सात बाऱ्यावरील पुनर्वसनासाठी राखीव शेरा रद्द करा

बावडा- इंदापूर तालुक्‍यातील बारा गावांतील 1280 हेक्‍टर जमीनीच्या सात बारा उताऱ्यावर पुनर्वसनासाठी राखीव असा शेरा लावल्याने जमीन विक्री, खातेफोड व वारसहक्काने वाटप करण्यास अडचणी येत आहेत. हा शेरा रद्द करण्यासाठी या परिसरातील शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ मंगळवारी (दि.29) विभागीय आयुक्तांना भेटणार असल्याची माहिती माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आज (रविवारी) दिली.
इंदापूर तालुक्‍यातील पळसदेव,न्हावी, गागरगाव, बळपुडी, रुई, कळाशी, अगोती नं.1 व 2, लोणी देवकर, वरकुटे बुद्रुक, चांडगाव, करेवाडी या बारा गावातील जवळपास 1280 हेक्‍टर शेतजमीनीवरील सात बारा उताऱ्यावर पुनर्वसनासाठी राखीव असा शेरा शासनाने लावला होता. या सर्व गावातील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने पाटील यांच्या बावडा येथील रत्नाई निवासस्थानी भेट घेऊन अडचणी सांगितल्या. यामध्ये शामराव देवकर, नारायण वीर, सुनील कणसे, प्रशांत सूर्यवंशी, वैभव गोळे, संग्राम देशमुख, विकास देवकर, सुभाष काळे, हरीभाऊ देवकर, प्रवीण देवकर आदी शेतकरी व कार्यकर्ता शिष्टमंडळात होते.
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, कॉंग्रेसच्या सरकारमध्ये पतंगराव कदम हे वनमंत्री असताना पाटबंधारे प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे जमिनीच्या सात बारा उताऱ्यावर इतर हक्कातील नोंदीमध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव म्हणून शेरा नोंदण्यात आलेला शेरा काढण्याचा शासन निर्णय कॉंग्रेसच्या सरकारने दि.1 सप्टेंबर 2014 रोजी घेतला होता; परंतु त्यांनंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारने या निर्णयावर अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे आजही हा शेरा कायम असल्याने शेतकऱ्यांना जमीन विक्री, खातेफोड, वारस हक्क वाटप करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शासनाने या शेतकऱ्यांचे सात बारावरी शेरा त्वरीत काढावा, अशी आमची मागणी असल्याचे पाटील म्हणाले.

  • शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा…
    पुनर्वसनासाठी राखीव शेरा काढण्याचा कॉंग्रेस शासनाने घेतल्यानंतर पुण्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी इंदापूर या तालुक्‍यातील संबंधित गावातील शेतकऱ्यांच्या 7/12 ची माहिती तहसीलदारांकडून मागवून तातडीने कारवाई सुरू केली. मात्र, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. सत्तेवर आलेल्या सरकारमुळे या निर्णयांची अंमलबजावणी थांबली. त्यामुळे तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांचे जमिनीवरील शेरा तातडीने काढून टाकण्याची मागणी आम्ही विभागीय आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांना करणार असून यासंदर्भात त्यांनी सकारात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्‍त केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)