सातारा जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांवर बदलीने भलतेच संकट आणले आहे. याच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाऊन बदली प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. आमच्या मागणीचा न्यायालय योग्य सन्मान राखून निर्णय देईल. अशी अपेक्षा आहे.
– राजेश बोराटे, सदस्य, शिक्षक समन्वय समिती

सातारा – जिल्ह्यातील शिक्षक बदल्यांचा गोंधळ आता कोर्टात पोहचला असून आंतर जिल्हा बदलीचा पेच वाढला आहे. उच्च न्यायालयात बदली स्थगिती किंवा भरती प्रक्रिया नव्याने राबवण्याची मागणी अपीलात करण्यात आल्याने ऐन शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावर बदल्यांचा घोळ वाढल्याने सेवारूजू प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. 3800 शिक्षकांना सेवा ज्येष्ठता यादी जाहीर न होता थेट बदलीची ऑर्डर मिळाल्याने जिल्हा परिषदेत नक्‍की कसा कारभार चालतो हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या गोंधळावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांची भेट घेऊन हा गोंधळ निस्तारण्याची मागणी केली.

बदलीतील आक्षेप
* ज्येष्ठ शिक्षकांनी बदलीसाठी भरलेल्या शाळा त्यांना न मिळता त्या शाळा कनिष्ठ शिक्षकांना देण्यात आल्या.
* काही शाळांमध्ये शिक्षकांची 2 पदे आहेत, मात्र शाळेवर 3 आदेश दिले.
* संवर्ग 2 प्रती पत्नी अंतर 30 कि.मी.पेक्षा कमी असताना एकत्रीकरण झाले.
* समानीकरणाची पदे रिक्‍त ठेवायची जाहीर केले असताना तिथे शिक्षक हजर झाले केले.
* पदवीधरांची विषय गटानुसार नेमणुकांमध्ये अनियमितता.

जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बदल्यांचा गोंधळ साताऱ्यात न आवरल्यामुळे शिक्षकांना आता कोर्टाची पायरी चढावी लागली. शिक्षक संघटनेच्यावतीने बुधवारी उच्च न्यायालयात बदली स्थगिती किंवा नव्याने प्रक्रिया राबवण्याची मागणी करणारे अपील दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रश्‍नावर तोडगा आता न्यायालयाच्या आदेशानेच निघणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सातारा जिल्ह्यातील 8860 प्राथमिक शिक्षक आहेत. यापैकी सुमारे 3800 शिक्षकांनी ऑनलाईन अर्ज भरून आपल्या बदलीचा अर्ज शासनाकडे दाखल केला होता. या प्रक्रियेत सेवा ज्येष्ठतेची यादी जाहीर करणे अपेक्षित नसताना ती यादी जाहीर न करता हातात थेट ऑर्डर दिल्यामुळे बदलीचे ठिकाणे बघून शिक्षकांना धक्‍का बसला. शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन झाल्या असल्या तरी, त्या अन्यायकारक असल्याचा शिक्षकांचा आक्षेप होता. याविषयी शिक्षकांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. त्यानंतर मंगळवारी त्यांनी उपआयुक्‍तांकडे आपली बाजू मांडली. बदली प्रक्रिया भ्रष्टाचारमुक्‍त असल्याचे नमूद करून उपआयुक्‍तांनी अंमलबजावणीतील गोंधळावर टिप्पणी केली. मात्र, याविषयी ठोस निर्णयप्रत न आल्याने समन्वय समितीच्या सदस्यांनी थेट मुंबई गाठून तिथे कायदेतज्ज्ञांशी न्यायालयातील लढ्याविषयी चर्चा केली या चर्चेत उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील बदली प्रक्रिया रद्द करावी किंवा नव्याने प्रक्रिया राबवावी, या दोन मागण्या अपीलाद्वारे येथे करण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्यातील सुमारे 3800 शिक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले आहेत. याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी शिक्षकांना आक्षेप असलेल्या बदल्यांबाबत दुरूस्ती करण्याचे आश्‍वासनही दिले होते. मात्र, जिल्ह्यातील सुमारे 1100 शिक्षकांच्या बदल्यावर आक्षेप घेतले आहेत. या सर्वांची दुरूस्ती करणं वेळखाऊ आणि किचकट असणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करणे व नव्याने राबवणे हेच त्यावरील पर्याय असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या वकीलांनी सांगितले.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)