सात नगरसेवकांचे पद धोक्‍यात?

राज्य शासनाने मागविला होता अहवाल : महापालिकेने पाठविली माहिती

पुणे – आरक्षित प्रभागातून निवडून आल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या उमेदवारांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुणे महापालिकेत अपात्र ठरणाऱ्या नगरसेवकांचा अहवाल राज्यशासनाने महापालिकेकडून गुरुवारी एका दिवसाच्या आत मागविला होता. महापालिकेकडून हा अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला असून यात सात नगरसेवकांची माहिती पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांचे पद रद्द होण्याची शक्‍यता असून काही नगरसेवकांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रांची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे, त्यांचीही माहिती या अहवालात पाठविण्यात आली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षित प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या नगरसेवकांना निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, सहा महिन्यांच्या आत जातप्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात एका याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूर महापालिकेच्या तब्बल वीस नगरसेवकांचे पद रद्द ठरविले आहे. न्यायालयाचा हा निकाल आता अन्य महापालिकांनाही लागू होणार आहे. मागील वर्षी राज्यातील दहा महापालिकांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. त्यात पुणे महापालिकेचाही समावेश असून हा निर्णय महापालिकेस लागू होत असल्याने शासनाने गुरुवारी पालिकेस तातडीने या नगरसेवकांची माहिती विशिष्ट नमुन्यात मागविली होती. त्यात 6 महिन्यात जात प्रमाणपत्र सादर केलेले आणि मुदतीनंतर प्रमाणपत्र सादर केलेल्या नगरसेवकांची माहिती मागविण्यात आली होती. ही माहिती महापालिकेने पाठविली असल्याचे प्रशासकीय सुत्रांकडून सांगण्यात आले.

नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?
महापालिकेने पाठविलेल्या अहवालात सात नगरसेवकांची माहिती असून त्यात 5 भारतीय जनता पक्ष, 1 राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तर, एका अपक्ष उमेदवाराचा समावेश आहे. या अहवालानुसार, भारतीय जनता पक्षाच्या प्रभाग 2 (ब) फरजाना शेख यांनी 2 महिने उशिरा, प्रभाग 18 (ब) आरती कोंढरे यांनी 10 महिने उशीरा, प्रभाग 28 (अ) कविता वैरागे यांनी 6 दिवस उशीरा, तर प्रभाग 37 (अ) वर्षा साठे यांनी 2 दिवस उशीरा जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रभाग 39 (अ) नगरसेवक किशोर धनकवडे यांनी 6 महिने उशीरा सादर केले असून, भाजपच्या प्रभाग क्रमांक 1 (अ) मधील किरण जठार आणि प्रभाग क्रमांक 24 (ब) अपक्ष उमेदवार रुकसाना इनामदार यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरले असून त्यावर न्यायालयात सुनावणी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
1 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)