते. शासकीय रुग्णालयांवर प्रतिदिन येणाऱ्या रुग्णांचा प्रचंड भार असतो. त्यातच साथीच्या आजाराने थैमान घातले की तो भार किती वाढत असेल याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. शासकीय रुग्णालये ही सामान्य माणसाच्या हक्काची रुग्णालये आहेत. भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत या रुग्णालयांची संख्या कमी आहे, हे सत्य कोणीही अमान्य करणार नाही. आरोग्य सेवेची व्याप्ती पुष्कळ मोठी आहे. जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आदी सूत्रांमुळे मनुष्य निरोगी राहण्याचे प्रमाण अत्यल्प झाले आहे आणि त्याला अल्प वयातच नानाविध आजारांना तोंड द्यावे लागत आहे. हे प्रमाण कमी होण्याऐवजी दिवसागणिक वाढत आहे, हेच वास्तव आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)