साद-पडसाद: आणखी एकदा फेडरल फ्रंट?

अविनाश कोल्हे

जुलै 2018 मध्ये जेव्हा चंद्रशेखर राव व ममता बॅनर्जी यांनी ‘फेडरल फ्रंट’ च्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले होते तेव्हाची राजकीय परिस्थिती व आता जानेवारी 2019 मधील राजकीय परिस्थिती यात जमीन-अस्मानचा फरक आहे. तेव्हा तीन महत्त्वाच्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या नव्हत्या. तेव्हा चंद्रशेखर राव यांनी भाजपाशी उघडपणे युती केली नव्हती. आता या दोन घटनांच्या संदर्भात चंद्रशेखर राव यांच्या आताच्या प्रयत्नांकडे बघितले पाहिजे. चंद्रशेखर राव यांनी भाजपाशी केलेल्या युतीमुळे आता ममता बॅनर्जी त्यांच्या जोडीने ‘फेडरल फ्रंट’ बाबत प्रयत्न करण्यास नाखूश आहेत.

आपल्या मराठीत असं म्हणतात की, सरडा हा प्राणी सतत रंग बदलत असतो. आजची भारतीय राजकारणाची स्थिती बघता हे वर्णन सरड्यापेक्षा भारतीय राजकीय व्यवस्थेला जास्त लागू पडते. अलीकडेच तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी “बिगर-भाजपा, बिगर-कॉंग्रेस’ राजकीय शक्‍तींना एकत्र आणून “फेडरल फ्रंट’ स्थापन करू असे जाहीर केले आहे. हेच चंद्रशेखर राव दोनच महिन्यांपूर्वी भाजपाच्या गळयात गळे घालून फिरत होते. पण पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत भाजपाचा पराभव झाल्यानंतर ज्या अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांचा आवाज चढला. त्यात चंद्रशेखर राव हे एक नेते आहेत. तसे पाहिले तर चंद्रशेखर राव आज ज्या “फेडरल फ्रंट’ची तरफदारी करत आहेत ती संकल्पना तशी जुनी आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व चंद्रशेखर राव यांनीच काही महिन्यांपूर्वी “फेडरल फ्रंट’ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने काही महिने प्रयत्न करून बघितले.

बॅनर्जी प. बंगालमध्ये कमालीच्या लोकप्रिय आहेत. मे 2014 मध्ये जेव्हा देशांत मोदींचा झंझावात सुरू होता, तेव्हासुद्धा त्यांनी पश्‍चिम बंगालमधील लोकसभेच्या 42 पैकी 34 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपाला फक्‍त दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. त्यानंतर पश्‍चिम बंगालमध्ये झालेल्या विविध पोटनिवडणुका व स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका बॅनर्जींनी दणक्‍यात जिंकल्या. वर्ष 2016च्या विधानसभा निवडणुकांत तृणमूलने 295 पैकी 211 जागा खिशात घातल्या. यात कॉंग्रेसला 44 तर भाजपाला केवळ दोन जागा जिंकता आल्या. त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीला बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

त्यांच्याप्रमाणेच आज राज्याच्या पातळीवर लोकप्रिय असलेला दुसरा नेता म्हणजे के.चंद्रशेखर राव. हे दोन प्रादेशिक नेते एकत्र येऊन फेडरल फ्रंटबद्दल पुढाकार घेत होते. नंतर मात्र या फेडरल फ्रंटमध्ये कॉंग्रेसला घ्यायचे की नाही, यावरून राव व बॅनर्जी यांच्यात नंतर मतभेद झाले व ही संकल्पना पुढे सरकली नाही.

त्यादरम्यान चार राज्यांतील विधानसभा निवडणूकांची पूर्वतयारी सुरू झाली. तेव्हा चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी तात्पुरती हातमिळवणी करून तेलंगण विधानसभा मुदतीपूर्वीच विसर्जित केली. एवढेच नव्हे तर त्यांनी नोव्हेंबर/डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांबरोबरच तेलंगण विधानसभेच्या निवडणुका व्हाव्यात असे प्रयत्न केले. हे प्रयत्न यशस्वी तर झालेच शिवाय चंद्रशेखर राव यांच्या ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’ने 89 जागा जिंकल्या. तेलंगण विधानसभेत एकूण आमदारसंख्या 119 असते. भंग केलेल्या विधानसभेत तेलंगण राष्ट्र समितीचे 63 आमदार होते. तेलंगण राज्य 2014 साली स्थापन झाल्यानंतर या पहिल्याच विधानसभा निवडणुका होत्या. एका बाजूला तेलंगण राष्ट्र समिती आणि भाजपा यांची युती होती तर दुसरीकडे तेलुगू देसम पार्टी, कॉंग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या तीन मातब्बर पक्षांची युती होती. असे असूनही चंद्रशेखर राव यांनी बाजी मारली.

मात्र, ज्या अपेक्षांनी चंद्रशेखर राव यांनी भाजपाबरोबर युती केली त्या फारशा फलद्रुप झाल्या नाहीत. त्यांना अपेक्षा होती की भाजपाशी युती केली तर डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या तेलंगण विधानसभा निवडणुकांत मदत तर होईलच शिवाय 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा जर केंद्रात सत्तेत आला तर पुढची पाच वर्षे त्यांना केंद्र सरकारच्या मदतीने तेलंगणचा विकास घडवून आणता येईल. पण विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर त्यांच्या मनांत भाजपाच्या मैत्रीबद्दल चलबिचल सुरू झाली. जर 2019 साली भाजपा केंद्रात सत्तेत आला नाही तर काय? याचा विचार करणे गरजेचे आहे, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आता पुन्हा एकदा ‘बिगर-भाजपा बिगर-कॉंग्रेस’ अशी आघाडी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

लोकसभा निवडणूकांचा विचार केल्यास तेलंगण (17 खासदार) फारसे महत्त्वाचे राज्य नाही, असे मानले जाते. पण आज राजकारणाची अवस्था अशी आहे की दोन/चार खासदारसुद्धा सत्तेचा काटा इकडेतिकडे फिरवू शकतात. हा प्रकार सर्वांनीच मध्य प्रदेश विधानसभेवेळी अनुभवला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशचे निकाल म्हणजे 2019 च्या लोकसभा निवडणूकांचा “ट्रेलर’ आहे.

चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी एक आश्‍वासक बाब म्हणजे आज देशात प्रादेशिक पक्षांचे अनेक जेष्ठ नेते आहेत, त्यांना भाजपा आणि कॉंग्रेस नको आहे. ममता बॅनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती या नेत्यांना असे वाटते की, या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना बाजुला ठेवून केंद्रातील सत्ता मिळवता आली पाहिजे. या प्रादेशिक नेत्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्नंही पडत आहेत. त्यांचे स्वप्न साध्य होण्याची शक्‍यता आवाक्‍यात आणणारी संकल्पना म्हणून हे सर्व “फेडरल फ्रंट’ कडे बघत असतात. 1996-1998 दरम्यान जसं “बिगर भाजपा – बिगर कॉंग्रेस’ अशा ‘संयुक्‍त आघाडी’चे सरकार दिल्लीत सत्तेत होते, तसेच जर 2019 साली झाले तर त्यात आपल्याला संधी मिळू शकते असा मायावती/ममता बॅनर्जी/शरद पवार आदींचा होरा असावा. मात्र, आज अशा प्रकारे उघडपणे “फेडरल फ्रंट’ची तरफदारी करणे या नेत्यांना त्यांच्या राजकीय परिस्थितीमुळे शक्‍य नाही. चंद्राबाबू नायडूंना भाजपाचा रथ रोखण्यासाठी कॉंग्रेसची मदत लागेल. तसेच पवारांना महाराष्ट्रात सत्ता हवी असेल तर कॉंग्रेसशी आघाडी करावीच लागेल. मायावतींना उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसची गरज नसली तरी इतरत्र कॉंग्रेसशी आघाडी केली तर फायदा आहे. अशी स्थिती चंद्रशेखर राव किंवा ममता बॅनर्जींची नाही. त्यांना ना भाजपाची गरज आहे ना कॉंग्रेसची. म्हणूनच तर हे दोन “फेडरल फ्रंट’ स्थापन करण्याचा विचार करू शकतात.

ममता बॅनर्जींची मदार पश्‍चिम बंगालमधील 30 टक्‍के मुस्लीम मतदारांवर आहे. भाजपासारख्या पक्षाशी युती करणाऱ्या तेलंगण राष्ट्र समिती या पक्षाशी तृणमूल कॉंग्रेसने जर युती केली तर पश्‍चिम बंगालमधील मुस्लीम मतदार ममता बॅनर्जींपासून दूर जाऊ शकतो. याचा अंदाज इतर प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना आहे. म्हणूनच त्यांना ‘फेडरल फ्रंट’ला शुभेच्छा देता येतील. अर्थात, हे राजकारणाचे क्षेत्र आहे. येथे फक्‍त आशीर्वादाने कामं होत नाहीत. त्यासाठी काही तरी ठोस कृती करावी लागते. चंद्रशेखर राव यांच्या प्रयत्नांना कसा प्रतिसाद मिळतो हे लवकरच दिसेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)