सातारा शहराच्या हद्दवाढीचा बोनस दिवाळीनंतर ?

सुविधांवर वाढता ताण; हद्दवाढीचा विषय संपवूनच टाकण्याची सातारकरांची मागणी
सातारा- सातारा शहराच्या हद्दवाढीचा बोनस कदाचित राजकीय महागाईचा विचार करून दिवाळीनंतर जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. शहराच्या हद्दवाढील 65 दिवस मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली होती. त्यामुळे शहराच्या हद्दवाढीचा नारळ फुटणार कधी ? या एका बंपर लॉटरीवर भाजप समर्थक लोकसभा निवडणूकीत साताऱ्याच्या होमपिचवर चमत्कार घडावा अशी अपेक्षा बाळगू लागले आहेत.

हद्दवाढीचे शासकीय सोपस्कार जवळपास पुर्ण झाले असून फक्‍त आता राजकीय इच्छाशक्‍तीची गरज आहे. मुख्यमंत्र्याच्या येत्या महिन्यातील सातारा दौऱ्यात कदाचित हद्दवाढीची खुषखबर मिळावी अशी मागणी वाढू लागली आहे. पुणे व सांगली जिल्ह्यात भाजपची साखर पेरणी सुरू असताना मराठा साम्राज्याची राजधानी असणाऱ्या साताऱ्यात मुख्यमंत्री आवर्जुन आगामी समिकरणांची जुळवाजुळव करणार हे निश्‍चित आहे. त्या दृष्टिकोनातून महसुल मंत्र्यांना निरोप देवून पुढे पाठवण्यात आले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अवघ्या 8.7 किलोमीटर त्रिज्येच्या सातारा शहराची हद्दवाढ पुन्हा उदासिनतेच्या लाल फितीत अडकली. प्रारूप अधिसूचनेस वर्ष लोटले. हरकती फेटाळत प्रांतांनी प्रस्तावित हद्दवाढीस अनुकूल अहवाल दिला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाला आपला अभिप्राय कळवून तीन महिने उलटले. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेला नगरविकास विभाग त्यावर अजून अभ्यास करतोय का, अशी विचारणा सातारकर खासगीत करू लागले आहेत. प्रारूप अधिसूचनेनंतर हद्दवाढीसंदर्भात पत्रके काढणारे लोकप्रतिनिधी शासनाकडे पाठपुरावा करतील, अशी अपेक्षा नागरिक बाळगून आहे.

सातारा शहराची हद्दवाढ 36 वर्षे रखडली आहे. शासन प्रारंभिक अधिसूचना काढून त्याद्वारे आपला हद्दवाढीचा इरादा जाहीर करते. त्यावर हरकती/आक्षेप ऐकून अंतिम निर्णय जाहीर करते. हद्दवाढ करायची असल्यास अंतिम अधिसूचनेद्वारे त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाते. सातारा शहराच्या आतापर्यंत चार वेळा प्रारंभिक अधिसूचना निघाल्या, अंतिम अधिसुचनेला कधी मुहूर्तच मिळाला नाही. त्यातील यापूर्वीच्या सरकारने तीन अधिसूचना काढल्या होत्या. भाजप सरकारने गेल्या वर्षी, ता. 22 मार्च रोजी नव्याने अधिसुचना काढत हद्दवाढीच्या मागे पडलेल्या विषयाला गती दिली होती. एक महिन्यात आक्षेप-हरकती-सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

साधारण चार महिन्यांत सरकार निर्णय घेईल, अशी अटकळ होती. मात्र, महिन्याभरात आलेल्या 33 सूचना-हरकतींवर प्रांतांपुढे सुनावणी झाली. त्यावर निर्णय घेण्यात काही महिने गेले. सातारकरांना प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागला. प्रांतांच्या शिफारशीवर अभिप्राय देण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयात काही महिने खर्ची पडले. जानेवारीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित हद्दवाढीवरील अभिप्राय शासनाला कळविला आहे. या अभिप्रायाला राजकीय अनुकुलता निर्माण झाली असून नगरविकास विभागाकडून हिरव्या कंदीलाची अपेक्षा आहे.

1972 च्या दुष्काळाची आठवणी यंदा पुन्हा महाराष्ट्राला सतावत आहेत. अगदी पश्‍चिम महाराष्ट्रातही सुमारे सरासरीच्या 32 टक्‍के पाऊस कमी झाला आहे. सातारा जिल्ह्यातही दुष्काळ झळा तीव्र असताना भाजप कोअर कमिटी राजकीय बेरजांमध्ये मग्न आहे. मुख्यमंत्र्याच्या सांगली दौऱ्यात हीच बाब प्रामुख्याने अधोरेखित झाली. सातारा जिल्हा भाजपच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा साताऱ्यात आणण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे. गांधी मैदानावर झालेल्या इंदुरीकर महाराजांच्या किर्तनाचा घाट घातला गेला होता, मात्र त्याकडे कोणीच फिरकले नाही. भाजपमधील ही अंतस्थ खदखद साताऱ्यातच असल्याने वरिष्ठांकडून राजकीय रसद मिळेनाशी झाली आहे. त्या पार्श्‍वभुमीवर महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील तीन दिवस साताऱ्यात ठाण मांडून आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना बोलावून उरलेल्या राजकीय बेरजा करायचा मानस व्यक्‍त होत आहे. त्यातच कदाचित हद्दवाढीची घोषणा होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

…असा झाला गेल्या वर्षभरातील प्रवास
22 मार्च 2017 : साताऱ्याच्या हद्दवाढीची अधिसूचना
22 एप्रिल : सूचना-हरकती नोंदविण्यात आल्या
5 ऑगस्ट : प्रांतांसमोर सुनावणी घेण्यात आली
4 नोव्हेंबर : सातारच्या हद्दवाढीची प्रांतांची शिफारस
जानेवारी 2018 : जिल्हाधिकाऱ्यांचा शासनाला अहवाल सादर
एप्रिल 2018 ः हद्दवाढीबाबत अद्याप निर्णय नाही

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)