साद-पडसाद: अफगाणिस्तानातील यादवी

मंदार चौधरी

भारताने अफगाणी सैन्याला खडतर परिस्थितीत सरावासाठी तांत्रिक मदत आणि हेलिकॉप्टर्स पुरविले आहेत. वेळोवेळी भारत सरकार त्यांच्या मदतीला धावून जात असते. एकीकडे पाकिस्तान, उत्तरेकडे रशिया, अमेरिकेचा वाढता दबाव आणि घरातल्या घरात तालिबान्यांची लागलेली सवय अशा अनेक आघाड्यांवर सध्या अफगाणिस्तान लढतोय.आता फक्‍त शस्त्रसज्ज करून उपयोग नाही तर तालिबानशी लष्कराने आणि मानसिकरित्या कसं लढावं यासाठीच या भारताच्या पाठिंब्याची त्याला नितांत गरज आहे.

आजपर्यंत आपण असं ऐकलं असणार की अफगाणिस्तानमध्ये भविष्यात काय घडणार आहे? या गोष्टीचा पुनर्विचार करायला दोन गोष्टी भाग पाडतात. अमेरिकेचे अफगाणिस्तानसाठीचे विशेष प्रतिनिधी झालमाय खलील झाद आणि पाकिस्तानी उच्च मंडळ यांच्यात इस्लामाबादेत झालेली चर्चा दुर्लक्षून चालणार नाही. दोन्ही बाजूच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी शेवटी या बाबीवर होकार दर्शविला की, अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान या दोघांमध्ये सरळ द्विपक्षीय बोलणी व्हायला हवी. त्याच दिवशी पाकिस्तानच्या विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते मोहम्मद फैसल यांनी सांगितले की, अफगाणिस्तानच्या कोणत्याही मुद्द्यात भारताचा ना कधी हस्तक्षेप होता ना कधी आहे. पण इस्लामाबादने या मुद्द्यावर बरेच काथ्याकूट करून अफगाण सरकार व तालिबान यांच्यात बोलणी व्हायला भाग पाडले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आतापर्यंत हे स्पष्ट झाले आहे की, वॉशिंग्टन आणि इस्लामाबाद ही दोन्ही राजकीयदृष्ट्य्‌ा महत्त्वाची ठिकाणं अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर एकत्र काम करतात. पाकिस्तान आपली जुनीच आडमुठी भूमिका अजूनही ताणत आहे की, भारत सरकारचा अफगाणच्या मुद्द्यात सहभाग बिलकूल नको. गेल्या जुलैपासून अमेरिकेच्या पावित्र्यात तेव्हाच बदल जाणवत होता, जेव्हा ट्रम्प प्रशासनाने तालिबानशी थेट बोलणी करण्याचं धाडस दाखवलं होतं. तेव्हापासून खलीलझाद यांनी तालिबान प्रतिनिधींशी कतार-दोहामध्ये अंतर्गत युद्धसमाप्तीसाठी अनेकदा संयुक्त बैठका घेतल्या. इतकं सगळं असल्यावरही प्रश्न पडतो की, तालिबानची एक समस्या आहे. त्या समस्येचे भूत तालिबान्यांनी डोक्‍यावर बसून घेतलंय, याची फेरतपासणी व्हायची गरज आहे. तालिबान संघटना अफगाण सरकारकडून आलेल्या कोणत्याच पथकाला जुमानत नाही. त्यांची मागणी आहे की अफगाणिस्तानचं संविधान बदललं पाहिजे. तालिबान आजपर्यंत जशी शस्त्रांनी लढत आलीय, तशीच मोठ्या बुद्धिपूर्ण मार्गानेही लढत आलीय. योग्य वेळी सरकारशी शांततापूर्ण मार्गाने समझोत्याची बैठक करू शकणारे वेळ आल्यावर प्रत्यक्ष मैदानावर-जनतेवर लष्करी हल्ले करून सरकारचा मनोबल खच्ची करायला मागेपुढे बघत नाहीत. हा फक्त धोरणाचा प्रश्न नाही.

अफगाणच्या संविधानात आणि तालिबानच्या विचारसरणीत अनेक मूलभूत फरक आहेत. 2004 मध्ये लोया जिगरा (एक मोठी राजकीय परिषद) यांनी मान्य केलेले संविधान तालिबान्यांनी अजूनही मान्य केलेले नाहीये. याला प्रत्युत्तर म्हणून 2005 मध्ये तालिबानने त्यांच्या अफगाणिस्तान म्हणजे त्यांच्या इस्लामिक राज्यासाठी एक नवे संविधानासारखे पत्रक सादर केले. या दोन्ही घटनांमध्ये मूलभूत फरक करणार कोणतंच व्यासपीठ सध्या उपलब्ध नाही. तापलेली राजकीय परिस्थिती त्यामुळेच घातक ठरत आहे. अफगाणी संविधानाने लोकशाही पद्धतीची शासन व्यवस्था स्थापली आहे, ज्यात राष्ट्राध्यक्ष निवडला जातो. तालिबानवाद्यांचं म्हणणं याच्या अगदी उलट आहे. त्यांचा मतप्रवाह थोडा विषारी प्रवृत्तीचा आहे.

आता इतकी टोकाची कट्टर धर्मांधता अंगात आणि विचारधारेत भिनलेली असल्यावर सामाजिक समतेची अपेक्षाच ठेवणं चुकीचं आहे. तालिबान असं जाहीर करू बघते की, अफगाणिस्तान हे मुल्लाह मोहम्मद यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र आणि कट्टर मुस्लिम राष्ट्र आहे. त्यांना लोकशाही मान्य नाही. मानवी हक्क आणि अधिकार पायदळी तुडवले जातात. संसद आणि कायदेमंडळ यातही किंचितसा फरक उरला आहे. अफगाणिस्तान संविधानानुसार देशात द्विगृही सभागृह आहे. त्यापैकी एक कनिष्ठ सभागृह आहे, जे थेट जनतेतून निवडलं जातं आणि वरिष्ठ सभागृहात जनतेतून निवडून आलेले आणि राष्ट्राध्यक्षांनी नियुक्‍त केलेले सदस्य एकत्र असतात. तालिबानच्या जाहीरनाम्याप्रमाणे जर जायचं म्हटलं तर त्यांना फक्त एकच सभागृह मान्य आहे आणि ते म्हणजे इस्लामिक परिषदेचे सभासद अमीर उल मोमीन (तालिबान प्रमुख) यांच्याकडून जिहाद आणि शरिया यांच्या नियमांवर आधारित राहून निवडले गेलेले सभासद.

निवडलेल्या सभासदांचा कालावधीसुद्धा ठरवण्याचा सर्वस्वी अधिकार तालिबान वाल्यांकडे सुरक्षित आहे. अफगाणी संविधान आणि तालिबानी इस्लामिक राष्ट्र यांच्यातील मूलभूत विरोधातील विचार संपवणे याची कल्पनाच थोडी कठीण वाटते. अर्थातच या सर्व रस्त्यांवर मोठमोठी वळण आहेत. यात रशियाचे मत घेणेसुद्धा इतिकर्तव्य ठरतं. कारण मॉस्कोमध्ये रशिया तालिबानला हाताशी धरून शांततेचे धोरण अंगिकारू पाहात आहे. भारताला या सर्व समस्यांत आपला सहभाग द्यावाच लागेल. अफगाणिस्तान आणि भारताचे संबंध आता या काही वर्षात अधिक सखोल झाले आहेत. भारताने आधीच अफगाणमध्ये संवैधानिक, कल्याणकारी, शैक्षणिक सुविधा, तंत्रज्ञानाची पातळी वाढवण्यासाठी तीन बिलियन डॉलर ओतले आहेत.

भारत अफगाणिस्तानला त्याच्या नैसर्गिक साठ्यांवर भर द्यायला उद्युक्त करीत आहे. अफगाणिस्तान भारताशी मुक्त पद्धतीने व्यापार करू शकेल यासाठी येणाऱ्या मालावर जकातीची बंधने सुद्धा भारत सरकारने शिथिल केली आहेत.उभय दोन्ही देशांनी 2011 मध्ये एक विस्तारित भागीदारीवर स्वाक्षरी केली आहे. पाकिस्तानचा बेभरवशाचा राष्ट्रवाद आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांना हाताळणे अफगाणिस्तानला भविष्यात खूप कठीण जाणार आहे. शांतता करारात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या रशिया व चीन च बंधन दूर सारणे मुश्‍किल होणार आहे. या सर्वांचा प्रतिकार तितक्‍याच ताकदीने करण्यासाठी काबूलला फक्त राजकीय सामाजिक आर्थिक व नैतिक पाठबळ व मदत देऊन काहीही साध्य होणार नाही.त्याकरिता काबूल सरकारला लष्करी सामर्थ्यात परिपूर्ण करण्याचे प्रयत्न हवेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)